प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्यै समस्या

सर्लाहीको लालबन्दी क्षेत्रका बासिन्दाले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको (तार फेर्ने) काममा अवरोध गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरी विद्युत् प्रवाह बढाउन मकवानपुरको हेटौंडादेखि धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किमि खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तार बदलेर नयाँ तार राखी प्रसारण प्रणाली सुधार गर्न लागेको जनाएको छ । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने, ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि थप सहज हुने र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ ।

ढल्केबर सबस्टेसनबाट सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित नवलपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ४० किमि लाइनमध्ये एउटा सर्किटको करिब ३६ किमि तार फेरिएको र लालबन्दी बजार क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधका कारण करिब ४ किमि तार फेर्ने काम रोकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । कन्डक्टर बदल्न एउटा सर्किट बन्द गरिएकाले अहिले लाइन क्षमताले नधान्दा ट्रिपिङलगायत समस्याले विद्युत् मागलाई व्यवस्थापन गर्ने असहज भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै अवरोध छ, अब ४०/४१ वर्षअघि बनेर चालु अवस्थामा रहेको लाइनमा समेत तार फेर्न खोज्दा अहिले आएर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अवरोध हुन थालेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ? अवरोध हटाउन हाम्रोतर्फबाट सक्दो प्रयास र पहल भइरहे तापनि सफल हुन सकिरहेका छैनौं,’ घिसिङले भने, ‘तत्काल काम गर्न सकेनौं भने ढल्केबरबाट थप विद्युत् पश्चिमतर्फ पठाउन नसकी हिउँदमा वीरगन्जलगायत क्षेत्रमा बाध्यकारी लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, यस्तो संवेदनशील लाइनको काममा अवरोध नगरिदिन आग्रह गर्दछु ।’

तार बदल्ने क्रममा टावरमा जोडिएको पुरानो तार काटेर अस्थायी रूपमा बाँधी राखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । एउटा सर्किट बन्द हुँदा ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ र हेटौंडाबाट पूर्वतर्फ विद्युत् प्रवाह गर्न समस्या हुँदा यसले देशकै समग्र विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रभावित बनाइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अवरोधका विषयमा सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लालबन्दी नगरपालिका प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, सम्बन्धित वडाध्यक्ष, स्थानीय बासिन्दालगायतसँग पटक–पटक छलफल गरिए तापनि कुनै निष्कर्ष आउन नसकेको आयोजना प्रमुख राजेन्द्र कोइरालाले बताए । स्थानीयले माग पूरा नभएसम्म उनीहरूको जग्गामा टेक्दै नटेक्न चेतावनी दिएको उल्लेख गर्दै प्रमुख कोइरालाले समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, प्रशासनसँग समन्वय भइरहेको भएको जनाए । १३२ केभी प्रसारण लाइनको मध्यबिन्दुबाट दायाँबायाँ ९/९ मिटर मार्गाधिकार तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त मापदण्डभन्दा विपरीत ५० मिटरसम्म पर्ने जग्गाको समेत धितो नलिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । तार फेर्ने कार्यलाई खण्ड–खण्डमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । पहिलो खण्डमा हेटौंडाबाट पथलैयासम्मको काम सकिइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । दोस्रो खण्डमा ढल्केबरबाट नवलपुरसम्मको तार फेर्ने काम भइरहेको छ । तेस्रो खण्डमा नवलपुरबाट रौतहटको चपुरसम्म र चौथो खण्डमा चपुरबाट पथलैयासम्मको तार पर्ने काम अगाडि बढाइनेछ ।

एउटा सर्किटको काम सकिएपछि उक्त लाइनलाई चालु गरी अर्को सर्किटको तार फेर्न सुरु गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ । १३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर स्तरोन्नतिका लागि भएको ठेक्का सम्झौता ४ साउन ०७९ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाको काम ०८१ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अरुणमा ऋण दिन विश्व बैंक सकारात्मक

सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा राखेको १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता जुटाउन सकारात्मकता देखाएको छ । यसअघि विश्व बैंकले ५० करोड डलर र बाँकी ५० करोड डलरका लागि मध्यस्थता गर्ने समझदारी भएको थियो ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा विश्व बैंकले लगानी थप गर्ने आश्वासन दिएको हो । माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी साता वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री महतले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आईडीए) को २१ औं बैठक राखेको प्रस्तावमा विश्व बैंक सकारात्मक भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । महतले शनिबार विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्ततर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको ऋण थपको प्रस्ताव गरेका थिए ।

यसअघि नै विश्व बैंकले ५० करोड डलर प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । बाँकी ५० करोड डलरका लागि अग्रसरता लिने बताएको थियो । माथिल्लो अरुण आयोजनाको अनुमानित लागत १७ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब ३० अर्ब) छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने माथिल्लो आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहनेछ ।

आयोजना निर्माण गर्न स्थापित अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहनेछ । माथिल्लो अरुण प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने र आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको तयारीका लागि गत भदौ अन्तिममा सरकारले विश्व बैंकबाट करिब ८० करोड ऋण लिने बताएको थियो । भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ६० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्विकार्ने निर्णय गरेको थियो ।