कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
असमावेशी दाहाल सरकार

२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा दलित समुदायबाट एक राज्यमन्त्री मात्रै

खसआर्य समुदायबाट ५७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुँदा दलित समुदायबाट ४ प्रतिशत मात्रै
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ०६३ को अन्तरिम सरकारमा दलित समुदायका दुई मन्त्री नियुक्त भएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा महिला तथा बालबालिकामन्त्री र नेकपा एमालेका छविलाल विक कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए । दसवर्षे सशस्त्र संघर्ष र ०६२/०६३ को आन्दोलनको बलमा दलित समुदायले एउटै क्याबिनेटमा आफ्नो समुदायका दुई अनुहार देख्न पाएको थियो ।

२३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा दलित समुदायबाट एक राज्यमन्त्री मात्रै

दलित समुदायबाट मन्त्री बन्नेको त्यो सूचीमा अहिलेसम्म आठ नेता मात्रै छन् । त्यसयता एउटै सरकारमा दुई मन्त्री होइन, दलितले मन्त्री नै नपाउने अवस्था बनिसकेको छ । तर सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा दलितलाई राज्यमन्त्री मात्रै बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले ०६२/०६३ को पछि सबैजसो मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरेकोमा यसपटक त्यसलाई भङ्ग गरेका छन् । हाल संविधानको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयसम्म गठन गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयको संख्या भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ मात्रै हो । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबारसम्म १९ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिसकेका छन् भने तीन राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।

दलित समुदायबाट सुशीला श्रीपाइलीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनाएका छन् । हाल विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा महिला २६ प्रतिशतमात्रै छन् भने सामाजिक संरचनामा सबैभन्दा विभेद र उत्पीडन खेपिरहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ४ प्रतिशतमात्रै छ । मुस्लिम र मधेशीले पनि ४ प्रतिशतमात्रै प्रतिनिधित्व पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दलित र मधेशीको प्रतिनिधित्व खुम्च्याएर खसआर्य समुदायबाट मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा ११ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री बनाएका छन्, त्यो भनेको कुलमध्ये ५७ प्रतिशत हो । आदिबासी जनजाति समुदायबाट पाँच जना मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, थारु समुदायबाट दुई तथा मधेशी र मुस्लिम समुदायबाट एक–एक जना मन्त्री बनेका छन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाहालको यो तेस्रो कार्यकाल हो । उनी पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीकै महेन्द्र पासवानलाई भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बनाएका थिए । उनी ०६७ मा उद्योगमन्त्री पनि भए । ०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले फेरि आफ्नै पार्टीका दलजित श्रीपाइलीलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाएका थिए ।

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म भने दाहालले दस वर्षे सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन र संविधानको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्मलाई कुल्चिएका छन् । अहिलेसम्म दलित समुदायबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित मन्त्री हुने नेता जम्मा आठ जनामात्रै हुन् । त्यसमध्ये पाँच जना माओवादीकै हुन् ।

पछिल्ला दुई सरकारमा पनि माओवादी केन्द्रले नै सरकारमा दलित समुदायका नेतालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो । यसअघि ०७२ मा बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान बातावरण तथा विज्ञानमन्त्री भएका थिए भने ०७४ मा कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा बाणिज्यमन्त्री भएका थिए । ०७४ मा एमालेका जगत विश्वकर्मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री भए भने ०७८ मा माओवादी केन्द्रका महेश्वर गहतराज खेलकुदमन्त्री बनेका थिए ।

समता फाउण्डेसनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले फेरि एकपटक सरकारको चरित्र असमावेशी रहेको पुष्टि भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्मा मुस्लिम र थारुको प्रतिनिधित्व हुनु राम्रो हो । तर जनसंख्यामा त्यति ठूलो हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायलाई क्याबिनेटमा एउटा सिट पनि नदिनु न्यायपूर्ण पक्कै होइन, त्यसमाथि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा यस्तो हुनु दुःखद छ,’ उनले भने ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायका महेश्वरजंग गहतराज खेलकूद मन्त्री थिए । त्यसबेलाको सरकारमा मधेशी ४, जनजाति ७, थारु १ र खसआर्य समुदायका ११ मन्त्री थिए । त्यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत दलित समुदायका जगतबहादुर सुनार युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए ।

हाल संविधानले सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाास्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात् मात्रै गरेको छैन, संविधानले त्यस्ता विविधताकाबीच वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने संकल्पसमेत गरेको छ । तर, राज्य सत्ता र शासन सञ्चालनका निकायहरूमा अझैपनि एउटै जाति, लिङ्ग र धार्मिक सम्प्रदायको वर्चस्व कायम छ ।

जनसंख्याको बनोट हेर्दा खसआर्य समुदायको हिस्सा ३१.२० प्रतिशत मात्रै हो । तर प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्यमध्ये ४८ प्रतिशत अर्थात् एक सय ३१ जना यो समुदायका छन् । अहिले सरकारमा तुलनात्मकरुपमा त्यस्तो हिस्सा बृद्धि भएर ५७ प्रतिशत पुगेको हो । नेपालजस्तो कानुनीरुपमा जातका आधारमा एउटा समुदायमाथि शताब्दीऔँसम्म असमानता र विभेदको खाडल बनाइएको मुलुकमा राज्यसत्तामा एउटामात्रै जाति र वर्गको वर्चत्व हुनु फेरि पनि जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई प्रश्रय दिनु नै हो । संसद् र सरकारमा एउटामात्रै जाति र वर्गको वर्चस्वको प्रभाव सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा परेको हुन्छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दलजित श्रीपाइलीले पार्टीभित्र संघर्ष गर्दा पनि यसपटक दलित समुदायका नेताहरूले मन्त्री पाउने अवस्था नबनेको बताए । ‘दलित समुदायको मुद्धा पार्टीको केन्द्रमा थियो, अहिले ओझेलमा पर्दै गएको महसुस भएको छ, यसपटक अध्यक्ष कमरेडकै नेतृत्वमा सरकार बनेपनि क्याबिनेटमा दलितको प्रतिनिधित्व गराइएन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा खसआर्य समुदायका मात्रै ४८ प्रतिशत सांसद हुँदा दलित समुदायको ६ प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व छ । यस्तै आदिवासी जनजाति समुदायको २४, मुस्लिम २, मधेसी १५ र थारु समुदायको ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

समुदाय
जनसंख्या(प्रतिशतमा)
मन्त्रीको संख्या
प्रतिशत
खसआर्य
३१.२
१३
५७
आदिवासी जनजाति
२८.७

२२
थारु
६.६
दलित
१३.८
मधेसी
१५.३
मुस्लिम
४.४

प्रकाशित : माघ ३, २०७९ १६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्