प्रधानमन्त्री तहको वार्ताले पनि हटेन जुटमा एन्टी डम्पिङ शुल्क

प्रधानमन्त्रीद्वयको वार्तालगत्तै दुई मुलुकका सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले यस विषयमा अध्ययन गर्ने भन्दै पन्छिन खोज्दा परिणाम आउन नसकेको भ्रमण दलका सदस्य एवं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए ।

भारतले यसअघि नेपाली जुटका तयारी वस्तु निकासीमा साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालु ड्युटी (सीभीडी) लगाएको थियो । सन् २०१६ मा सीभीडी हटाएर नेपाली जुटका तयारी वस्तु निकासीमा दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको हो । जुट उद्योगीले उक्त शुल्क हटाउन पहल गर्न हरेक वर्ष सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन् ।

दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच वार्ता हुँदा पनि समस्या समाधान नभए सम्बद्ध उद्योगीको अरू विकल्प नै नरहने जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाको अनुभव छ । ‘दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच उक्त महसुलका विषयमा छलफल भएको छ,’ गोल्छाले भने, ‘समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर आशा गर्नुको विकल्प उद्योगीसँग छैन ।’ उनका अनुसार भारतले एन्टी डम्पिङ नहटाए उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ ।

भारतमा नेपाल र बंगलादेशले जुटका तयारी वस्तु निकासी गर्दै आएका छन् तर बंगलादेशी उत्पादनलाई भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छैन । नेपाली उत्पादनमा मात्र सात वर्षदेखि उक्त शुल्क लाग्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएर उद्योग नै संकटमा परेको गोल्छाको भनाइ छ । नेपाली जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् ।

भारतले उक्त शुल्क लगाएका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका जुट उद्योग संकटमा परे पनि ती उद्योगले गत वर्ष सात अर्ब मूल्य बराबरका जुटका सामग्री भारत निकासी गरेको थियो । चालु वर्ष आठ अर्ब मूल्य बराबरका सामग्री निकासी गर्ने उद्योगीको लक्ष्य छ । भारतको एन्टी डम्पिङ महसुल निकासीमा बाधक बन्दै आएको सरोकारवाला व्यवसायी बताउँछन् । उक्त महसुल हट्ने हो भने वार्षिक सरदर आठ अर्ब मूल्यका जुटका तयारी वस्तु निकासी हुने स्थिति छ ।

नेपालबाट हेसियन, सुतली, ब्यागलगायत जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी हुँदै आएका छन् । ती वस्तुमा भारतले सन् २०१६ देखि कम्तीमा दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म उक्त शुल्क लगाउँदा नेपाली उद्योगले वार्षिक सरदर ३० करोड अतिरिक्त रकम भारतलाई तिर्दै आएको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मजदुरलाई रोजगारी दिने जुट उद्योगले आवश्यक पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशवाट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । तिनै वस्तुमा नेपाली जुट उद्योगले भारतलाई एन्टी डम्पिङ शुल्क तिर्दा बंगलादेशका उत्पादनलाई छुट छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका ११ मध्ये हाल अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा १२ हजार ५ सय मजदुर कार्यरत छन् । नेपालबाट ६ उद्योगले आफ्नो उत्पादन भारत निकासी गर्दै आएका छन् ।

बंगलादेशका १६ वटा जुट उद्योगको उत्पादन भारत निकासी हुन्छ । ‘तर बंगलादेशका उद्योगको उत्पादनमा भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्कमा छुट दिएर नेपाली उत्पादनमा मात्र विभेदकारी नीति लागू गरेको छ,’ स्वस्तिक जुट उद्योगका सञ्चालक रमेश राठीले भने । भारतको यस नीतिले नेपाली जुट उद्योग संकट भोग्दै आएको उनको भनाइ छ ।