दाहालविरुद्धको रिट शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाविपरीत : उपमहासचिव बस्नेत

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको ९ दलको बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव बस्नेतले दाहालविरुद्धको रिटले विस्तृत शान्ति सम्झौताले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको बताए ।

'विस्तृत शान्ति सम्झौताकर्तामध्ये एक जनालाई द्वन्द्वकालकै मुद्दामा फौजदारी न्यायको मान्यताअनुसार न्याय निरुपणको बाटो हिँड्दाखेरी त शान्ति प्रक्रिया कायम रहन्छ र ? मलाई लाग्छ, कायम रहँदैन,' उनले भने ।

यस्तै उनले अदालतको नियमित फौजदारी न्याय निरुपणको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नु व्यवहारिक र विषयगत हिसाबले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाविपरीत रहेको बताए । उनले यो विषय शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित भएकाले संक्रमणकालीन न्यायको विधि, प्रक्रियाअनुसार विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र संवैधानिक व्यवस्था र मर्मअनुसार नै मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्री दाहालमाथि मुद्दा परिसकेकाले अदालतले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मबमोजिम यसलाई हेर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । तर द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याय पाउने विषयमा ढिलाइ भएकोमा दलहरुले महसुस गरेको भन्दै यसका प्रक्रियाहरु चाँडै अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध दर्ता भएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ । ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले मंगलबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।