स्वास्थ्यका सुधारोन्मुख सूचक- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सुदूरको सान

स्वास्थ्यका सुधारोन्मुख सूचक

सुधारको बाटोमा जान राज्यकै दरिलो लगानी र बलियो इच्छाशक्तिको खाँचो
विद्या राई

नेपालीहरूको अपेक्षित आयु ७१.२ वर्षमा उक्लिएको वर्ष दिन नपुग्दै बाजुराको मुक्तिकोट गाउँकी २८ वर्षीया शान्ति विकले बालखा छोरो गुमाइन् । पेटभर पोसिलो खुवाउन नसकेरै चार वर्षको सन्तान गुमाएकी उनी स्वयम् कडा कुपोषणसित लड्दै छिन् । पछिल्लो एक वर्षमा शान्तिसहित यस गाउँका पाँच आमाको काख रित्तिएको स्थानीय आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमी मालती बमले जनाइन् ।

पाँच वर्ष नपुग्दै पाँचै बालबालिकाले कुपोषणसँग हारे । ‘यी त हामीलाई जानकारीमा आएका मात्रै हुन्, यता घरैपिच्छे कुपोषित मान्छे छन्,’ अनमी बमले सुनाइन्, ‘बस्ती एकदम विकट छ, अस्ति बाढी गएपछि हिँडेर जान कठिन छ, हाम्रो सम्पर्कमा नभएका पनि बितेका हुन सक्छन् ।’

सरकार र युनिसेफले सहकार्य गरेको ‘बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण–२०१९’ अनुसार सुदूरपश्चिममा प्रतिएक हजार जीवित जन्ममध्ये ३९ बालबालिकाले पाँचौं जन्म दिवस मनाउन नपाउँदै मृत्यु बेहोरिरहेका छन् । छ वर्षअघिको ‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण’मा पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर ६९ जना थियो । उल्लिखित बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षणसम्म आइपुग्दा सुदूरपश्चिमको बालमृत्युदर सुधारोन्मुख भए पनि राष्ट्रिय औसत दरभन्दा ११ जनाले उच्च छ । यसकारण स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमीले अरू बालबालिकाले समेत ‘खान नपाएर’ ज्यान गुमाएका हुन सक्ने आकलन गरेकी हुन् ।

दस महिनाअघि कान्तिपुर संवाददाताले मुक्तिकोटको भयावह कुपोषण स्थितिबारे स्थलगत रिपोर्टिङ सार्वजनिक गरेपछि वास्तविकता अध्ययन गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यहाँ पुगेको थियो । अध्ययन टोलीले दलित समुदायको बसोबास रहेको मुक्तिकोटमा पाँच वर्षमुनिका ६१ जना बालबालिका, १० वर्षभन्दा माथिका १ सय ९६ जना महिला कुपोषित रहेको र अध्ययनमा सहभागी प्रजनन उमेरका ६० जना आमाले मात्रै ०७८ चैतसम्म १ सय ११ जना सन्तान गुमाइसकेको पत्ता लगाएको थियो । अपेक्षित आयु बढेको खुसीयालीबीचमा आङ सिरिङ्ग पार्ने मुक्तिकोटको यो विवरणले जोकसैलाई झस्काउँछ, सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्यस्तरलाई छर्लंग पार्छ । अध्ययनले विकट तथा ग्रामीण भेगमा व्याप्त कुपोषणसँगै सहरी क्षेत्रमा नसर्ने रोग र सबै जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको डोटीस्थित सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. जगदीश जोशीले बताए ।

कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक अरू सात जिल्ला भौगोलिक कठिनाइ भएको पहाडी र हिमाली भेगमा पर्छन् । गरिब, विपन्न, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतको जनसंख्या उच्च छ । उनीहरू ६ महिना खेतीपाती गरेर, ६ महिना भारतमा ज्यालामजदुरी, चौकीदारीलगायत कठोर परिश्रम गर्न जान्छन् । उल्लेख्य संख्यामा पुरुष परदेशिने हुँदा घरव्यवहार तथा बल पर्ने काम महिला र बालबालिकाको काँधमा आइपर्छ । बालविवाह, सानैमा आमा बन्ने समस्या कायमै हुँदा कामको बोझ थपिएपछि पाठेघर खस्नेजस्ता रोगले महिला ग्रस्त छन् । भारत पुग्नेले घरखर्चसहित परदेशमा असुरक्षित यौन सम्पर्कपछि परिवारमा एचआईभी एड्सजस्ता यौनजन्य रोगसमेत ल्याउँछन् । स्थानीयस्तरमा ‘बम्बई रोग’ भनिने एचआईभी संक्रमण र परिवारमा त्यसको विस्तारले महिला नै प्रताडित छन् ।

जनगणना ०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार लैंगिक अनुपातलाई हेर्ने हो भने यस प्रदेशमा महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा १ लाख ३५ हजार २ सय ७६ जनाले बढी छ । उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक स्तर भने दर्दनाक छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन ०७९ ले सातै प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा काम गर्न योग्य जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा सबैभन्दा न्यून (९.०८ प्रतिशत) रहेको देखाउँछ । यसो हुनु भनेको महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण तथा निर्णय क्षमता कमजोरै रहनु हो । र, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा बाधा पुग्नु नै हो । आहारविहारमै मुख्य ध्यान दिन सके धेरै रोगबाट बच्न सकिने जनस्वास्थ्यविद् सुझाउँछन् । यी सुझावका अगाडि यहाँको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, वञ्चितीकरण, वातावरणीय प्रतिकूलता, महिनावारी, छुवाछूत र लैंगिक विभेदजस्ता कुरीति, कुप्रथा पर्खाल बनिदिन्छन् । भौगोलिक विकटताले पनि बाधक नै बनेको छ । महिनावारी, गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई थप पोषण चाहिने बेला छाउपडी मान्यताले गर्दा साँघुरो, चिसो ठाउँमा बस्न बाध्य पारिन्छ । दूध, दही, घिउ, माछामासु खान दिइन्न । परिवारको मायाममता पाउनुपर्ने बेला छोइछिटो गरिन्छ । डेढ वर्षअघि अछाममा २ सय २१ किशोरीबीच गरिएको सर्वेक्षणले अधिकांश किशोरी (८४ प्रतिशत) ले महिनावारीमा छाउपडी अभ्यास गर्ने गरेको देखाएको छ ।

पछिल्लो मानव विकास सूचकांक–२०२० प्रतिवेदनअनुसार देशको समग्र विकास मान ०.५८७ हुँदा सुदूरपश्चिमको ०.५४७ छ । लैंगिक असमानता राष्ट्रिय सूचकको मानभन्दा ०.०४३ अंकले बढी छ । २५.३ प्रतिशत सुदूरपश्चिमेली बहुआयामिक गरिबीसँग गुज्रिरहेका छन् । दुई छाक टार्न धौधौ परिरहेको परिवारले मुटुरोग, किड्नी फेल हुने र बाथ रोगको महँगो उपचार गर्ने क्षमता राख्दैनन् । यस प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (०७८/७९—०८२/८३) मा अभिलेख भएअनुसार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसंख्या १४ प्रतिशत मात्रै छ । सार्वजनिक, निजी एवं सामुदायिक गरी प्रदेशभर ३२ अस्पताल भए पनि रोगअनुसारको अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति सुहाउँदो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विशिष्टीकृत अस्पतालको अभाव छ ।

पर्याप्त हिउँ नपर्ने, समयमा वर्षात् नहुने, लामो समय खडेरीलगायतका प्रकोपले सुदूरपश्चिमका पहाड आक्रान्त छन् । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा गिरावट आउने हुँदा खाद्य असुरक्षा बढेको छ । गरिब र विपन्न झन् गरिबीतर्फ धकेलिँदै छन् । यहाँका मानिस खानकै धौधौले अकालमै मर्दै छन्, जटिल रोगहरूसँग संघर्षरत छन् । अझ कोरोना महामारीले स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक जीवनलाई नै धकेलेको छ । प्रहरी अभिलेखअनुसार सुदूरपश्चिममा आत्महत्याको ग्राफ बर्सेनि बढिरहेको छ । दुई वर्षअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्भेक्षणले १८ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका ९.५ प्रतिशत सुदूरपश्चिमेलीले जीवनभरमा कुनै न कुनै प्रकृतिको मानसिक विकार महसुस गर्छन् । मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको भनाइमा आर्थिक अभाव, बदलिँदो जीवनशैलीअनुसार निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नपाउँदा, पारिवारिक र सामाजिक इज्जतको बोझ उठाउनुपर्दा मानसिक पीडा सहन नसकेर आत्महत्या रोजिरहेका छन् । पुरुषको संख्या अझ धेरै छ । पछिल्ला वर्षमा वैवाहिक जीवनमा मतभिन्नता आएपछि जोडीहरूले कानुनी रूपमै सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफ्नो स्वतन्त्र जीवन जिउन थालेका छन् । तर सुदूरपश्चिमका समाज यसरी खुल्न सकेका छैनन् । समाजका अगाडि अभिभावकको इज्जत धान्न खटपट वैवाहिक सम्बन्धलाई जोगाइराख्नुपरेको पनि छ । यसको असरले मानसिक स्वास्थ्य जटिल बन्दै छ ।

सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयको हालैको वार्षिक समीक्षाले सबै जिल्लामा उच्च आत्महत्या दर, नसर्ने रोगहरूको बढ्दो प्रवृत्ति, पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा खोप आपूर्तिमा समस्या, आमाहरूलाई स्वास्थ्यकर्मीको कमजोर परामर्श, स्वयम् स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम अपर्याप्त, जन्म तथा मातृ मृत्युदर, स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य जनशक्ति अपर्याप्त, बर्थिङ सेन्टरहरूमा आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहुनुलगायत १९ वटा प्रमुख समस्या र चुनौती औंल्याएको छ । पहिले यहाँका मानिसले उपचार पाउन भारत पुग्नुपर्थ्यो, अहिले तुलनात्मक रूपमा केही स्वास्थ्य संरचना र विशेषज्ञ जिल्लास्थित अस्पतालमा पुगेका छन् तर ती पर्याप्त छैनन् ।

गत असारमा बाजुराको मुक्तिकोट गाउँसहित स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिकामा ६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका कुपोषणग्रस्त बालबालिका, स्तनपान गराइरहेका र गर्भवती महिलालाई आपत्कालीन पोषण कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । यद्यपि कुपोषण हुने र मर्ने क्रम रोकिएको छैन । ‘पाँच/छ महिनासम्म लिटोपिठो खुवाएको थियो, मेरो घरछेउका बच्चा पनि हृष्टपुष्ट भइसकेका थिए, खानाको निरन्तरता नभएपछि फेरि उस्तै भइहाल्ने भो, कि त ती बच्चाहरूलाई जीवनभर खुवाउन सकेको भए एउटा पुस्ता कट्थ्यो,’ मुक्तिकोटका स्थानीय अगुवा बलबहादुर विक भन्छन्, ‘यो गाउँमा सहयोग नआउने होइनन्, केही समयका लागि आउँछन्, जीवनपर्यन्त सहायता र लगानी चाहिएको छ, भूगोल असाध्यै कठिन छ, किनेर खान्छु भन्दा बजार निकै टाढा छ, उत्पादन गर्न सिँचाइ छैन ।’ स्थानीयलाई राहत बाँडेर परनिर्भर बनाउनेभन्दा आफैं उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बनाएर गुणस्तरीय जीवन जिउन सक्ने बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

न्यून मानव विकास सूचकांक, गरिबी, न्यून साक्षरता दर र न्यून सामाजिक–आर्थिक स्थितिमा गुज्रिरहेका सुदूरवासीको स्वास्थ्य सेवामा क्रयशक्ति कमजोर छ । राज्यको नेतृत्वमा सुदूरको प्रतिनिधित्व हुँदै आए पनि सामाजिक विकासमा यथार्थ महसुस हुने गरी सम्बोधन गर्न नसक्नु प्रमुख कमजोरी हो । जस्तो, प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड विनियोजन हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई १ अर्ब ६ करोड (२.८८ प्रतिशत) मात्रै छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्षेत्रगत बजेट बाँडफाँट गर्दा स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्छ । तर हाम्रोमा स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी नै कम छ, संरचनाहरू बन्नुपर्‍यो, जनशक्ति पर्याप्त पुर्‍याउनुपर्‍यो, ३० वर्षअघिकै संरचनाले अहिलेको जनसंख्याको अनुपातलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन गाह्रो छ,’ निर्देशक जोशी राज्यसँग अनुरोध गर्छन्, ‘प्रदेशको स्वास्थ्यमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ, काम गर्न तीन तह सरकारबीच तालमेल भइरहेको छैन, यसकारण स्वास्थ्यमा जति सुधार आउनुपर्ने हो, पछि पो धकेलिने हो कि भन्ने डर छ ।’

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रोजगारीकै सकस

सबैभन्दा पुरानो रोजगारीको गन्तव्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्दा नेपाली कामदार श्रम शोषणमा
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — बाजुरा गोत्रीका ६० वर्षीय नरवीर सार्की ४५ वर्षदेखि भारत उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा भारी बोक्ने काम गर्छन् । १५ वर्षको उमेरमा गाउँलेसँगै हल्द्वानी पुगेका उनको रोजगारीको गन्तव्य अझै फेरिएको छैन । सुरुमा हल्द्वानी पुग्दा उनी भारी बोक्थे । अहिले घर तथा सडक निर्माणको काममा ज्यालादारी गर्छन् । यही कमाइबाट उनको परिवारको खर्च चलेको छ ।

सार्कीले साढे ४ दशक हल्द्वानीमा मजदुरी गरेर धेरै ठूलो केही गर्न सकेनन् । घर खर्च चलाएका छन् । लुगाफाटो सबै पुर्‍याएका छन् । ‘घर बनाएँ, कपडाको टालो हालें, मात हालें– सबै त्यहींबाट पुगेको छ,’ तिहारलगत्तै काममा फर्किंदा सार्कीले भने, ‘घरमा खान पुग्ने जमिन छ । तर लाउन त भारतै जानुपर्छ ।’ उनी सुरुमा बुबासँगै त्यहाँ पुगेका हुन् ।

सुरुमा हल्द्वानीमा दिनको ५/१० रुपैयाँमात्र कमाइ हुन्थ्यो । त्यसैबाट बस्नेखानेदेखि सबै खर्च चलाउनुपर्थ्यो । अहिले रोडको काममा ज्याला मजदुरी गर्छन् । दिनमा साढे ५ सय देहाडी पाइन्छ । दसैं–तिहार सकिनेबित्तिकै नाकामा भारत पस्नेको लर्को लाग्छ । त्यतिबेला सार्कीले जसरी काम खोज्दै जाने गरेका थुप्रै भेटिन्छन् । स्कुले बालबालिकादेखि युवायुवती र वृद्धवृद्धा पिठ्युँमा झोला बोकेर रोजगारीको खोजीमा निस्कन्छन् । महिलाहरू दुधे बालकसमेत बोकेर कामको खोजीमा हिँडिरहेका भेटिन्छन् । चाडपर्व र खेतीपाती लगाउन घर फर्किने र त्यसपछि पुनः कामको खोजीमा जाने क्रम झन्डै दुई शताब्दीदेखि चलिरहेको छ ।

१८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालीलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीअन्तर्गत ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती हुने बाटो खोलेपनि रोजगारीका लागि नेपालीहरू त्यसअघिदेखि नै भारत जाने गरेका हुन् । उत्तराखण्डका कालापहाडदेखि जम्मु कश्मीरसम्मै नेपालीहरू काम खोज्दै पुग्ने गरेका हुन् । भारत–पाकिस्तान युद्धका बेला कश्मीरमा भारतीय सेनाका लागि खाद्यान्नदेखि विभिन्न सामग्री ढुवानीका काममा समेत नेपालीहरूले रोजगारी गर्दै आएका छन् ।

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी र कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट सिजनका बेला दैनिक दुई/साढे दुई हजारको संख्यामा नेपालीहरू काम खोज्दै जाने गरेका छन् । बर्खामा असार–साउन र हिउँदमा कात्तिक–मंसिरसम्म बढी संख्यामा भारत पस्ने गरेका छन् । सिजनबाहेकको समयमा पनि प्रतिदिन ५/६ सय जना भारत पस्छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै प्रकाशन गरेको नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट–२०२२ अनुसार २०११ को भारतीय जनगणनामा ८ लाखभन्दा बढी नेपाली भारतमा छन् । यसमा ५ लाखभन्दा बढी महिला छन् । तर अहिले उक्त तथ्यांकभन्दा दोब्बर/तेब्बर नेपाली भारतमा रोजगारी, व्यापारसँगै स्थायी बसोबास गरिरहेको आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरू बताउँछन् ।

विगतमा रोजगारीका लागि नेपालीहरू दिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर र कोलकातासम्म पुग्थे । सहर–बजार क्षेत्रमा चौकीदारी, विभिन्न कम्पनीमा र होटलको काममा नेपालीहरूले रोजगारी पाउँथे । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । विकास निर्माणदेखि कृषि कार्य र पहाडी भेगमा भारी बोक्ने काममा ठूलो संख्यामा नेपाली जाने गरेका छन् । सिमलामा स्याउ टिप्न होस् वा बद्रीनाथ र केदारनाथमा दर्शनार्थीका भारी बोक्ने तथा अल्मोडा, नैनीताल, देहरादूनलगायत क्षेत्रमा सडक निर्माणका काम जताततै नेपाली नै पुगेका हुन्छन् ।

‘भारतमा तीन/चार पुस्तादेखि नेपालीहरू रोजगारीका लागि गइरहेका छन्,’ आप्रवासनमा विद्यावारिधि गरिरहेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्टले भने, ‘कतिपयले बुबाबाजेका पालादेखि नै भारतमा चौकीदारीको काम गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार १९५० को मैत्री सन्धिपछि भारतमा ज्याला मजदुरीका लागि जानेका विषयमा छलफल हुन थालेको हो । तर त्यसभन्दा एक/डेढ सय वर्षअघिदेखि नै भारतमा विभिन्न तरिकाले काम खोज्दै जाने गरेको पाइन्छ ।

अहिले पनि अदक्ष कामदारकै रूपमा नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन् । न्यून ज्याला र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मात्रै काम पाइने गरेको छ । धेरैजसो पटके रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । केही भने पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माणसँगै चौकीदारी र होटललगायत क्षेत्रमा सस्तो श्रम बिक्री गर्न बाध्य छन् । एकातर्फ न्यून ज्याला पाइन्छ भने अर्कोतर्फ जोखिमयुक्त काममा खटिनुपर्ने हुन्छन् । यति मात्रै होइन, कतिपय स्थानमा कामदारमाथि हुने व्यवहारसमेत सम्मानजनक पाइँदैन ।

कोरोना संक्रमण सुरु हुँदा ५ महिनामा कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट मात्रै साढे ३ लाखभन्दा बढी नेपाली घर फर्किए । उनीहरूमध्ये धेरैजसो सुदूरपश्चिमकै हुन् । श्रम मन्त्रालयले यसै वर्ष गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत रोजगारीका लागि भारत जानेमध्ये ३८ प्रतिशतभन्दा बढी सुदूरपश्चिमबाट रहेको उल्लेख गरेको छ । २९ प्रतिशत लुम्बिनी र १० प्रतिशत कर्णालीका रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भारतमा कति नेपाली कामदार छन् र उनीहरूबाट कति रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै लेखाजोखा हुन सकेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म भारतको रोजगारीलाई वैदेशिक रोजगारी भन्न सकेको छैन । कामका लागि भारत जानेको तथ्यांकदेखि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षासँगै सीपमूलक तालिम आदिका विषयमा सरकारले सोच्न सकेको छैन । रोजगारस्थल वा काम गर्ने सिलसिलामा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण आदि विषयमा समेत सरकारको चासो पुग्न नसकेको भारतमुखी आप्रवासनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि वकालत गरिरहेका निड्स नेपालका सहकार्यकारी निर्देशक प्रकाशचन्द्र मडै बताउँछन् । सरकारले सबैभन्दा पुरानो रोजगारीको गन्तव्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्दा नेपाली कामदारले श्रम शोषणसँगै विभिन्न किसिमका दुर्व्यवहारलगायत समस्या झेल्नुपरेको उनले बताए ।

पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ फागुनमा भारतको रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले भारत जानेको तथ्यांक संकलनसँगै उनीहरूको बिमा आदिको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका थिए । तर हालसम्म उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्राकृतिक विपद्का बेला सबैभन्दा बढी समस्यामा पनि नेपाली कामदार नै पर्ने गरेका छन् । कोरोना संक्रमणका बेला होस् वा ०७० मा बद्रीनाथ र केदारनाथमा आएको बाढीपहिरोका कारण किन नहोस्, नेपाली कामदारले निकै पीडा बेहोरे । उद्धार तथा राहतका कार्यक्रममा उनीहरूमाथि नेपाल सरकारबाट समेत भेदभाव हुने गरेको पाइन्छ । ०७० मा केदारनाथ र बद्रीनाथमा आएको बाढीपहिरोमा ठूलो संख्यामा नेपाली भरिया बेपत्ता भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका थिए । तर यस विषयमा यकिन विवरण भने अझै बाहिर आएको छैन ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जानेमध्ये सुदूरपश्चिमबाट २ देखि ३ प्रतिशतका हाराहारी मात्रै छ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने ६ लाख ३० हजार ९० मध्ये सुदूरपश्चिमबाट १५ हजार ३२५ मात्रै छन् । यसमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका पनि छन् । पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएका ३ लाख ४८ हजार ८७८ मध्ये सुदूरपश्चिमका ९ हजार ५१६ जना मात्रै छन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ १०:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×