खेतबारीमा ‘कंक्रिट’ बढाउन पालिकाबीच प्रतिस्पर्धा

मन्त्री शशी श्रेष्ठले यो निर्णय गरेको डेढ महिनापछि १३ साउनमा काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले नगरभित्रका सबै जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्‍यो । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि पूरै नगरलाई गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिदियो । अहिले देशभरका बजारोन्मुख पालिकाहरू कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि जस्तै धमाधम गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुन लागेका छन् ।

चन्द्रागिरिका मेयर घनश्याम गिरीका अनुसार, खेतीयोग्यमा राख्दा मूल्यांकन कम हुने, किनबेच गर्न नपाइने जस्ता आशंकाले सबै जग्गाधनी गैरकृषि क्षेत्र बनाउन चाहन्छन् । त्यसको दबाब पालिकाहरूको कार्यपालिका (स्थानीय भू–उपयोग परिषद्) मा परेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । भू–उपयोग नियमावलीका अनुसार भू–उपयोग नक्सा, स्थानीय आवश्यकता र भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार र मापदण्ड तथा क्षेत्रफलका आधारमा स्थानीय तहहरूले भूमिको वर्गीकरण गर्न पाउँछन् । भू–उपयोग नियमावलीको अनुसूची–१ मा फलफूलको बगैंचा, नर्सरी, तरकारी तथा व्यावसायिक फूल खेती आदि भएको जग्गा कृषि क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छ । कृत्रिम पोखरी बनाई माछापालन गरिएको जग्गा, आवादी क्षेत्रभित्र भएका खरबारी, घाँसे मैदान, चरन क्षेत्र तथा रूख वा झाडी भएको जग्गा पनि कृषि क्षेत्र नै हुन् । स्थानीय तहहरूले भने यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

खतरामा खाद्य सुरक्षा

कृषि क्षेत्र मास्ने विषय सिधै खाद्य सुरक्षासँग जोडिन्छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकार, खाद्य सुरक्षाको अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । ऐनमा कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोगबारे तीन तहको सरकारको समन्वय, कृषियोग्य भूमिमा बाली लगाउन प्रोत्साहन, कृषियोग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान तथा वर्गीकरणलगायत व्यवस्था छन् । ऐनले बाँझो जग्गाको पहिचान गर्ने, कृषियोग्य भूमिको लगत तयार पार्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहहरूले भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयको गलत फाइदा उठाउँदै उर्वर खेतबारीलाई धमाधम गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गरेर कित्ताकाटको बाटो खोलेको देखिन्छ ।

^{सूर्यविनायक नगरपालिका–९ भक्तपुरमा प्लटिङ गरिएको खेतीयोग्य जग्गा । तस्बिर : सीमा/कान्तिपुर}

पालिकाहरूको भू–उपयोग परिषद्को यस्तो निर्णयलाई कानुनी हिसाबमा अन्यथा भन्न नसकिए पनि यसरी गरिएको वर्गीकरणले धेरैखाले समस्या निम्तिन सक्ने नापी विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता दामोदर ढकाल बताउँछन् । औपचारिक नक्सामा कृषियोग्य जमिन भएको ठाउँलाई गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्दा कृषि अनुदानका कार्यक्रम चलाउन अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले भू–उपयोग ऐन, नियम, मापदण्ड, अनुसूचीअनुसार वर्गीकरण गर्न आग्रह गरिएको हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्रलाई गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गरिरहँदा जमिन खण्डीकरण हुने र खाद्य संकट निम्तिन सक्छ ।’

गत वर्ष कीर्तिपुर नगरपालिकामा कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत २८ लाख बजेट गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत चन्द्रागिरिमा ५३ लाख रुपैयाँ गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यिनै परियोजना र कार्यक्रमअन्तर्गत कीर्तिपुरले २७ लाख र चन्द्रागिरिले ५१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । स्थानीय तहहरूले आवास क्षेत्र बढाउँदै लगे कृषि क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्याउने बजेट औद्योगिकतर्फ जान सक्ने कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । गैरकृषि क्षेत्र घोषणाले कृषिको अनुदान रोक्ने सम्भावनाको कुरा हुँदै गर्दा जमिन खण्डीकरण भएर किसानले खेती गर्न पाउन छाडेको वा खेतीमा जटिलता आएका उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिन्छन् । जस्तो– भक्तपुरको सिपाडोल, विविचा गाउँका किसान दशराम ख्याजुले कुरिलो खेतीका लागि घडेरीका टुक्राहरू भाडामा लिएका छन् ।

कीर्तिपुरको विष्ट गाउँमा धान र तरकारी खेती गरिरहेकी नुवाकोटकी कुमारी तामाङ अन्योलमा छिन् । छोराछोरी पढाउन सजिलो होला भनेर कीर्तिपुर आएकी उनले पाँच वर्षलाई भाडामा लिएको जग्गा साहुले प्लटिङ व्यवसायीलाई बेचेका छन् । ‘नयाँ साहुले प्लटिङ नै गरेर घडेरी बिक्री गर्ने भनेका छन्,’ तामाङ भन्छिन्, ‘अब मैले के गर्ने ?’

^{ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा गरिएको प्लटिङ}

नेपालमा सबैखाले कृषिजन्य उत्पादन घटेर आयात बढेको छ । चामल आयातको तथ्यांकले पनि नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको अवस्था छर्लंग पार्छ । भन्सार विभागका अनुसार २०७१/७२ मा १५ अर्ब ६ करोडको चामल आयात भएकामा २०७२/७३ मा यस्तो रकम १९ अर्ब १७ करोड पुग्यो । २०७४/७५ मा २२ अर्ब ८२ करोडको चामल आयात भएकामा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम २९ अर्ब पुग्यो ।

नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूति सुनिश्चितताका लागि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णय साउन २०७४ मा गरेको थियो । त्यसअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी नियन्त्रण मन्त्रालयले ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१’ कार्यान्वयन गर्न मातहतका विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । तर पनि खण्डीकरण नियन्त्रण भएन । खण्डीकरण रोक्ने निर्णय गरेका तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहित आफैंले २०७४ कात्तिकमा ९ कम्पनी र दुई व्यक्तिलाई कित्ताकाट गर्न दिए । सगोलका अंशियारबीच अंशबन्डा हुँदा, अदालतको फैसलाबमोजिम र एउटा आवमा एक पटक बिक्रीका लागि कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर पनि कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट रोकिएन ।

‘भूमिसम्बन्धी नीति नै दोषपूर्ण’

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने प्रयासलाई नै ‘कमाइखाने उद्यम’ बनाइएको चैत २०७४ देखि साउन २०७५ सम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रहेका चक्रपाणि खनाल बताउँछन् । ‘जमिन कित्ताकाटमा ठूलो खेल छ । कुनै मन्त्रीले केही महिना रोक्छन् तर भूमाफियाले खल्ती भरिदिएपछि खोलिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘मेरो अध्ययन र अनुभवले यही भन्छ । मलाई पनि धेरै दबाब आयो तर कित्ताकाट खोलिनँ ।’

कित्ताकाटको खेलमा सांसददेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि संलग्न हुने गरेको उनको अनुभव छ । जनप्रतिनिधि भने सरकारको भूमिसम्बन्धी नीति नै दोषपूर्ण रहेको बताउँछन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर राजकुमार नकर्मी भने दिमागमा ५०–६० रोपनी जग्गा राखेर समग्र भूमिसम्बन्धी नीति बनाउनु नै दोषपूर्ण भएको दाबी गर्छन् । १५ आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट नगर्ने नीति नै गलत भएको उनले बताए । नकर्मीका अनुसार सहरी क्षेत्रमा आनाकै ५० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा छ, त्यही जमिन काटेर, बेचेर विभिन्न घरायसी व्यवहार टार्नुपर्ने हुन्छ । ‘हामीले सरकारको भौगर्भिक व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईएस) का आधारमा नगरभित्रको सबै जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्र बनाएर कित्ताकाट खुला गरेका छौं,’ उनले भने ।

• देशभर ४ करोडभन्दा बढी कित्ता

बजार क्षेत्रमा यसै पनि खेतबारी धेरै बाँकी नरहेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर गिरी बताउँछन् । ‘बस्तीबीचमा अलि–अलि भएको जग्गा कृषि क्षेत्र भनेर राख्दा घर पनि बनाउन नमिल्ने व्यावहारिक समस्या भयो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही भएर सबैलाई गैरकृषि बनाएका हौं ।’ अलिअलि भएका जग्गालाई कृषि क्षेत्र भनिरहँदा बेच्न, घर बनाउन नपाइने भएकाले गैरकृषि बनाएको चन्द्रागिरिको छिमेकी नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारीको भनाइ छ । कृषियोग्य भनेपछि बेच्न नपाउने नियम रहेको उनले बताइन् । पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री खनालले भने जस्तै २०७४ साउनयता जग्गा कित्ताकाट रोक्ने र फुकुवा गर्ने खेल जारी छ । यससँग लेनदेन जोडिएको खनाल बताउँछन् । तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरे । तर तीन महिनामै २४ कात्तिकमा कित्ताकाट फुकुवा गरिदिए । त्यस बेला घरजग्गा कारोबारी ९ कम्पनी र २ व्यक्तिको स्वार्थमा कित्ताकाट फुकुवा भएको समाचार आएका थिए ।

‘जग्गा प्लटिङ गर्न अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न फुकुवा गर्न बाधा नपुग्ने’ उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट घरघडेरी डटकम प्रालि, ओमबहादुर घर्ती, सीडी डेभलपर्स प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि र शिवम् डेभलपर्स लाभान्वित भएका थिए । कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल इस्टेट, विभोर प्रोपर्टी, चन्द्रागिरि नगर कोलनी, होमल्यान्ड हाउजिङ (सिपाडोल, भक्तपुर), प्रकाश आचार्य (ललितपुर–१४) र होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि (ललितपुर–१४) पनि ‘जग्गा प्लानिङ गर्न प्रक्रिया पूरा गरेका ‘व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी’ थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २ फागुन २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री दहितले खुलाइदिएको कित्ताकाट रोक्का गरिदियो । दहितपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री भएका चक्रपाणि खनाल कित्ताकाट खोल्न दबाब आए पनि आफू प्रभावित नभएको बताउँछन् । उनीपछिकी भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले भने कित्ताकाट सहज बनाइदिइन् । २०७५ पुसमा मन्त्री बनेकी अर्यालले सुरुमा ‘स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआए एक आर्थिक वर्षमा तीन कित्तासम्म छुट्याउन सकिने’ निर्णय गरिन् । त्यसपछि १८ भदौबाट कित्ताकाट पूरै खोलिदिइन् ।

‘प्रस्तावित भू–उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेलसम्मका लागि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णय बदर गर्ने’ मन्त्री अर्यालको निर्णयविरुद्ध पनि अदालतमा रिट पर्‍यो र २३ मंसिर २०७७ मा सर्वोच्चले मन्त्री अर्यालको निर्णय बदर गरिदियो । त्यसरी पहिले संघीय मन्त्रालयबाट हुने गरेको कृषि भूमि खण्डीकरणको खेल अब स्थानीय तहबाटै सुरु भएको छ ।

...

कहिले के भयो ?

• ०७४ साउन २६ : कृषियोग्य जग्गामा कित्ताकाट प्रतिबन्धित गर्ने मन्त्री गोपाल दहितको निर्णय
• ०७४ कात्तिक २४ : मन्त्री दहितद्वारा नै ९ कम्पनी र २ व्यक्तिका लागि कित्ताकाट खुला
• ०७४ फागुन २ : कानुन बनाएर मात्र कित्ताकाट फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश, ९ कम्पनी र २ व्यक्तिले पाएको अनुमति पनि रोक्का, खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी बनाउने कार्य रोक्न र बाँझो नराख्ने कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश
• ०७५ पुस २७ : कृषियोग्य जग्गा नभएको भन्ने स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्णय
• ०७६ भदौ ६ : भूउपयोग ऐन ०७६ प्रमाणीकरण
• ०७७ भदौ १८ : भू–उपयोग नियमावली जारी भएपछि त्यसका आधारमा हुने गरी कित्ताकाट खोल्ने मन्त्री पद्मा अर्यालको निर्णय
• ०७७ मंसिर २३ : कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा बदर
• ०७९ जेठ २३ : भू–उपयोग नियमावली राजपत्रमा
• ०७९ जेठ २७ : भू–उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी (मन्त्री : शशी श्रेष्ठ)
• ०७९ साउन ३१ : ०७९ मंसिर २३ भित्र हरेक स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइसक्नुपर्ने