अरुण तेस्रो मुआब्जा विवाद : निरन्तर अवरोध भएपछि क्षतिपूर्ति माग्दै कम्पनीको पत्र

छ्याङ्कुटी–दिदिङ–पुखुवा सडक खण्डको २४ किमिको मुआब्जा माग्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि उत्पादनतर्फको काम ठप्प बनेको हो ।

निरन्तर अवरोध भएपछि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित ‘सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसजेभीएन)’ ले क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग्ने आशयको पत्र लगानी बोर्डलाई पठाएको छ । लगानी बोर्ड र एसेजभीएनबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा २१ दिनभन्दा बढी निरन्तर राजनीतिक अवरोध तथा सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थितिमा पनि नियन्त्रण नगरेका कारण परियोजनामा असर गरेको खण्डमा सरकारले भर्पाई गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा परियोजना बनेपछि त्यसमा नेपाल सरकारको पनि बराबरको दायित्व हुने भएका कारण निर्माणकर्ता कम्पनीले क्षतिपूर्तिका लागि पत्र पठाएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जनाए ।

‘आयोजनामा आएको अवरोध तथा मुआब्जाजस्ता कुरा क्लियर गराउने सरकारको पनि दायित्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘काममा निरन्तर अवरोध भएका कारण कम्पनीले कामदारलाई घर पठाउने अवस्था रहेको, ठेकेदारले काम गर्न नपाएको लगायत विषय उल्लेख गरेका पत्र पठाएको छ ।’ क्षतिपूर्तिको विवाद बढेपछि बिहीबार मुख्य सचिव कृष्णहरि पुष्करको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ७ दिनमा छुट मुआब्जाको तथ्यांक संकलन गरी समिति गठन गरेको छ । ‘छुट मुआब्जाको वास्तविकता संकलन गरी कानुनी विषय र समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव बुद्ध गुरुङको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ,’ लम्सालले भने ।

सन् २०२४ मै उत्पादनतर्फको काम सक्ने भनिएको आयोजनाको काममा अवरोध भएपछि व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी) समेत लम्बिने भएको छ । अब २०२५ को फेब्रुअरीमै पुग्ने देखिएको छ । ‘एसजेभीएनले २०२४ को सुरुवातमै उत्पादनतर्फको काम सक्ने भनेर कामलाई द्रुत बनाएको थियो । तर स्थानीय अवरोध तथा प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नहुने भएपछि यसको समय अवधि २०२५ नै पुग्ने भएको हो,’ लम्सालले भने, ‘स्थानीयले छ्याङ्कुटीबाट पुखुवासम्म ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग्दै अवरोध गरेपछि उत्पादनतर्फको काम ठप्प छ ।’

०७८ चैत १७ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डअन्तर्गतको जग्गाको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त रकम निकासा नभएपछि स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले छयाङ्कुटी–दिदिङ सडकखण्डको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको रकम करिब साढे ५३ करोड हुन्छ ।

गत साउन दोस्रो साता खाँदबारी नगरपालिकाका मेयरसहित टोलीले लगानी बोर्ड कार्यालयमा मुआब्जा नपाए अरुण ३ प्रवेशमार्ग र पावर हाउसको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो । तर सरकारले मुआब्जा बराबरको रकम निकासा नगरेपछि १९ दिनदेखि स्थानीय आन्दोलनरत छन् । सरकारले मुआब्जाबापतको रकम नदिएका कारण स्थानीयले अरुण तेस्रो आयोजनाको काम ठप्प पारेको खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर महेश थपलियाले स्विकारे । ‘मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको रकम राज्यले अहिलेसम्म दिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई छुट्याइएको पैसा तत्काल दिनुपर्छ । सरकारले रकम नदिए नगरपालिका आफैं आन्दोलनमा सहभागी हुन्छ ।’

लगानी बोर्डको ४७ औं बोर्ड बैठकले छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले छुट मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो ।

पहिलो चरणमा ४५४ रोपनी जग्गाको ५३ करोड ४३ लाख ५० हजार बजेट निकासी र प्रतिवेदनमा समेत समावेश अन्य समस्या सम्बोधनका लागि बोर्डमा पत्र पठाए पनि कार्यान्वयन नगरिएको थपलियाको दाबी छ । विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन आयोजनामा भएको अवरोधले नेपालको जलविद्युत् विकासमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने हुँदा समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । ‘आयोजना निर्माणका क्रममा निस्किएका कुनै पनि विवादलाई वार्ता र छलफलका माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्छ । यसका लागि आयोजना र स्थानीयबीच सरकारले मध्यस्थता गरेर भए पनि वार्ताबाटै निकास दिन र आयोजनाको काम सक्दो चाँडो सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा पनि आयोजनाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा आयोजना बनाउन अघि सरेको विश्व बैंकले हात झिकेको र अहिले भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले द्रुत गतिमा काम अघि बढाइरहेका बेला भएको अवरोधले ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरणमा समेत असर पुर्‍याएको इप्पानको भनाइ छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण सहज छ भन्न पनि अरुण तेस्रो आयोजनाको मुआब्जा समस्या समाधानका लागि समिति गठन भएको र यसको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह बताउँछन् । ‘मुआब्जाको विषयमा केही कानुनी जटिलता छन् । प्रतिवेदन आएपछि सरकारले समाधान गर्छ,’ उनले भने । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादनतर्फ उल्लेख्य प्रगति भए पनि प्रसारण लाइनको प्रगति नगण्य छ । बिजुली उत्पादनको कार्यप्रगति ६७ प्रतिशत हाराहारीमा सकिए पनि प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने करिब २० प्रतिशत मात्रै सकिएको बोर्डले जनाएको छ । उत्पादनतर्फको काम सन्तोषजनक भए पनि प्रसारण लाइनमा भने समस्या रहेको बोर्डले बताएको छ ।

चार सय केभीको प्रसारण लाइन आयोजना स्थल संखुवासभाको दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म २५३ किमि दूरीको छ । दिदिङदेखि महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किमि नेपालतर्फको भागमा मुआब्जाको समस्या रहेको लम्सालको भनाइ छ । भारततर्फ पर्ने ३६ किमि प्रसारण लाइनको काम सकिएको उनले जनाए । विशेषगरी नेपालतर्फ जग्गाधनीले बढी लागत माग गरेका कारण प्रसारण लाइनको काम सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको बोर्डको भनाइ छ । संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै जाने उक्त प्रसारण लाइनमा ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २६१ वटा मात्रै बनेका छन् ।

महोत्तरीमा ८७ वटै टावरका लागि जग्गा प्राप्ति भएर तार तान्ने र टावर निर्माणको काम सुरु भएको छ । सिरहामा २३ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ वटामा मात्रै व्यक्तिगत जग्गा परेको हुँदा यसमा धेरै समस्या नरहेको बोर्डले जनाएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले सतलजसँग गरेको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार अरुण–३ बाट उत्पादन सुरु भएपछि नेपालले २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली सतलजले लैजानेछ । पीडीएअनुसार नेपालले पाउने करिब १९७ मेगावाट बिजुली अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाबाट सन् २०२५ भित्रमा बिजुली उत्पादन सुरु गरिसक्ने लक्ष्य छ ।