२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

‘बयालपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिम सरकारको प्राथमिकता बाहिर’

अछाम — सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बजेटको व्यवस्था हुने भरमा परेको बयालपाटा अस्पताल आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको छ । लगातार ३ आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशले बयालपाटा अस्पताल संचालनका लागि  लगभग ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिरहेको थियो । तर चालु आवमा भने यो अस्पतालका लागि पुँजीगत बजेटतर्फ ५० लाख बजेट मात्रै छुट्याएको छ ।

‘बयालपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिम सरकारको प्राथमिकता बाहिर’

अस्पताल संचालनका लागि वार्षिक रुपमा २२ करोड आवश्यकता पर्ने र त्यसमा अन्य रकम विदेशीदाताले सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । नेपालमा रहेको न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था र अमेरिकामा रहेको पोसिवल नामक अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पहलमा बयालपाटा अस्पताले विषेशज्ञसहितको सेवा निःशुल्क रुपमा दिइरहेको छ ।

तर ३ वर्षयता विदेशी दाताले सहयोगमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी कटौती गरेपछि सेवालाई निरन्तरता दिनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग सहयोग मागिरहेको छ । अस्पताललाई पुँजीगतभन्दा पनि चालु खर्चका लागि बजेट आवश्यक परेकाले सोही अनुसारको बजेट अस्पताल संचालक समितिले माग गरिरहेको छ ।

३ आर्थिक वर्षसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि बयालपाटा अस्पतालका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो । तर पछिल्लो समयमा गैरसरकारी संस्थाले संचालन गरेको अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन नमिल्ने र यसअघि पनि बेरुजु देखिएकाले प्रदेश सरकारले बजेट दिन मानिरहेको छैन ।

अहिले सुदूरपश्चिममा सरकार नै परिवर्तन हुने अवस्था देखिएकाले यसपछि आउने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतलाई अस्पातलको अवस्था र बजेटको व्यवस्थानका लागि शून्यबाट जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था आएको अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. मन्दिप पाठकले बताए । बजेट अनिश्चतताका कारण बयालपाटा अस्पतालले दिने सेवा नै प्रभावित भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार विदेशीदाताले पूर्णरुपमा सहयोग गरिरहेको बेला सन् २०१८ सम्म विषेशज्ञ डाक्टरसहित ३ सय ७४ जना कर्मचारी अस्पतालसँग थिए ।

तर अहिले अस्पतालमा विषेशज्ञ डाक्टर, अन्य स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको संख्या घटेर १ सय ९४ मा पुगेको छ । ‘बयालापाटा अस्पतालले समुदाय कार्यकर्तामार्फत विभिन्न वडामा पुगेरै सेवा दिइरहेको छ । अहिले कर्मचारी अभावले यो सेवा पनि खुम्चिदै गएको छ । दिइरहेको सेवालाई निरन्तरता दिन पनि समस्या भएको छ,’ अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा. पाठकले भने,‘बयालपाटा अस्पतालमा व्यवस्थापन नै राम्रो भएन भन्ने समुदायमा पर्न थालेको छ । अस्पताल संचालन भएको समयदेखि नै काम गरेर सिनियरहरु सबैले छोड्न थालेका छन् ।’

पहिले बयालपाटा अस्पतालमा ३ जना एमडिजीपी डाक्टरले सेवा दिइरहेको र अहिले एक जना मात्रै रहेको उनले बताए । ‘एमडिजीपी ३ जनाबाट घटेर एक जना मात्रै रहे । भएको एक जना पनि बिदामा बस्नु भएको छ । उहाँले पनि अब नआउने जस्तै कुरा गरिराख्नु भएको छ,’ उनले भने,‘प्रदेश सरकारले अस्पताललाई पुँजीगत खर्च मात्रै दिन सक्ने भन्छ । अस्पतालका लागि मुख्य पुँजी भनेकै विषेशज्ञ डाक्टर हुन् भन्ने महसुस गर्दैन ।’

उनका अनुसार अस्पतालले दिइरहेको दन्त सेवा ८ महिनादेखि प्रभावित भएको छ । डेन्टल केयर उपकरण किन्न नसकेर सेवा प्रभावित भएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५० लाख पुँजीगत बजेटबाट नै उपकरण किनिदिनुस् भनेर स्वास्थ्य निर्देशनालयमा सामानको लिस्ट पठाएको ४ महिना भयो । अहिलेसम्म सामान आउँछ या आँउदैन भन्नेमा अत्तोपत्तो छैन ’ डाक्टर पाठकले भने,‘सामान आफैं खरिद गर्छौं भन्नुहुन्छ । अहिलेसम्म खरिद गर्न नसक्नुको कारण थाहा छैन ।’

बयालपाटा अस्पतालको दिगो व्यवस्थापन र सेवामा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि पहल गर्ने मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएका राजनैतिक दलहरु पनि अहिले नैतिक संकटमा परेका छन् । प्रदेश सरकारले दिँदै आएको बजेट पनि चालु आवमा कटौती भएपछि आफूलाई नैतिक संकट परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) का प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्काले बताए ।

‘बयालपाटा अस्पतालबारे बजेट आउनुअघि नै सामाजिक विकास मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पटकपटक कुरा गर्दा १० करोड बजेट प्रस्ताव गरेको कुरा आयो । बजेट कस्तो बन्यो, योजना कस्ता छन् भनेर हामीले अन्तमा हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘अस्पतालको दिगो व्यवस्थापन नै मेरो पहिले चुनावी एजेण्डा हो । झन् चुनाव जितेपछि अस्पतालको ओरालो दिन सुरु भए ।’

बजेट नआउनुअघि नै संस्दमा बयालपाटा अस्पातलको बारेमा ३ पटक बोलेको र अहिलेसम्म सयभन्दा बढी पटक मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बजेटको व्यवस्था नगरिएको उनले बताए । ‘यो बिचमा अस्पताललाई बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि विभिन्न खालका प्रस्तावहरु आए । कहिले गठन आदेशबाट दिने, कहिले कार्यविधि बनाएर दिने भन्ने खालका कुरा आउँछन्,’ उनले भने,‘अन्तमा संस्थाले संचालन गरेको अस्पताललाई बजेट दिन सकिदैन भनेर अर्थ सचिवले भनिसके । अब नयाँ आउने सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा छ ।’

बयालपाटा अस्पताललाई अबको ५ वर्षभित्र पूर्णरुपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउने र त्योभन्दा अगाडी अनुदान बढाएर दिदै गर्ने सहमति भए पनि अन्तमा समिकरण बदलिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले बजेट दिन आवश्यक रहेको ठाने विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्न सकिने भए पनि कर्मचारीको कारणले पनि अप्ठ्यारो भइरहेको उनले बताए । ‘पुँजीगत बजेटमा पनि कुनै सामान खरिद गर्नुपर्ने छ भने कर्मचारीहरु सेटिङ्ग मिलाएर आफैं बजेट खोज्न पनि लाग्छन् । त्यताबाट उनीहरुलाई कमिसन आउँछ । तर अस्पताललाई दिने रकम चालु खर्चका लागि हो । यसबाट कमिसन नआउने देखेपछि कर्मचारीले नै असहयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

१६ वर्ष अगाडि स्थापना भएको बयालपाटा अस्पतालमा हालसम्म १२ लाख बढीले निशुल्क सेवा लिएका छन् । अछाम, बाजुरा र डोटीको लागि विषेशज्ञ सेवा दिने पहिलो अस्पतालको रुपमा रहेको छ भने एक वर्षमा एक लाख बढीले अस्पतालबाट सेवा लिँदै आइरहेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०८० २२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चक्रपथ विस्तार ढिलाइ भएको भन्दै सडक विभागको कार्यलयको गेटमा धुलो थुपार्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कदम कस्तो लाग्यो ?