काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी पोल भाडासम्बन्धी विवाद समाधान नभए कुनै पनि बेला इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएपछि आइस्पान र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको विवाद थप बल्झिएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बिजुलीको पोल प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल कति हुनेसम्बन्धी झन्डै ५ वर्षदेखिको निरन्तरको विवादले बेलाबेला सेवा अवरुद्ध हुने जस्ता समस्या निम्त्याइरहेको छ । बारम्बार हुने यो विवादले इन्टरनेट सेवा उपभोक्ताहरूलाई मार पर्दै आएको छ ।

अघिल्लो साता मात्रै विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल प्वाइन्ट र कार्यालयहरूमा विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार छानीछानी काटेको आइस्पानको आरोप छ । यस्ता गतिविधि काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, धरान, बुटवल, धनकुटा, काँकडभिट्टा, सुर्खेतलगायत स्थानमा भएको उनीहरूको दाबी छ । यसरी इन्टरनेट अवरुद्ध गरेका ठाउँमा उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म र इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म आफूहरूले सेवा दिने अवस्था नरहेको उनीहरूले जनाएका छन् ।

प्राधिकरणले भने आफूहरूले पटक–पटक नियमपूर्वक सूचना जारी गर्दासमेत अटेरी गरेकाले इन्टरनेटको लाइन काट्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्राधिकरण स्रोतले यो प्रक्रिया महिनौंअघि सुरु भइसक्नुपर्नेमा दुई वटा चुनाव र एसईई परीक्षालगायतलाई दृष्टिगत गरी केही समय स्थगन गरेर अहिले कार्यान्वयनमा लगिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवसहितको समितिले निर्धारण गरेबमोजिमकै भाडादर उठाउन बारम्बारको ताकेतापछि केही सेवा प्रदायकले उक्त शुल्क तिरेको र अटेरी गर्नेहरूको लाइन काट्न सुरु गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

यसमा आइस्पानको भने फरक मत छ । ‘राज्यले डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत लगानी गरिरहेका बेला राज्यकै एक अंग (विद्युत् प्राधिकरण)ले डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड मानिने इन्टरनेट कनेक्सनको प्रवाहलाई रोक्न सक्ने क्षमता राख्छु भनेर दम्भ देखाइरहेको छ,’ आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, ‘प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भाडा हामीले तिरिरहेका थियौं । तर प्राधिकरणले ७ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएपछि विवाद सुरु भएको हो ।’ उक्त भाडादर दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर मात्रै तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यो पूरै प्रकरणमा प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उपभोक्ताहरूको धारणा भने बहसको अंग बनेको देखिँदैन । गत मंसिरमा ‘इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा उपभोक्तामा गम्भीर अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएकाले सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले समेत दूरसञ्चार ऐन ०५३ बमोजिम अप्टिकल फाइबर जडान सम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तत्काल अनुमति लिनू र महसुल दरको विवाद लगायतका कुनै पनि विवादको बहानामा अप्टिल फाइबरको प्रयोगमा कुनै बाधा अवरोध नगराउनू’ भन्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए ।

रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले त्यस सम्बन्धमा मंसिर ११ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले पनि तिमिल्सिनाको यो भनाइमा सहमति जनाउँदै यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको र आफूहरूले अदालतको आदेश पालना गर्ने जनाएको छ । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट पोल भाडाबापतको रकम उठाइसकेको भए पनि उक्त रकम प्राधिकरणसम्म नपुगेकाले यो विवाद भएको हो,’ तिमिल्सिना भन्छन्, ‘यो सानो रकमको कुरा होइन, अर्बौंको कुरा हो । प्राधिकरणले पनि अप्रत्याशित रूपमा सात गुणासम्म भाडा बढाउँदै उपभोक्ताबाट उक्त रकम उठाउन सेवा प्रदायकहरूलाई दबाब दिएको देखिन्छ । यसमा दुवै पक्षको आ–आफ्नो स्वार्थ छ ।’

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने भाडादर आफूहरूले तोकेको नभई राज्यको सम्बन्धित निकायले सुझाएअनुसार भएको र आफूहरूले त्यसको कार्यान्वयन मात्रै गरेको दाबी गरे । ‘राज्यले गरेको निर्णय लागू गर्ने हाम्रो पहलमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बाधा पुर्‍याएका छन्,’ उनले भने, ‘सायद उनीहरूले त्यसलाई नमान्न खोजेका हुन् । सबै सम्बन्धित निकायको सहमतिमा कायम उक्त शुल्क कार्यान्वयन गराउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका कारण सहर कुरूप भएको र प्राधिकरणका संरचनाहरूमा समेत क्षति पुग्ने गरेको उनको आरोप छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुसी भाडादर वृद्धि गरेको र सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा परी विचाराधीन विषयउपर आफ्नो मनोमानी ढंगले गैरकानुनी क्रियाकलाप अघि बढाएको आइस्पानको निष्कर्ष छ । भाडादर वृद्धि महानगर र उपमहानगरमा ४ गुणा, नगरपालिकाहरूमा साढे ४ गुणा र गाउँपालिकामा ७ गुणासम्म वृद्धि गरिएको र उच्चस्तरीय समितिको आफैंले सही गरेको प्रतिवेदनसमेत मान्न प्राधिकरणले आनाकानी गरेको आइस्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता तिमिल्सिना भने यस विषयमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि कमजोरी रहेको औंल्याउँछन् । यो सबै प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले वैज्ञानिक भाडादर तोक्ने, सेवा प्रदायकहरूको कामको अनुगमन गर्नेलगायत भूमिका निर्वाह गरेर सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेको भाडादर उचित छ कि छैन भनेर दूरसञ्चार ऐनबमोजिम समिति बनाएर कानुनबमोजिम अधिकार अविलम्ब प्रयोग गर्नुपर्नेमा किन चुप बसेको हो ?’ उनको प्रश्न छ । प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफ्नै ढिपी गरिरहँदा उपभोक्ता सधैं मारमा परेको उनको निष्कर्ष छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल, डिसहोम, सीजीलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग कुनै विवाद नरहेको र उनीहरूले पोल भाडाबापतको रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । अन्य कम्पनीको कति रकम बक्यौता छ त ? प्राधिकरणले उक्त रकम दुई पक्षबीचको संयुक्त अनुगमनले तय हुने र अहिले कतिपय कम्पनीले बिनाअनुमति र जथाभावी तार टाँगेकाले ठ्याक्कै यति रकम बाँकी छ भन्ने अवस्था नरहेको बतायो । ‘विद्युत् प्राधिकरण पारदर्शी संस्था हो र यो भाडा दर हाम्रो बोर्डबाट कानुनबमोजिम स्वीकृत भई बारम्बार सूचना दिएर प्रक्रिया पुर्‍याएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लगिएको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘यो प्राधिकरणको सम्पत्तिको कुरा भएकाले हामीले नै कानुनबमोजिम निर्णय गरेका हौं ।’