सर्वोच्चको टिप्पणीप्रति राज्य सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सर्वोच्चको टिप्पणीप्रति राज्य सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सिक्किमका स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा राजीनामा

पर्वत पोर्तेल

झापा — सर्वोच्च अदालतको हालैको एक फैसलामा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई ‘विदेशी’ को संज्ञा दिएपछि सिक्किम आन्दोलित छ । यही आन्दोलनका बिच त्यहाँका स्वास्थ्यमन्त्री डा. मणिकुमार शर्माले बिहीबार राति मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । 

क्याबिनेट मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको हालैको फैसलाका कारण आफूले राजीनामा दिएको जनाएका छन् । राजीनामापत्रमा उनले सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई ‘विदेशी’ को दर्जामा राख्दा पनि राज्य सरकारले कुनै कदम नचालेका कारण मन्त्री पदमा बसिरहँदा आफूलाई लज्जाबोध भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘राज्य सरकारले सिक्किमे जनताको भावनालाई गम्भीरताका साथ नलिनु दुःखद् कुरा हो ।’

भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘विदेशी’ भनेपछि सिक्किमका नेपालीभाषी आन्दोलित

यसैबीच सत्तारुढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) ले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी राजीनामा दिएका मन्त्री शर्मालाई पार्टीले कारबाही गर्ने जनाएको छ । ‘पार्टीले उनलाई यसअघि पनि कारबाहीको तयारी गरिरहेको थियो,’ मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङका राजनीतिक सल्लाहकार जेकब खालिङले भने, ‘उनीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु हुँदै छ ।’ खालिङले सन् २०२० मा सरकार गिराउन नसकेको कुण्ठालाई उनले राजीनामाको रुपमा पोखेको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ १२:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘विदेशी’ भनेपछि सिक्किमका नेपालीभाषी आन्दोलित

पर्वत पोर्तेल

झापा — भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा मुद्दा सुनुवाइका क्रममा सिक्किमका नेपालीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि उत्तरपूर्वी भारतको हिमाली राज्य एक सातायता अशान्त बनेको छ ।

सिक्किमका ६ वटै जिल्लामा सर्वोच्चको टिप्पणीको तीव्र विरोध भइरहेको छ । सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा छ । प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतले सिंगो भारतीय नेपालीमाथि गरेको अपमानलाई तत्काल ‘सच्याउन’ सात दिने अल्टिमेटम दिएका छन् ।

‘विगतमा प्रायोजित समूहले नेपालीलाई विदेशीको लाञ्छना लगाउँदै आएका थिए,’ गोर्खा हित सर्वोपरि नामक दलका महासचिव केशव सापकोटाले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले नै नेपालीहरु विदेशी हुन् भन्नु गम्भीर र संवेदनशील विषय हो ।’

सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ(पीएस गोले)का राजनीतिक सचिव जेकब खालिङ, हाम्रो सिक्किम पार्टीका अध्यक्ष भाइचुङ भुटिया, सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीका अध्यक्ष केबी राईलगायतले पनि सर्वोच्च अदालतको उक्त कदमको भ्रर्त्सना गरेका छन् । मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्,‘नेपालीलाई किन विदेशीको संज्ञा दिइयो भन्ने विषयमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेछ ।’

आन्दोलनको अन्तर्य

हिमाली राज्य सिक्किममा मूलतः नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायको बसोबास छ । यी तीन समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेट’ अर्न्तगत सुविधा पाउँदै आएका छन् । जसमा एउटा सुविधा आयकर छुट हो ।

विलयअघि अर्थात सन् १९६० को दशक ताका जब सिक्किम अलग देश थियो । त्यो समयदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका खासगरी मारवाडी र बिहारी समूदायले नेपाली, भुटिया र लेप्चा सरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

सोही अनुरुप लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब ५ सय परिवारले संगठन नै निर्माण गरेर बेला–बेला आन्दोलन पनि गर्दै आएका थिए ।

एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस) नामक संगठनले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले यो संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गरेको थियो । यही फैसलाका क्रममा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसंख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि सिंगो सिक्किम आन्दोलित बनेको हो । एओएसएसका महासचिव अमर अग्रवालले भने, ‘नेपालीभाषीमाथि लगाइएको विदेशीको लाञ्छनाविरुद्ध हामी पनि असन्तुष्ट छौं, त्यो तत्काल हटाउन सर्वोच्चमा फेरि निवेदन दिने तयारीमा छौं ।’

सिक्किमको आन्दोलनको राप छिमेकी दार्जिलिङ हुँदै पूर्वोत्तर राज्यभरि फैलन सुरु गरेको छ ।


प्रकाशित : माघ १९, २०७९ १२:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×