क्यान्सरको उपचारमा अत्याधुनिक मेसिनसहितको विशेषज्ञ सेवाको विस्तार हुनुपर्छ : उपराष्ट्रपति पुन- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्यान्सरको उपचारमा अत्याधुनिक मेसिनसहितको विशेषज्ञ सेवाको विस्तार हुनुपर्छ : उपराष्ट्रपति पुन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालमा क्यान्सर रोगको रोकथाम र उपचारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल अर्वुद रोग निवारण संघको भक्तपुरको बोडेमा शुक्रबार आयोजित ३२औं केन्द्रीय सभामा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले क्यान्सरका बिरामीलाई स्वदेशमै उपचार गराउन अत्याधुनिक मेसिनसहितको विशेषज्ञ सेवाको विस्तार हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उपराष्ट्रपति पुनले संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नि:शुल्क र समान पहुँचको ग्यारेन्टी गरेपनि उपचारको अभावमा गरिब जनताले विभन्न रोगबाट मृत्युवरण गर्नुपरेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।‍ उनले कार्यक्रममा बोल्दै अहिले विश्वमा मानिसले नयाँ नयाँ रोगको सामना गर्नु परेको र यस्ता रोगहरुबाट नेपाल पनि अछुतो नरहेको बताए ।

नेपालमा बर्सेनि ३० हजारभन्दा बढी क्यान्सर रोगबाट पीडित हुने गरेको छ भने १७ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ ।

उपराष्ट्रपति पुनले नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाले अन्तराष्ट्रिय स्तरको डायोग्नोष्टिक केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सफल भए क्यान्सर रोगको समयमै पहिचान गरी रोगको रोकथाममा सहयोग पुग्ने बताए । संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले क्यान्सर रोगको रोकथाम र उपचारमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले क्यान्सर रोगको नियन्त्रण र उपचारमा सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरी अघि बढ्न तयार रहेको बताए ।

नेपाल अर्वुद रोग निवारण संस्थाले रोकथाम कार्यक्रम अन्तर्गत क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम र शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । सातै प्रदेशमा क्यान्सर केयर सेन्टर स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले संस्थाले चाँडै उच्चस्तरको विश्वसनीय डायोग्नोष्टिक केन्द्रको अवधारणा अघि सार्ने बताए ।

संस्थाको दुई दिने केन्द्रीय सभामा ४५ जिल्लाका २ सय बढी प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो भने सभाले संस्थाको विधानमा तेश्रो संशोधन समेत गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७९ १०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लप्सीफेदीका आन्दोलनरत पक्षसँग ३ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका आन्दोलनरत पक्षबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । काठमाडौं क्षेत्र नं २ की सांसद सोबिता गौतम, नगरपालिका प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र वडाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रबार झन्डै पाँच घण्टा भएको वार्तामा विगत केही दिनदेखि भइरहेको आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ ।

वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सबस्टेसन निर्माणस्थलमा स्थानीयहरुबाट भइरहेको अवरोध तत्काल स्थगित गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट शान्ति सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएका प्रहरीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हो ।

मानवबस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरु नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्न दैनिक रुपमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो । तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरुका सहायक खोलाहरुमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रुपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ केभी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सबस्टेसन निर्माण स्थल परिसरमा माटो परीक्षणका लागि भइरहेको ड्रिलिङ, सर्वेलगायतका कामहरु पाँच दिन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ । उक्त कामहरु छैटौं दिनदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न दिने र त्यसमा कसैले पनि बाधा अवरोध नगर्ने/नगराउने सहमति भएको छ ।

आयोजनाको सकारात्मक/नकारात्मक प्रभावबारे स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागका विषयमा छलफल गर्न शंकरापुर नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा इलाका प्रशासन कार्यालय साँखुका उपसचिव कृष्णचन्द्र पौडेल, ३ नं वडाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ,सरोकार समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, स्थानीय बासिन्दाहरु फूर्वा लामा तथा पवन वाइवा, आयोजनाका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहेका छन् । समितिले आफ्नो कार्यसूची बनाई पाँच दिनभित्रमा स्थानीयसँग आन्तक्रिया, मागलगायतमाथि छलफल तथा मूल्याङ्कन गरी आयोजना समक्ष पेस गर्ने छ ।

आयोजनाका कारण स्थानीयलाई पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाइनु पर्ने उल्लेख गर्दै वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सबस्टेसन निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा यसलाई अन्यत्र सार्न असम्भव रहेको बताए । ‘जुन कुरा गर्न सम्भव हुँदैन त्यसमा ढिपी गर्नेभन्दा पनि प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई अत्याधिक सुविधा हुने विषयमा छलफल गरौं, १० वर्षअघि सुरु भएको सबस्टेसन बनाउनु राज्यको दायित्व हो’, उपाध्यायले भने ।

आयोजना बन्न नदिने पक्षमा कोही नभएको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख नापितले स्थानीय रुपमै गएर प्रभावितहरुसँग व्यापक रुपमा अन्तक्रिया गरी उनीहरुको मर्का, गुनासो, चिन्ता र चासोलाई सम्वादमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टसेन अन्यत्र सार्न नसकिने बताए । ‘जग्गाधनीहरुले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझ्नु भएको हो, अहिले यसलाई गलत व्याख्या गरी प्रभावितहरुलाई भ्रममा पार्ने काम नगरौं, उत्तम स्थान छनोट गरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको, ठेक्का सम्झौता भइसकेको, विगतमा सोही स्थानमा काम गर्दा कुनै अवरोध नभएको अवस्थामा अहिले आएर कानूनी र प्राविधिक रुपमा पनि सबस्टेसन अन्यत्र सार्न सकिंदैन,’ घिसिङले भने ।

आन्दोलनरत पक्षले स्थानीयलाई आयोजना बारे पर्याप्त जानकारी नदिएको, छलफल नगरिएको, स्थानीयको मागलाई नसुनिएको बताएका थिए । सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरुको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’मार्फत प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरु तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो ।

नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरु गरी अनुमानित लागत करिव १८ अर्व रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एडिबीसँग १० चैत २०६८ (२३ मार्च २०१२)मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास वैंकसंग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ (१० सेप्टेम्बर २०१७)मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।

लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ (१४ डिसेम्बर२०१७) मा भएको थियो । ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो । तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी ४ मंसिर २०७७ (१९ नोभेम्बर २०२०) नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो ।

पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन । तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ । अवरोधका कारण हालसम्म सबस्टेसन निर्माणस्थलमा कुनै पनि कार्य प्रगति हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसनको काम हालसम्म हुन नसकेको कारणले ठेक्का सम्झौताको म्याद १५ पुस २०८० (३१ डिसेम्बर २०२३) सम्म कायम गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७९ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×