एक क्विन्टल चिराइतोको मूल्य एक लाख- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एक क्विन्टल चिराइतोको मूल्य एक लाख

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — झापा बिर्तामोडका व्यापारी हरि मिश्रले नेपालमा उत्पादित चिराइतो यस वर्ष प्रतिक्विन्टल एक लाख रुपैयाँमा भारत निर्यात गरे । डेढ दशकअघि व्यवसाय गर्न ताप्लेजुङबाट बिर्तामोड सरेपछि लगातार चिराइतोको कारोबार गर्दै आएका उनले बिक्री गरेको यो अहिलेसम्मकै बढी मूल्य हो ।

उनले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ७५ हजार रुपैयाँमा चिराइतो भारत निर्यात गरेका थिए । यस वर्ष भने क्विन्टलमै २५ हजार रुपैयाँ बढी पाए ।

चिराइतो संकलनका लागि गाउँ पसेका फुङलिङ नगरपालिका–९ हाङदेवाका व्यवसायी गोविन्द बरालले किसानलाई ८० हजारसम्म मूल्य दिइरहेका छन् । संकलन गरेको ठाउँदेखि बिर्तामोडसम्मको गाडी भाडा, गोदाममा लाग्ने शुल्क र मजदुरको ज्यालालगायत हिसाब गरेर किसानबाट उनले त्यति रुपैयाँमा चिराइतो किनेका हुन् ।

कोरोना संक्रमणका बेला निर्यात ठप्प भएपछि गाईभैंसीको गुहालीदेखि घरको बार्दली तथा गोदाममा राखेका चिराइतो किसानले यतिबेला धमाधम बेच्दै छन् । विगतका वर्षको तुलनामा राम्रो मूल्य आएकाले चिराइतो बेचेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ लेलेप लावाजिङका बुद्धिमान लिम्बूले जनाए ।

ताप्लेजुङ सदरमुकामबाट बिर्तामोडसम्मको भाडा प्रतिगाडी ५० देखि ६० हजार रुपैयाँ पर्छ । एउटा गाडीमा २४ सय किलोसम्म मात्रै चिराइतो अटाउँछ । ‘थोरैले धेरै ठाउँ ओगट्ने भएकाले तौल कम भए पनि बढी भाडा लागेको हो,’ बरालले भने, ‘गाउँदेखि सदरमुकामसम्मको भाडा पनि जोड्दा ढुवानीमै बढी खर्च हुन्छ ।’ निकासी कर प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । छुट पुर्जीका लागि हरेक जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयमा किलोको १५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । यी सबै खर्च व्यापारीले नै तिर्नुपर्ने भएकाले किसानले यी खर्च कटाएर मात्रै मूल्य पाउने बराल बताउँछन् । अहिलेको बिक्री मूल्य हरेकजसो किसानकहाँ पुग्ने भएकाले निर्यात गर्दा आफूलाई थोरै नाफा हुने उनको दाबी छ ।

जडीबुटीको गाडी बाटोमा निकै जाँच हुने र धेरै समय लगाउने भएकाले भाडादेखि मजदुरको पारिश्रमिक र गोदाम खर्च बढी लाग्ने गरेको पाँचथरका चिराइतो संकलक रुद्र अधिकारी बताउँछन् । ‘अलैंचीलगायत अन्य बालीको तुलनामा चिराइतो निकासी झन्झटिलो छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो समस्या नबेहोर्न किसान घरमै आएर उठाइदिए हुन्थ्यो भन्छन् ।’ संकलन पुर्जी, छोट पुर्जी, निकासीलगायत कागजात बनाउन भदौ–असोजदेखि नै थाल्नुपर्छ । डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ३५ हजार किलोसम्म चिराइतो संकलन गर्न सकिन्छ । संकलकले भने आधा जतिको मात्रै पुर्जी लिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । रोयल्टीबाट २ लाख ५० हजार संकलन भएको वन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

झार वर्गको यो वनस्पति संकलनका लागि २८ महिनामा मात्रै योग्य हुने डिभिजन वन अधिकृत वीरेन्द्र शाह बताउँछन् । ‘पहिलो वर्ष काण्ड वृद्धि नभई त्यसबाट पात पलाई मुला जस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो वर्ष जमिनमाथि काण्ड विकास भई हरेक आँख्लामा हाँगा र पात पलाएर आउँछ । यसमा फूल फुल्ने र बीउ लाग्ने गर्छ ।’ दुई वर्षमा सप्रेको बोट १.५ मिटरसम्म अग्लो हुने किसानको भनाइ छ । हाँगाहाँगा भएर बढ्ने चिराइतो २८ देखि ४८ महिनासम्म उखेल्न योग्य हुन्छ । त्यस बेलासम्म यसले बीउ आफैंले उत्पादन गर्छ । ‘राम्ररी पाक्न दिए बीउ त्यहीं झर्ने भएकाले त्यो ठाउँमा फेरि लगाउनुपर्दैन, आफैं उत्पादन हुन्छ,’ बुद्धिमानले भने ।

भाले र पोथी भनेर पनि छुट्याइने चिराइतो २७ प्रजातिको हुने शाह बताउँछन् । हिमालय क्षेत्रको रैथाने यो प्रजाति प्राकृतिक अवस्थामा १७ देखि ३५ सय मिटरसम्ममा उत्पादन हुन्छ । औषधिजन्य वनस्पतिका रूपमा रहेको यसलाई आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी, आम्ची तथा एलोप्याथी औषधीय पद्धतिका साथै अन्य उद्योगमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको शाहको भनाइ छ ।

साउनदेखि कात्तिकसम्म फल्ने र असोजदेखि मंसिरमा पाक्ने यसको संकलन भने मंसिरपछि गरिन्छ । जरासँगै उखेलेपछि एक किलो जतिका ससाना मुठा बनाइने यसलाई हावा आवतजावत गर्न सकिने ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुरज ओझाको भनाइ छ । राम्रो सुकिसकेपछि दाना संकलन गरिएकै ठाउँमा झर्ने भएकाले सुकाएरै मात्रै उखेल्न र बिक्री गर्न सामुदायिक वनका तर्फबाट पटकपटक चेतनामूलक तालिम चलाएको ओझाले बताए ।

पहिला जंगल र खेतबारीमा स्वतः उम्रने चिराइतोको किसानले खेती पनि गर्न थालेका हुन् । कोरोना संक्रमणपछि चीन र भारततिर निर्यात ठप्प भएपछि यसमा किसानले पनि ध्यान नदिएको कारोबारीको गुनासो छ । ‘यस वर्षको मूल्यलाई राम्रै मान्नुपर्छ,’ मिश्रले भने, ‘तर चिराइतो उत्पादन भने एकदमै कम भएको पाइएको छ ।’ मंसिरमा उखेलेको चिराइतो माघमै पाइन छाडेको मिश्र बताउँछन् । चिराइतो काँकडभिट्टा र जोगवनी भन्सारबाट निर्यात हुन्छ । नाका बन्द भएकाले चीनतर्फ तीन वर्षदेखि नै निर्यात ठप्प छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड २४ लाख १७ हजार ३९ रुपैयाँ बराबरको १ लाख १८ हजार ५ सय ४४ किलो चिराइतो भारत निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालय झापाको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमाथि केन्द्रको सधैं हस्तक्षेप

पाँच वर्षमा ७ प्रदे शमा ४ सय ३७ कानुन निर्माण तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन
कलेन्द्र सेजुवाल

काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ कात्तिकमा प्रदेश सरकारलाई ‘संघीय सरकारको इकाई (युनिट)’ भएको अभिव्यक्तिले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै आलोचना भयो । तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्षसम्म प्रदेश तह निरन्तर केन्द्रको हस्तक्षेप खेपिरहेको छ ।

सोमबारमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरेको बताएर प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि पुनः चासो राखेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको टोलीसँग उनले भनेका थिए, ‘प्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह हुन्, त्यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । तर प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौं ।’

मधेस प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ २ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइसँग मिल्दो रहेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । मन्त्रालयको संख्या कति राख्ने भन्ने प्रदेश कार्यकारीले निर्धारण गर्ने हो । कतिपय प्रदेशले यसको सुरुवात पनि गरिसकेका छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले ‘हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन’ भन्दै हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिनु आफैंमा हस्तक्षेप हो ।’

नेपालको संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको हुने उल्लेख छ । झाका अनुसार संविधानको सीमाभित्र रहेर प्रदेशको कार्यकारीले प्रदेशको आवश्यकता र क्षमता हेरेर मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्नसक्छन् । प्रदेश तहको दोस्रो कार्यकालमा बनेका नयाँ सरकारले प्रदेश १ र गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या घटाइसकेका छन् । प्रदेश १ ले मन्त्रालय संख्या १३ बाट घटाएर ९ र गण्डकीले १२ बाट घटाएर ७ बनाएको छ । कर्णालीमा पनि प्रदेश तहमै सत्ता साझेदार दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय संख्या ८ बाट घटाएर ७ बनाउने निर्णय भएको छ । ‘प्रदेश तहले स्वायत्त रूपमा आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न थालेका छन्, प्रधानमन्त्रीले वित्तीय वा प्रशासनिक कारण देखाएर मन्त्रालय गर्न दबाब दिनु राम्रो होइन,’ पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता झा भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट बेलाबखत हुने अभिव्यक्तिमात्र होइन, संघीय सरकारको व्यवहार पनि अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा हस्तक्षेपकारी रहने गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा २१ वटा अधिकारलाई प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची राखिएको छ । संघीय सरकारको असहयोगका कारण एकल अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न नपाएको प्रदेश सरकारहरूको अघिल्लो कार्यकालको गुनासो अहिले पनि यथावतै छ । पहिलो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीय सरकारविरुद्ध मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीको नेतृत्व गरेका थिए । उनको संयोजनमा ०७५ भदौ २१ मा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो ।

‘संघले प्रदेशका एकल अधिकारमाथि कुल्चेर कानुन बनाउने काम गर्‍यो, प्रदेशले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि असहयोग भयो,’ हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका गुरुङले भने, ‘त्यो अवस्था अहिले पनि यथावतै छ, तर प्रदेशमा सबै ‘एसम्यान’ मात्र छन् । प्रदेशले आफ्नो अधिकारबारे नबोल्दासम्म संघले अधिकार दिने अवस्था मैले देखेको छैन ।’ संघको असयोग र हस्तक्षेप प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि निरन्तर रहेमा संघीयतामा थप जोखिममा पर्ने उनले बताए ।

गुरुङको विचारमा प्रदेश तह बलियो हुन नसक्नुको प्रमुख कारण संघीय सरकारले प्रदेशलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न नदिनु हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई बलियो बनाउने गरी संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संघीयता पक्षधर मानिनुहुन्छ, त्यसैले केही आशा गर्न सकिन्छ, तर उहाँले त्यसको लागि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘प्रतिनिनिधिसभाको सभामुखको भूमिका पनि उत्तिकै सहयोगी र प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।’

पाँच वर्ष अवधिमा ७ प्रदेशमा ४ सय ३७ कानुन निर्माण भएका छन् । तर बनेका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले बनाएका प्रहरी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । संघीय सरकारले बनाएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन नगर्दाको प्रभाव प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा परेको छ । संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदा कतिपय जरुरी कानुनसमेत बन्न सकेका छैनन् । ‘संविधानले दिएको अधिकारअनुसार कानुन बनाउँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोकियो,’ मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता झाले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘प्रदेशका अधिकारलाई अंकुश लगाएर सिंहदरबारमै केन्द्रित गर्दा संघीयता थप कमजोर भएको छ ।’

प्रदेश तहमाथि सरकार निर्माणको बेला दलीय केन्द्रीयता पनि लाद्ने गरिएको छ । प्रदेशको पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा केन्द्रबाटै मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागबन्डा भएको छ । संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सरकार निर्माणका साथै सभामुख–उपसभामुख चयनको अधिकार सम्बन्धित प्रदेशसभामा निहित रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले भने प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत पदको भागबन्डा गर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै खालका दलहरूको वर्चस्व हुँदा प्रदेश तहमा पनि केन्द्रीय निर्णय हावी हुने गरेको बताउँछन् । प्रादेशिक राजनीतिक दलहरू बलियो भएमा मात्र त्यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी केन्द्रको हस्तक्षेप निस्तेज गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘भारतमा सन् १९५० देखि १९९० को दशकसम्म केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कंग्रेस आईको एकछत्र राज थियो, क्षेत्रीय दलहरूको उदयसँगै प्रदेश तहमै सरकार निर्माण हुन थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि प्रादेशिक दलहरू निर्णायक नहुँदासम्म केन्द्रीय हस्तक्षेप कायमै रहने निश्चित छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले यस खालको छनक दिएको उनले बताए । उन्मुक्तिले समर्थन नगर्दासम्म केन्द्रबाट ठूला दलहरूले निर्णय गरेकै आधारमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने अवस्था छैन । ‘नागरिक उन्मुक्तिजस्तै अन्य प्रदेशमा पनि निर्णायक हैसियत राख्ने क्षेत्रीय दलहरू आए भने केन्द्रको हस्तक्षेप स्वतः कम भएर जानेछ,’ देवकोटाले भने ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७९ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×