लन्डन — बेलायत सरकारले त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दा 'एजेन्डा' मै राख्न नखोजेको भन्दै भूतपूर्व गोर्खाहरूले फेरि आमरण अनशनको चेतावनी दिएका छन् । बेलायती भेट्रान मन्त्री एन्ड्रयू मोरिसनले बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीचको त्रिपक्षीय वार्तामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मुद्दामात्र छलफल हुने तर पेन्सन एजेन्डा नबन्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति गोर्खाहरुले आशंकासहित आउँदो वार्ता बहिष्कार गर्ने जनाएका छन् ।  

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बिहीबार गोर्खा प्रतिनिधिलाई आउँदो १९ अप्रिल २०२३ का दिन मन्त्रीस्तरिय वार्ता तय भएको अवगत गराएको छ । गत डिसेम्बरपछि हुन लागेको यो चौथो चरणको वार्ता हो । रिले अनशन हुँदै १३ दिनको भोक हड्ताल बसेपछि गत १९ अगस्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ताका लागि लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । लन्डनमा भएको तेस्रो चरणको वार्तामा वेलफेयर र पेन्सन मुद्दामा छलफल भए पनि अहिले त्यसलाई हटाउन खोजिएको गोर्खाहरू बताउँछन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले भने त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दासमेत एजेन्डामा राखी गहन छलफल हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त अगाडि सारेको छ । 'यदि ब्रिटिस सरकारले वेलफेयर विषयमा मात्र छलफल गर्न खोज्यो भने हामी फेरि आमरण अनशन जस्तो अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौं', सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले कान्तिपुरसँग भने, 'हामी ३१ मार्च, २०२३ सम्ममात्र पर्खने छौं । त्यतिखेरसम्म हामीलाई बेलायत सरकारको पेन्सन एजेन्डा रहने प्रत्याभूति चाहिन्छ ।'

सत्याग्रहले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष आफ्ना माग सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र दिने तयारी पनि गरेको छ । गत ३ नोभेम्बर २०२२ मा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको उपस्थितिमा बेलायती भेट्रानमन्त्री मोरिसन र गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता भएको थियो । 'त्यतिबेला हामीलाई भूतपूर्व गोर्खाका हरेक मुद्दा सम्बोधनका लागि प्रत्येक महिना कम्तीमा एकपटक बैठक हुने आश्वासन दिइयो तर भएन', प्रमुख संयोजक राईले भने, 'भेट्रानमन्त्री मोरिसन नेपाल भ्रमणमा जानुभयो र नेपालका प्रधानमन्त्री एवं अन्य मन्त्रीहरुसँग भेटघाट गर्नुभयो । ती भेटघाटमा र बेलायत फर्किएपछि पनि मन्त्री मोरिसनले बारम्बार त्रिपक्षीय वार्ताको एजेन्डामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मात्र हुन्छ पेन्सन मुद्दा होइन भनिरहनु भएको छ । यसले हामीमा आशंका उत्पन्न गरेको छ ।'

गत ८ सेप्टेम्बर, २०२१ मा तत्कालीन नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले बेलायती रक्षामन्त्री बेन वालेस, सांसद लियो डोकर्टी र भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरूबीच बैठक आह्वान गरेका बेला बेलायती रक्षामन्त्री वालेसले 'आगामी वार्तामा गोर्खाहरूका हरेक गुनासा र माग समावेश होस् जसले गर्दा भविष्यमा फेरि प्रदर्शन गर्नु पर्दैन' भनेको गोर्खाहरू स्मरण गर्छन् ।

सत्याग्रहले बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले विगत जस्तै उसको विभेदकारी नीति कायम राख्दै ब्रिटिस कानुन र मानवअधिकारविपरीत अर्को अपमानित हुने खालको वेलफेयर (कल्याणकारी) प्याकेज प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको दाबी गरेको छ । यसअघि गत २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणबद्ध वार्ता गरेर १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तिनै माग पुरा हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ ।

गत १ जनवरी १९४८ देखि ३० सेप्टेम्बर, १९९३ सम्म ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएका भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले ब्रिटिस र मानवअधिकार कानुनमा टेकेर समानता एवं न्यायका लागि विगत ३३ वर्षदेखि लडिरहेका छन् ।