स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरणबाट हट्न पाइने

संशोधित विनियमावलीको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि धितोपत्र बोर्ड पठाइएको छ ।

बोर्डबाट अनुमति पाएपछि उक्त विनियमावली कार्यान्वयनमा आउने छ । ‘धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली ०५३’ मा कम्पनीले चाहे पनि सूचीकरणबाट हट्न पाउने व्यवस्था छैन । तर, तोकिएका मापदण्ड तथा निर्देशन पालना नगरेका कम्पनीको सूचीकरण नेप्सेले खारेजी गर्न सक्छ । हालसम्म ४२ वटा त्यस्ता कम्पनीको सूचीकरण खारेज भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

सेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का कम्पनी भित्र्याउन सर्वत्र माग भइरहेको बेला नेप्सेले स्वैच्छिक रूपमा बजारबाट बाहिरिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सेयर बजारमा बस्न नचाहने संस्थाहरूलाई निस्कन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाले बताए । ‘केही कम्पनीले सूचीकरण खारेजीका लागि आवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता संस्थालाई कानुनी रूपमै बाहिरिने बाटो खुला गर्न लागेका हौं ।’ तर, कम्पनी सूचीकरणबाट हटदा ती कम्पनीका सेयरधनीको अधिकार सुरक्षाको भरपुर व्यवस्था गरिएको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘कम्पनीको सूचीकरण खारेजी भए पनि लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित रूपमा फिर्ता हुन्छ ।’ कमजोर कार्यक्षमता भएका, नराम्रा र बिनाकारण लामो समयसम्म कारोबारमा नआएका कम्पनी हटाएर राम्रा कम्पनी भित्र्याउने उद्देश्यले विनियमावली संशोधन गरिएको उनको दाबी छ ।

स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेज गर्न सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा ९० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व हुने सेयरधनी उपस्थित साधारणसभाबाट उक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । यस्तै सर्वसाधारण समूहमा कायम रहेका सेयरधनीमध्ये साधारणसभामा उपस्थित भई स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीमा असहमति जनाएका ९० प्रतिशत सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको सेयर संस्था आफैंले खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

उक्त सेयरको खरिद मूल्य नेप्सेमा कायम भएको अन्तिम कारोबारको मूल्यमा २० प्रतिशत थप गरी तय गरिने छ ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै सरकारको कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको संस्थाको सूचीकरण खारेजी गर्न तालुक (माथिल्लो) निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ । स्वैच्छिक सूचीकरण खारेजीका लागि खारेजी हुनुभन्दा अघिको सूचीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता चुक्ता हुनुपर्ने छ । सबै मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा नेप्सेले बढीमा एक महिनाभित्र सूचीकरण खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।

हाल नेप्सेमा विभिन्न नौ वटा समूह अन्तर्गतका २ सय ३२ वटा कम्पनी सूचीकृत छन् ।

तीमध्ये करिब १ सय ५० वटा कम्पनीको सेयर सक्रिय रूपमा कारोबार हुँदै आएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमा करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको छ । उक्त कारण राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको सानो निर्देशन र निर्णयले पनि सेयर बजार प्रभावित हुँदै आएको छ ।

उत्पादनमूलक कम्पनीलाई प्राथमिकता संशोधित विनियमावलीको मस्यौदामा उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सेयर बजारमा सूचीकरणका लागि सहज व्यवस्था गरिएको छ । त्यो क्षेत्रका धेरै कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्र्याउने उद्देश्यले सूचीकरण व्यवस्था केही सरल बनाइएको नेप्सेले बताएको छ ।

‘उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको सेयर सूचीकरणका लागि सजिलो व्यवस्था गरेका छौं,’ नेप्से स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो उद्देश्य सबै क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा भित्र्याउनु हो ।’ मस्यौदामा १ करोड पुँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी पनि सूचीकरण हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै सरकारले पनि उत्पादनमूलक कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा सेयर बजारमा सूचीकरण हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ । केही महिनाअघि राजधानीमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा राजस्व सचिव राजन खनालले उक्त कुरा खुलासा गरेका हुन् । हाल नेप्सेमा सूचीकरण हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीलाई करलगायत अन्य कुरामा छुट दिँदा पनि नआएपछि उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जनाए ।