अर्थतन्त्रका अवरोध हटाउन नीतिगत पहलमा जोड

तसर्थ निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन पनि सरकार र राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत खुकुलोपना ल्याउन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

लुम्बिनीमा पर्यावरणीय पर्यटनको अथाह सम्भवना रहे पनि त्यसको भरपूर सदुपयोग हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताए । ‘अब चितवनको सट्टा बाँके र बर्दियामा पर्यावरणीय पर्यटनको सम्भावना धेरै छ,’ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार भैरहवामा आयोजना गरेको ‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ कार्यक्रमको तेस्रो सत्र ‘अर्थतन्त्रका अवरोध’ विषयक अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘वातावरणीय पर्यटन हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा निकुञ्ज हेर्न अब चितवन होइन, बाँके र बर्दियामा पर्यटक जान्छन् । यी क्षेत्रमा सम्भावना ल्याउन सकिन्छ ।’

जनशक्तिका हिसाबले लुम्बिनी बलियो भएकाले अब दक्षता, सीप र क्षमता वृद्धिमा जोड दिएर त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘द्वन्द्वबाट पिल्सिएको युवा समूह यस प्रदेशमा छ । प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना भनेको जनशक्ति हो । मानव जनशक्तिको क्षमता वृद्धिका लागि सीप दिन सकिएको छैन । अब उनीहरूलाई दक्ष बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सीप र दक्षताविहीन जनशक्ति गाँस र बास जुटाउनकै लागि खाडी जानुपर्ने अवस्था बिस्तारै अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ लुम्बिनीमा सिमेन्ट, स्टिलजस्ता उत्पादनको पनि भरपूर सम्भावना रहेको पोखरेलले बताए ।

युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘लुम्बिनीले दक्षिण र उत्तरका ठूला बजारसम्म सहजै पहुँच पुर्‍याउने सम्भावना छ,’ पोखरेलले भने, ‘नेपालगन्जको विमानस्थललाई हुम्ला र भैरहवाको विमानस्थललाई मुस्ताङसँग मात्र जोड्न सके पनि धेरै हदसम्म सम्भावनालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ ।’ यसरी तराई (तातो क्षेत्र) र पहाड (चिसो क्षेत्र) का बजार जोड्न सके मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने उनको दाबी छ ।

मिहिनेती, परिश्रमी र उद्यमशील मानिसलाई सम्मान एवं प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए । ‘पैसा कमाउने र सम्पत्ति कमाउने मानिसलाई यो राष्ट्रमा सरकारले हेर्नु नपर्ने तर त्यो समुदायले निरन्तर कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरिरहनुपर्ने ?,’ उनले भने, ‘अब यस्तो भाष्यलाई सुधार गर्नुपर्छ । कर तिर्ने मानिसलाई राज्यले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विकास निर्माणको काममा दोहोरोपना पनि अहिलेको समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘समन्वय नहुँदा डुब्लिकेसन भएको छ । अर्काको भूमिकामा हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ ।’

कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र केही महिनामै ग्राहकले त्यसको अनुभव गर्न पाउने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक र तरलता अवस्थामा सुधार भएको, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकहरूको कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर (स्प्रेड) घटाएर ४ प्रतिशतमा झारिएकोलगायत कारण अहिले ब्याजदर घट्दो दरमा रहेको उनले जनाए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा स्थिर ब्याजदरको लिने कि परिवर्तनशील ब्याजदरको भन्ने छनोटको अवसर भए पनि ग्राहकले त्यसो नगरिदिँदा बैंकले धेरै ब्याजदर बढाए भन्ने गुनासो आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकसँग छनोटको पूर्ण अवसर छ । तर उनीहरूले त्यो विचार नगरी एक शीर्षकमा लिएको कर्जा अर्को क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘ग्राहकका यस्ता गतिविधिले समस्या निम्त्याएको हो । यो प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।’

बैंकहरूभन्दा धेरै मुनाफा अरू क्षेत्रमा रहेकाले बैंकले नाफा मात्र कमाउँछन् भनेर सामान्यीकरण गर्न नहुने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले नाफामा मात्र ध्यान नदिऊन् भन्नकै लागि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडलगायतको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि लगानीका हिसाबले बैंकहरूको प्रतिफल घट्दो क्रममा छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवामा समस्या भए सिधै बैंक व्यवस्थापन र राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाइ एकाइमा उजुरी गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

अहिले विश्व अर्थतन्त्रमै समस्यामा रहेकाले त्यसको असर नेपालसम्म आइपुगेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले पनि १० प्रकारका ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । त्यसअन्तर्गतको महिला उद्यमी शीर्षकमा मात्र हालसम्म करिब ८४ हजारले कर्जा लिएका छन् । दुई करोडभन्दा कम ऋण लिने आयातबाहेकका उत्पादनमूलक ऋणी र स्थानीय स्रोत उपयोग गरेर उत्पादन गर्ने ऋणीले आधार दरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर कर्जा पाइन्छ । यिनको भरपूर सुविधा लिनुपर्‍यो ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरकै कारण धेरैभन्दा धेरै उद्योगी व्यापारी समस्यामा परेको आईटी स्टिल स्ट्रक्चर सोलुसनकी प्रबन्ध निर्देशक सोनाली गुरुङले बताइन् । ‘७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदर अहिले १६/१७ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘उच्च ब्याजदरकै कारण धेरै प्रोजेक्ट असफल भइरहेका छन् ।’ सरकारले प्रोत्साहन नगरेकै कारण ‘इमर्जिङ’ व्यवसाय फस्टाउन नसकेको उनको गुनासो छ । ‘उद्योगले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई दह्रो बनाउन सबैभन्दा ठूलो योगदान दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर हामीले उद्योगका मेसिन ल्याउँदा ३३ प्रतिशत भन्सार कर तिर्नुपर्छ । चीन र भारतबाट कच्चापदार्थ ल्याउँदा २० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्छ ।’

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संक्रमणले सानादेखि ठूला सम्पूर्ण व्यवसाय समस्यामा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । अर्थतन्त्र निकै जर्जर अवस्थामा रहेकाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो संक्रमणको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र चलायमान हुनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड रहेको निजी क्षेत्र बिमारी भएको अवस्थामा राज्यले त्यसको राम्रो उपचार गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यही कारण आज लुम्बिनीका सानादेखि ठूलासम्मका उद्योग व्यवसायको पर्फमेन्स शून्य छ ।’

कोभिड संक्रमणपछि राज्यले केही राहतका प्याकेज ल्याए पनि व्यवसायले जरा टेक्न नपाउँदै हटेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘कोभिड संक्रमणले उद्योगी व्यवसायीलाई राम्रै असर गर्‍यो, जुन अहिले पनि देखिँदै छ,’ शर्माले भने, ‘कोभिडको असर देखिँदै गर्दा सरकार तथा राजनीतिक संयन्त्रले अर्थतन्त्रको सुधारका उपायबारे बहस गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो हुन सकेन । हामी निकै दुःखी छौं ।’ लुम्बिनी क्षेत्रका साना, मझौला र ठूला उद्योगको उत्पादन ८० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको उनले बताए । ‘सिमेन्ट, आइरन र डन्डी उद्योगहरूको उत्पादन २० प्रतिशत पनि छैन,’ उनले भने, ‘राज्यले यो मनन गर्नुपर्नेछ– उद्योग कहिले उभिन सक्छन् ? थप एक वर्षलाई सुविधा दिएर हुने हो कि तीन वर्षलाई ? वा ६ वर्षलाई दिएर हुने हो ? राज्य स्तरबाट यसमा गम्भीर बहस हुन जरुरी छ । हाल बैंकहरूले व्यवसायीलाई ब्याजदरमा कस्न थालेकाले यसमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने शर्माको जोड छ । ‘हिजो बैंकले हामीलाई कर्जा लिन उकासेका पनि हुन् । अहिले बैंकले जुन प्रकारले कडाइ गरेका छन्, यसमा हामीले अब राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई नै भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई र बैंकहरूले ऋणीलाई कत्तिको नियमन गरे ?’

राष्ट्र बैंकले बैंकलाई र बैंकले ऋणीलाई प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेकै कारण विगतमा बैंकबाट लिएको केही रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको शर्मले स्विकारे । यस्तो अवस्थामा एकै पटक सबै कर्जा फिर्ता गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउँदा त्यसको असर समग्र व्यवसायमा परेको उनको गुनासो छ । जुन शीर्षकका लागि कर्जा लिइएको हो, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीति सही भए पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि थप केही समय दिनुपर्ने उनले बताए ।