प्राधिकरणले एनसेलको सेयर बिक्रीलाई स्वीकृति नदिने

एनसेलको सेयर विदेशमा बिक्री भएको र नेपालका सरकारी निकायलाई जानकारी नदिएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले मंसिर २९ मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले माघ १५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने उल्लेख थियो । समितिले नियामक प्राधिकरणसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंकलगायत निकायलाई विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म प्राधिकरणबाहेक कुनै निकायबाट थप पहल भएको छैन ।

‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद–बिक्री विनियमावली, २०७६, दूरसञ्चार ऐन र नियमावली एवं अनुमतिपत्रको सर्तमा नै सेयर खरिद–बिक्रीबारे प्राधिकरणलाई जानकारी दिएर पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘उहाँहरूले पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर ट्रान्सफर गरिसकेपछि मात्रै प्राधिकरणको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुभएको थियो । यसकारण सेयर स्वामित्व बिक्रीमा नियामकले यथास्थितिमा स्वीकृति दिन सक्ने देखिएन ।’

गत मंसिर १५ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजिएटा बर्हाद समूहले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर स्वामित्व आजिएटाले सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई विभिन्न सर्त राखेर बिक्री गरेको थियो ।

सेयर स्वामित्व बिक्री गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको, अस्वाभाविक कम मूल्यमा सेयर बेचेको लगायत विषयमा सडकदेखि संसद्सम्म बहस भएका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा, अर्थ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा यस विषयमा छलफल भएका थिए भने सबैले बेग्लाबेग्लै निर्देशन दिनुका साथै निर्णयहरू गरेका थिए ।

आजिएटाले भने नेपालको कर प्रणाली झन्झटिलो भएको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि असहज वातावरण रहेको, घट्दो व्यावसायिक प्रतिफल, सन् २०२९ मा म्याद सकिने लाइसेन्सका कारण हुने सेयरको अवमूल्यन र बढ्दो दायित्वलगायत कारण देखाउँदै नेपालको दूरसञ्चार बजारबाट बाहिरिएको वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो ।

‘खरिद–बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएको, सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त सेयर खरिद–बिक्री सम्झौताका सर्त विश्लेषण गर्दा आम्स लेन्थ प्रिन्सिपलअनुसार नभएको, विभिन्न दृष्टिबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागज पेस नगरेको देखिँदा यो सेयर बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार्न उपयुक्त हुने देखिएन,’ उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । समितिले एनसेलका विगतका सेयर खरिद–बिक्री कारोबारहरूको पनि क्षेत्रगत रूपमा सम्बन्धित नियामक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘विगतका एनसेल कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्रीमा विभिन्न कम्पनीमार्फत नेपालमा र विदेशमा अपारदर्शी रूपमा भएका कारोबार राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको हुन सक्ने देखिएकाले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्ययन समितिको सुझावअनुसार पनि प्राधिकरणले सेयर खरिद–बिक्रीलाई मान्यता नदिएको सहप्रवक्ता पौड्यालले बताए । ‘यसपछि के हुन्छ, स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘हामीले दूरसञ्चार कानुन र अनुमतिपत्रको सर्तअनुरूप सेयर खरिद–बिक्री स्वीकार्य भएन भनेका छौं, अब एनसेल अदालत जान्छ कि के गर्छ, थाहा भएन ।’ सेयर बिक्री स्वीकृत नगर्दा के हुन्छ वा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेमा स्पष्टता नरहेको उनले बताए । ‘पहिला जस्तो थियो, त्यस्तै अवस्था रहन्छ,’ पौड्यालले भने, ‘हाम्रो पत्रको जवाफमा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हेरौं ।’ एनसेलले भने यस विषयमा तत्काल कुनै कदम चाल्ने योजना नरहेको बुझिएको छ ।

आजिएटा समूहले बेलायतस्थित आजिएटा यूकेअन्तर्गत एनसेलमा रहेको रेनल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचेको र यसो गर्दा नेपालमा एनसेलको सेयर लागत परिवर्तन नभएकाले पूर्वअनुमति आवश्यक नदेखिएको एनसेलका अधिकारीहरूको तर्क छ । ‘एनसेलमा पहिले पनि रेनल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत र सुनिभेरा भेन्चरको २० प्रतिशत सेयर थियो, अहिले पनि छँदै छ, केही फेरिएकै छैन,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले जानकारीमूलक पत्र पठाएको हो, त्यसमा कुनै निर्देशन दिइएको वा जवाफ माग गरिएको छैन ।’