भारतमा थप विद्युत् खरिदबिक्रीको बाटो खुल्यो

नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औं बैठकले १३२ केभीका प्रसारण लाइनमार्फत पनि विद्युत् आयातनिर्यात गर्न सकिने निर्णयसँगै नेपाल–भारतबीच रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत समेत बिजुली खरिदबिक्रीको बाटो खुलेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण जेटीटीको बैठकअघि बसेको संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी) को बैठकले कुनै पनि भारतीय संस्थामार्फत विद्युत् आयात र निर्यात दुवैका लागि सीमापार १३२ केभी लाइन प्रयोग गर्न सक्ने सहमति गरेको छ । यसले हाल भारतको केन्द्रीयस्तरमा रहेको आयातनिर्यात राज्यस्तरमा समेत गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । यद्यपि यसलाई ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल तथा ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदनपश्चात् नेपाल र भारतका विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने संस्थाले सहमति गरेर भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष अनुमतिका लागि पठाउनुपर्नेछ ।

बैठकले आगामी महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने रूपन्देहीको मैनहियादेखि भारतको नौतनुवासम्मको १३२ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत पनि विद्युत् आयातनिर्यात गर्न पाउने सहमति भएको अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले नेपाल–भारत १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ४५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयातनिर्यात गर्न मिल्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै कोहलपुर–नानपारा १३२ प्रसारण लाइन यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने र उक्त प्रसारण लाइनसमेत आयातनिर्यातका लागि प्रयोग हुनेछ । यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट केन्द्रीयस्तरमा मात्रै विद्युत् खरिदबिक्री भइरहेको छ । जेटीटीको १४ औं बैठकले नेपाल–भारतबीच रहेका अन्य प्रसारण लाइनलाई थप सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जेटीटीमा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव गरेका थिए । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको थप क्षमता निर्धारण गरी आगामी ५/६ महिनामा ८०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्ने सक्ने क्षमताको बनाउने निर्णय गरेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर लाइनबाट नेपालले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । हालको यसको क्षमता ६०० मेगावाटमा सीमित छ । यस प्रसारण लाइनबाट ८ सय मेगावाट पुर्‍याउने बैठकले निर्णय गरेको नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका देवले जानकारी दिए ।

गत फागुनमा बसेको जेटीटीको सिफारिसमा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट आयातनिर्यात गर्न क्षमता बढाउन अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन भए तापनि ‘एन माइनस वान’ (एउटा प्रसारण लाइनमा समस्या हुँदा अर्को लाइनको प्रयोग गर्ने पद्धति) लागू भएका कारण आधामात्रै विद्युत् प्रसारण हुने गर्छ । अधिकतम सदुपयोग नभए पनि ढल्केवर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको प्रयोगबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई वार्षिक १ अर्ब हाराहारीमा शुल्क तिर्दे आएको छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनाले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनमा ९०० मेगावाटबाट बढी रहने क्षमताको समेत उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रसारण लाइनको भारततर्फको काम सकिइसकेको छ । नेपालतर्फ भने जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको आयोजनाको सहजकर्ता लगानी बोर्डले जनाएको छ । ‘अरुण तेस्रोको उत्पादनतर्फको काम सन्तोषजनक छ,’ बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, ‘प्रसारण लाइनतर्फको काममा भने समस्या छ । केही जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या पूरा भएको छैन ।’ एसजेभीएनले सन् २०२५ सम्ममा अरुण तेस्रोबाट व्यापारिक उत्पादन थाल्ने तयारी छ ।

‘अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले बनाउने प्रसारण लाइनमा ९ सय मेगावाटबाहेकको बाँकी क्षमता नेपाल भारतको विद्युत् व्यापारको प्रयोगका लागि उपयोग गर्ने निर्णय भएको छ,’ नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेको सहसचिव देवले भने । एसजेभीएन भारत सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) कम्पनीसमेत हो । एसजेभीएनले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ६६९ मेगावाट तल्लो अरुण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको जेभीमा ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ निर्माण गरिरहेको छ ।

बैठकले टनकपुरबाट थप विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको क्षमता थपका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको सहसचिव देवले जनाए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादित बिजुलीलाई टनकपुरबाट भारत निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल उक्त प्रसारण लाइनबाट ७० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् निर्यात भइरहेको र यसको क्षमता विस्तार गरी थप विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको देवले जनाए । टनकपुर–महेन्द्रनगर करिडोरमा २२० केभी लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र भारतीय प्राविधिक टोलीले संयुक्त भ्रमण गर्ने निर्णय भएको छ ।