सिंहदरबारमै देखिन्छ प्रशासनिक बेथिति

- लोक सेवा आयोगले २०७६ मा स्थानीय तह तोकेरै पदपूर्ति गरेको ९ हजार चार सय कर्मचारीमध्ये झन्डै चार हजार जनाको दरबन्दी एकातिर छ भने कामकाज अर्कैतिर गरिरहेका छन् । कर्मचारीले सुगम रोज्दा दुर्गमका स्थानीय तह खाली हुँदै गएका छन् ।

- मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात उपमहानगरपालिकासहित दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह पाँच वर्षदेखि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा छन् । यता, सिंहदरबारमा थुप्रेका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान तयार छैनन् ।

बितेका पाँच वर्षका निजामती कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका विकृति र बेथितिका प्रतिनिधि घटना हुन् यी । मुलुक संघीय संरचनामा गएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन दुई–दुर्ई पटक हुँदा पनि स्थायी सरकार भनिने प्रशासनिक क्षेत्रको बेथिति र अराजकता भने दिन प्रतिदिन चुलिँदै गएको छ ।

मुलुकलाई प्रशासनिक संघीयतामा लैजान नखोज्नु र प्रदेशको अधिकार संघमा केन्द्रित गर्नुको दुष्परिणामले नै प्रशासनिक संयन्त्रलाई शासकको मनमौजी थलो बनाएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

२०७६ माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा पेस गरेको निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा निजामती प्रशासन दिशाहीन जस्तै बनेको छ । ०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बहुमतले पारित गरेको निजामती ऐन निष्क्रिय बनाइएको छ । ऐन अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नसकेपछि आफूखुसी कर्मचारी भर्ना, सरुवा र पदस्थापना गर्दै आएका छन् । कर्मचारी समायोजनको नाममा ९९ हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन भताभुंग छ । निजामती ऐनको अभावमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले काम गर्न पाएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्दा विकासको रकम तलबमै खर्च भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुको सट्टा सिंहदरबार नछाड्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले प्रश्रय दिँदा ०७६ सालमा पूरा भएको भनिएको कर्मचारी समायोजन मुद्दा बल्झिरहेको विज्ञको भनाइ छ । संघको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिने गरेका छन् । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा बढ्दै जाँदा कर्मचारी भने संघतिर ओइरिने परिस्थिति देखिन्छ ।

चालु बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दरबन्दीको पुनर्संरचना गर्ने तथा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गरेका थिए । उल्टै चार वर्षयता संघमा मात्रै चार हजार दुई सय ६० दरबन्दी थपिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्मा संघको काम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै जाने तर जनशक्ति नदिने नीतिले उपलब्धि हासिल नहुने बताउँछन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘राज्य सञ्चालकले बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्दा समस्या आउँछ । अहिले भएको त्यही हो ।’

प्रशासनिक संघीयतालाई बेवास्ता गरेको आवाज चौतर्फी उठेपछि गत जेठमा गठित संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रशासन सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संसदीय समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघका कर्मचारी आधा कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिइएको बताए । ‘कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड नभएका कारण दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह खाली छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले सेवा प्रवाहमा ख्याल नगर्नुको परिणाम हो यो ।’

मुलुकभरका कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको संघीय मन्त्रालयमा बितेका पाँच वर्षमा पाँच मन्त्री र सचिव ६ जना फेरिए । ०७४ सालमा मन्त्री बनेका लालबाबु पण्डितले निजामती विधेयक पेस गरेका थिए । विधेयक समितिबाट पारित नहुँदै उनी पदमुक्त भए । त्यसपछि हृदयेश त्रिपाठी, गणेशसिंह ठगुन्ना, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री बने । ०७५ यता दिनेश थपलिया, यादव कोइराला, सूर्य गौतम, एकनारायण अर्याल, सुरेश अधिकारी तथा अर्जुन पोखरेल सचिव भएका छन् । ‘बरु अनेक मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर कर्मचारी सरुवामा मनमौजी गरे,’ संघीय मन्त्रालयकै अधिकारीहरू आक्रोश पोख्छन्, ‘न निजामती ऐन ल्याउन सके न प्रशासनिक स्थायित्वको जग बसाले ।’

त्रिपाठीले ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड पारित गराएर कर्मचारीलाई दरबन्दी भएको स्थानबाट अन्यत्र सरुवा गर्ने थिति बसाले । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कहिले सरुवा खुल्ने, कहिले बन्द गर्ने गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासन संयन्त्र झन् कमजोर बन्दै गयो ।’ त्यही मापदण्डका आधारमा चार हजार बढी कर्मचारी लोक सेवाले तोकेको भन्दा फरक स्थानमा काम गरिरहेका छन् । लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण श्रेष्ठ भने स्थानीय तह तोकेर पदपूर्ति गरिएका कर्मचारीलाई प्रदेशले कानुन बनाएर मात्र अन्यत्र सरुवा गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘कानुनतः त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी अहिले पनि सुरुमा जुन स्थानका लागि भनिएको हो दरबन्दी त्यहीं छ भन्ने मान्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कामकाजमा खटाइएको भन्ने बेहोरा राखेर एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा पठाइएको छ । त्यो सरासर गलत हो ।’

०७६ सालमा स्थानीय तह तोकेरै पदपूर्ति गरिएका नौ हजार चार सय कर्मचारीमध्ये झन्डै ५० प्रतिशतलाई सरकारले सुगम (कर्मचारीले मागेको स्थान) मा पठाएको छ । कानुनतः सरुवा भन्ने शब्द राख्न नमिलेपछि संघीय मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर ‘कामकाज गर्ने गरी’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर पठाएपछि अहिले दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारीको समस्या बढ्दै गएको छ । काज सरुवा भएका कर्मचारी नफर्ने र अरू पनि नआउने भएपछि पालिकाहरू सेवाग्राहीको दबाब थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विशेषतः वडा कार्यालयहरू सचिवविहीन भएका छन् । कतिपय स्थानमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी नभएपछि प्रशासकीय अधिकृत पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाकालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

संघीय राजधानीसँग जोडिएका जिल्लामा समेत कर्मचारी छैनन् । रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका ६ मध्ये चार वडामा सचिव नै छैनन् । पालिका अध्यक्ष नुर्बु स्याङ्बोका अनुसार काजमा अन्यत्र गएका कर्मचारी फिर्ता भएका छैनन् । काजमा पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्न संघीय मन्त्रालयलाई उनले निवेदन नै दिएका छन् । उनले भने, ‘मेरो पालिकामा दरबन्दी भएका कर्मचारीको काज फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग हो ।’

मुगुको खत्याड गाउँपालिका अध्यक्ष अजबहादुर शाही संघीय मन्त्रालयले आफूसँग समन्वय नै नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेकामा आक्रोशित छन् । उनका अनुसार गत भदौमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएपछि स्वास्थ्यका सिनियर कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । खत्याड गाउँपालिकाका ११ मध्ये ८ वटामा एक वर्षदेखि सचिव छैनन् । एउटै सचिवले ३–४ वटा वडाको काम गरिरहेका छन् । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको समस्या त्यस्तै छ । कर्मचारी काज सरुवा लिएर गए पनि उनीहरूको दरबन्दीमा अन्य कर्मचारी आएका छैनन् । एक ओभरसियरसहित ७ जना कर्मचारीको काज सरुवा भएको अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताए ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ दुर्गममा कर्मचारी अभाव भएको स्विकार्छन् । ‘धेरै कर्मचारी दुर्गममा जान मान्दैनन् । काठमाडौंको दक्षिणकालीमा दरबन्दी भएकालाई पनि अझ नजिक आउनुपरेको छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘अब त दुर्गम पनि केलाई मान्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’

संसदीय समितिले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको बेथिति हटाउन संघीय दरबन्दी घटाएर कर्मचारी भर्ना, सरुवाबढुवा, पदस्थापनका लागि प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले गत कात्तिक १ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशको प्रमुख सचिवबाहेक कर्मचारीको भर्ना र सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने निष्कर्ष छ । कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा असर परेको भन्दै समितिले प्रदेश लोक सेवाले पदपूर्ति नगरुन्जेल माग र आवश्यकताका आधारमा संघबाटै कर्मचारी पठाउन पनि भनेको छ ।

एउटा स्थानीय तहका लागि तोकेरै पदपूर्ति गरेका कर्मचारीलाई मन्त्रीस्तरीय मापदण्ड बनाएर अन्यत्र कामकाजमा खटाएपछि त्यस्ता कर्मचारी कसको मातहतमा हुने यकिन छैन । एक पटक समायोजन भएका कर्मचारी समान वा तल्लो तहमा सरुवा हुन मिल्ने तर माथिल्लो तहमा नमिल्ने नीति बनाइएको छ ।

समायोजनमा परेका कर्मचारीले आफूहरूलाई मर्का परेको भन्दै पटक–पटक अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । सर्वोच्च अदालतको ०७९ भदौ ७ को आदेशले साढे तीन वर्षअघि गरिएको ९९ हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक रूपमा कानुनसम्मत ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले पूर्ण पाठ नदिइसकेकाले कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा संघीय मन्त्रालय अन्योलमा छ ।

समायोजनका बेला स्वीकृत दरबन्दी १ लाख ३९ हजार १ सय ३८ हो । संघमा स्वीकृत दरबन्दी ४९ हजार एक सय २२, प्रदेशमा २२ हजार दुई सय ९७ तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी ६७ हजार ७ सय १९ रहेको छ । साविकका जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र जिल्ला घरेलु कार्यालयसमेतबाट ९९ हजार ६८ जना कर्मचारी समायोजन भएकामा संघमा ३७ हजार ९ सय ४४, प्रदेशमा १४ हजार ८ सय ६३ र स्थानीय तहमा ४६ हजार दुई सय ६१ छन् । समायोजनका बेला संघमा ४९ हजार एक सय २२ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा अहिले बढ्दै गएर ५३ हजार तीन सय ८२ पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको खाँचो छ तर यस अवधिमा संघमा ४ हजार २ सय ६० दरबन्दी थपिएको छ । दरबन्दी किन थप गरियो भन्ने स्पष्ट जवाफ मन्त्रालयसँग छैन । प्रवक्ता तामाङको तर्क छ, ‘कतिपय कर्मचारी नयाँ पदपूर्ति नभई अन्यत्रबाट मिलाउँदा संख्या बढेको हो ।’

‘सिंहदरबारका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउँछु’
अमनलाल मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री

कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?

भर्खर आएकाले धेरै विषय बुझ्दै छु । जजसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यहीं गएर जागिर खानुपर्छ । आफ्नोअनुकूल सरुवा हुने र वर्षौंसम्म सुगममा बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेरै छाड्छु । निमित्तको भरमा चलेको स्थानीय तहका सबै स्थानमा दरबन्दीका कर्मचारी पठाउन पहल गर्छु ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री नै आफूअनुकूल निमित्त प्रमुख बनाउन चाहन्छन् । त्यो दबाब थेग्न सक्नुहोला ?

म गलत काम गर्दिनँ । कसैलाई गर्न पनि दिन्नँ । सिस्टममा हुने कुरालाई सबैले मान्नुहुन्छ भन्ने हो । म वर्षौंसम्म केन्द्रमा बसेर जिल्ला नजाने कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउँछु । जुन स्थानमा जो ‘फिट’ छ, त्यसमा त्यही व्यक्ति जानुपर्छ ।

दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तह निमित्तको भरमा छन् । सबै स्थानीय तहमा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

बाहिर नगएका कर्मचारीलाई जानैपर्ने नीति बनाउँछु । मैले को–को कर्मचारी बाहिर गएका छैनन्, उनीहरूको तथ्यांक लिन निर्देशन दिइसकेको छु । दुई वर्ष एउटै शाखामा बसेका कर्मचारीलाई शाखा परिवर्तन गराउँछु । तीन वर्ष एउटै स्थानमा बस्नेलाई अन्यत्र पठाउँछु । चार वर्ष केन्द्रमा एउटै स्थानमा बस्नेलाई अनिवार्य स्थानीय तहमा जाने नीति बनाउने सोचमा छु ।

संघीय निजामती ऐन ल्याउने विषयमा के सोच्नुभएको छ ?

मभन्दा अघि पाँच जना मन्त्री हुनुभयो । लामो समय राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा पनि ऐन आएको छैन । मैले रातारात समाधान गर्छु भन्ने होइन । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट निजामती विधेयक ल्याउन प्रस्ट निर्देशन भइसकेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि मैले विधेयकका विषयमा सरसल्लाह गरिरहेको छु । म छिटो निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने तयारीमा छु ।