'स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक'

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले सरकारले चिकित्सकहरुको दरबन्दी नथपेका कारण अस्पतालहरुमा चिकित्सकको अभाव भएको बताए । उनले निजी अस्पतालहरुले नर्सहरुलाई कम पारिश्रमिक दिएर काममा लगाइरहेको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको सेवा, सुविधा बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

‘अस्पतालमा डाक्टर नभएको डाक्टर उपलब्ध नभएर होइन । सरकारले दरबन्दी नदिएर हो । अहिले सरकारले दरबन्दी खोल्यो भने हजारौँ डाक्टरहरु आउँछन् । सरकारी स्केलमा सरकारी अस्पतालमा नर्सको भ्याकेन्सीमा ५ सिट खोल्दा ५०० ले एप्लाइ गर्छन् । नर्स त्यहाँ नआएको हो र ? नर्स प्राइभेटमा नआएको हो । तलव नदिएको कहाँ भन्दा प्राइभेटमा हो, जहाँ १५ हजार तलव दिइरहेका छन्,' उनले भने, 'स्वास्थ्यको जनशक्तिको सन्दर्भमा सेवा, सुविधा नै हो । स्वास्थ्यको जनशक्ति पढ्न पनि अरुभन्दा फरक छ । गाह्रो छ । खर्चिलो पनि छ । त्यसकारण अरु क्षेत्रको सेवा, सुविधाले धान्न सक्दैन । यी कुराहरुलाई कानूनले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।'

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स लगायत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा एमाले सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले कानूनलाई समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा एउटा भावना र कतिपय त दबाबमा पनि कानून बनेको भन्दै अब ती कानूनहरुले काम गर्न नसक्ने बताए । उनले कानून बनाउनुपूर्व अनुसन्धान गरेर अनुसन्धानका आधारमा कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिने कुरामा कुनै सम्झौता गर्नु नहुने बताए । उनले विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले सरकार, संसद् र राजनीतिकर्मीको प्राथमिकता स्वास्थ्य सरोकारको विषयमा नपरेको बताइन् । उनले स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै ऐन भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुन नसकेको भन्दै काम गर्नका लागि दुईवटा ऐन मात्रै बनाएपनि हुने धारणा राखिन् ।