कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दक्षिण एसियाली मुलुकमा 'कनेक्टिभिटी' विस्तारबारे नेड्फी–उद्योगीबीच छलफल 

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा आएको भारतको उत्तरपूर्वी विकास वित्त निगम (नेड्फी) को प्रतिनिधिमण्डल र उद्योगीहरुबीच छलफल भएको छ । वरिष्ठ प्राध्यापक एवम् नेपाल सम्बन्धी जानकार महेन्द्र पी. लामा नेतृत्वमा रहेको नेड्फीको तीन सदस्यीय टोलीसँग उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सको छुट्टाछुट्टै छलफल भएको हो । दक्षिण एसियाली मुलुकमा कनेक्टिभिटी विस्तारबारे  दुबै छलफल केन्द्रित थियो । 

दक्षिण एसियाली मुलुकमा 'कनेक्टिभिटी' विस्तारबारे नेड्फी–उद्योगीबीच छलफल 

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई देश बीचको व्यापारिक नाकाहरुको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको, चिया, अलैंची, अदुवा लगायतका नेपाली कृषि उत्पादनहरु भारतीय ब्राण्डको नाममा विश्व बजारमा जाने गरेकाले यसमा भारतीय पक्षबाट उदारतापूर्वक सहयोग हुनुपर्ने आग्रह गरे । भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली उद्योगहरु समस्यामा परेको पनि उनले जानकारी गराए ।

नेपाली उत्पादनहरु भारतीय बजारका साथै बंगलादेश लगायत तेस्रो मुलुकमा निकासीका लागि भारतीय पक्षबाट सहयोग गर्न, निर्यात नाकाहरुको विस्तार तथा स्तरीकरणमा सहयोग गर्न गोल्छाले आग्रह गरे । अबको समयमा दक्षिण एसियाली कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्दै आर्थिक गतिविधि, लगानी प्रवर्द्धन स्मार्ट तरिकाले गर्नुपर्ने भएकाले भारतलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बिम्स्टेक राष्ट्रमा साझा सडक सञ्जाल बनाउनका लागि प्रभावकारी पहल गर्न आग्रह गरे । नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र म्यानमारमा साझा सडक सञ्जाल बनाएर व्यापार विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बिम्स्टेक राष्ट्रमा सडक पूर्वाधार विकाससँगै व्यापारिक वातावरण सहज बन्ने मल्लले बताए । सडक सञ्जाल बलियो बनाएर व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउन सकिए आर्थिक रुपमा बिम्स्टेकका सबै राष्ट्रले ठूलो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने मल्लको भनाइ छ । नेपालको विद्युत्‌लाई भारत र बंगलादेशमा सर्वसुलभ निर्यात गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि पनि पहल गर्न उनले सुझाव दिए ।


प्रकाशित : माघ १८, २०७९ १९:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?