जग्गा नपाउँदा गण्डकी प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढेन

पूर्वाधारसहितका सुविधासम्पन्न प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना गर्ने रणनीति अन्तर्गत प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७ देखि २०८०/०८१) मा समावेश भएको आयोजनाले अहिलेसम्म गति भने लिन सकेको छैन । संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिँदा दुवै स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । सुरुमा जग्गाको नापनक्सा नहुँदा प्रदेशलाई काममा अवरोध हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय लोकाहा खोलाको १४१ बिघा ७ कट्ठा ६ धुर जग्गा संघीय सरकारको अनुमति लिएर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको नाममा स्रेस्ता कायम भइसकेको छ ।

लोकाहा खोलाको जग्गा उपयोग र संरक्षण गर्दै आएको महाराजा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले २०७९ कात्तिक २० मा समूहको साधारणसभाको निर्णयसहित सहमतिपत्र पठाएकाले कुनै विवाद नभएको प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘लोकाहा खोलाको उक्त जग्गा हालै मात्र नापनक्साको काम सकिएर प्रदेश सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भएको छ’ मन्त्रालयको उद्योग, वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले भने ।

यसैगरी कास्की र तनहुँ सीमाको तल्लोपुँडीटारको ४५ सय रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको छ । त्यहाँको तनहुँ खण्डतर्फको केही भाग उपभोग र संरक्षण गर्दै आएको पोष्तकबारी सालघारी वन उपभोक्ता समूहले पनि जग्गा औद्योगिक क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । दुवै स्थानमा अब जग्गाको कुनै विवाद नभएको प्रदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘जग्गाको विवाद छैन अब संघले भोगाधिकार दिए औद्योगिक क्षेत्र निर्माण थालिनेछ’ आचार्यले भने । गत फागुन १५ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरी दुवै स्थानको जग्गा भोगाधिकारका लागि संघीय मन्त्रिपरिषद्मा अनुरोध गर्दै फागुन ३० मा प्रस्ताव दर्ता भए पनि अहिलेसम्म संघले टुंगो नलगाएको हो । जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिका लागि २०७६ वैशाख २२ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पहिलो निर्णय भएर संघमा पठाइएको थियो ।

आचार्यका अनुसार दुवै क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमै काम सकिनेगरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रक्रिया पनि सुरु भएको र आगामी असोजसम्म काम सकिने उनले बताए । लोकाहामा ५४ करोड र पुँडीटारमा ६५ करोड रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लाग्ने प्रारम्भिक लागत निकालिएको छ । प्रदेशले औद्योगिक क्षेत्र संचालन सम्बन्धी नियमावली बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

लोकाहा खोलाक्षेत्र भारतीय सीमा नजिक रहेकाले आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज हुने र पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यभाग भएकाले उत्पादित सामान बजारीकरणमा सजिहलो हुने स्थानीयको भनाइ छ । देवचुली–१० का वडाध्यक्ष रेप्तीकुमार घर्तीले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा स्थानीयले रोजगारी पाउने विश्वास व्यक्त गरे । साथै गैंडालगायत वन्यजन्तुबाट सर्वसाधारण पीडित हुँदै आएकोमा औद्योगिक क्षेक्र बनेमा वन्यजन्तुको आत्रमण रोकिने उनको भनाइ छ ।

कावासोती–१ का अध्यक्ष तवारक अहमद मियाले औद्योगिक क्षेत्र छिटो बनाउनुपर्ने माग रहेको र दवाव पनि दिँदै आएको बताए । ‘संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकारको छिटो टुंगो लगाएपछि प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना बनाइ हाल्नुपर्छ’ उनले भने । पोखरा–३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए रोजगारीसँगै स्थानीयस्तरमा विकासले फड्को मार्ने विश्वास लिए । आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक जग्गा नापजाँच तथा एकिन भइसकेकाले अब संघीय सरकारबाट भोगाधिकार लिनमात्र बाँकी रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारी जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर संघले ढिलाइ गरिदिँदा कामले गति लिन नसकेको र दुवै औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा ल्याउनसके समग्र गण्डकी प्रदेशको औद्योगिक प्रवर्द्धनमा कोशेढुंगा सावित हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले बताए । ‘जग्गा प्राप्ति हुनसाथ भौतिक संरचनाको काम थालिनेछ’ उनले भने । प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनेपछि उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न उद्योगीसँग पनि कुराकानी गर्दै आएको छ ।