पुँजी परिचालन नै मुख्य समस्या

कुनै समय देश श्रीलंकाजस्तो हुने हो कि भन्ने चिन्ता भयो । त्यो समयलाई पनि पार गर्‍यौं । त्यस हिसाबमा हाम्रो आत्मविश्वास बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । अत्यन्तै विशेष अवस्थाबाट पनि बाँचेर आयौं । खराब समयलाई पार गरेर आएका हौं ।

अर्को पक्ष, हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा भएको यथार्थ हो । कोरोना महामारीअघि पुनःनिर्माणका लागि ठूलो लगानी गरेका थियौं । त्यसको प्रतिफल स्वरूप पनि कोरोना महामारीमा धेरै मात्रामा राजस्व घटेको अवस्था देखिएन । मास स्केलमा पुनःनिर्माण गरेकाले पनि कोभिडमा त्यसको प्रभाव देखिएन । तर त्यसपछि क्रमशः प्रभाव देखिँदै आयो । गत वर्ष किन सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्यो भन्ने सन्दर्भमा कोरोना महामारीदेखिको प्रभाव अर्थतन्त्रमा उजागर हुँदै आयो । त्यसपछाडिको अवस्थामा केही मात्रामा भए पनि पुनःजीवितको संकेत देखा पर्दैछ । एकदमै निराश हुनुपर्ने, अर्थतन्त्र खत्तम नै भयो भन्ने स्थितिमा छैनौं । तर, जुन हिसाबले हामीले जानु पर्थ्यो, त्यो गतिमा सुस्तता भयो कि भन्ने सन्दर्भमा हेर्न जरुरी छ ।

सुस्त अर्थतन्त्रमा आर्थिक कारोबार कम हुन्छ । प्रभावकारी माग कम हुँदा आर्थिक कारोबार कम भयो । मुलुकमा राजस्व कम हुनु मुख्य समस्या होइन । तर मुख्य समस्या भनेको अर्थतन्त्र चलायमान नहुने, आर्थिक कारोबार नबढ्ने हो । आर्थिक कारोबार बढ्यो भने राजस्व संकलन स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । राजस्व बढाउनेभन्दा पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन भएपछि राजस्व बढ्दै जान्छ । हामी कठिनतम अवस्थाबाट गुजि्रंदै गयौं । अर्थतन्त्र सर्भाइभ गरेर वृद्धितिर गइरहेको छ । लघुताभास लिएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायीको आत्मविश्वास घट्यो भन्दै आएका छन् । के गर्दा उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्छ त ? निजी क्षेत्र र सरकारसँगै बसेर छलफल गरौं । के के गर्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्छ, त्यसको पहिचान गरौं । केही समय पहिला ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको हो कि भन्ने लाग्यो । केही हदसम्म ब्याजदर घट्यो । अहिले पनि ब्याजदर घट्दो रूपमा छ । यो मात्रै समस्या होइन रहेछ । त्यसैले समस्याको गहिराइमा पुगौं । व्यवसायीको समस्या भनेको मुलुकको समस्या हो । व्यवसायीको समस्या व्यवसायीको मात्र नभएर राष्ट्रको समस्या हो । यस किसिमको उदारता विचार गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।

धेरै ढिलो मात्र विकासको काम सुरु गरेको हुँदा सबैतिर सुधार गर्न जरुरी छ । बैंकको डिपोजिट र क्रेडिट लेभल अन्य मुलुकको तुलनामा कम होइन । तर लगानीको प्रतिफल अलि कम भयो कि ? त्यसकारण समस्या आए कि ? निजी क्षेत्र र राज्यले एकले अर्कालाई दोषारोपण, कमजोरी औंल्याउने भन्दा पनि हामीले सेल्फ ऐसस गरेर अर्थतन्त्र उकास्न हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

छुट्टै एकीकृत राजस्व नीति बनाउने भनेका छौं । आउँदो पटक गर्छौं । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका ६ वटा उद्देश्य नै राजस्व नीति हुन् । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनेमा जोड, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेमा ध्यान पुर्‍याउने, दिगो रूपमा आर्थिक स्थायित्व गर्नेलगायत हाम्रो राजस्व नीति हुन् ।

आर्थिक सुस्तता आउनुमा राजस्व नीति हो भने सुधार गर्न सक्छौं । सुधारका लागि समस्यालाई पहिचान गर्छौं । समस्यालाई स्विकार गरिसकेपछि सुधारको प्रस्थानविन्दु हुन्छ । राजस्वको सन्दर्भमा पनि कहींकतै कमजोरी छ भने सच्याउँदै अघि बढ्नु पर्छ । औद्योगिक सामग्रीलाई एक तहको संरक्षण गर्ने भनेका छौं । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सन्दर्भमा उद्योगको मेसिनरी, पाटपुर्जा आयातमा छुट दिएका छौं । कतिपय अवस्थामा पर्याप्त छैन होला ।

भन्सारको मूल्यांकन पद्धति र वास्तविक कारोबारबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । भन्सारको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुन्छ । भारतसँग हामीले कस्टम म्युचअल एसिसटेन्स एरेन्जमेन्टका लागि प्रस्ताव गरेका छौं । दुवै देशबीच हस्ताक्षर भइसकेपछि समस्या स्वाट्ट घटेर जानेछ । एड्भान्समै कारोबारका बारेमा जानकारी राख्न सक्छौं । त्यसमा चुहावट हुने गुन्जायस कम हुन्छ । पहल गरिरहेका छौं । एउटा नाकाबाट आएको कारोबारको मूल्य र अर्को नाकाबाट आएको कारोबारको मूल्य वा कारोबार पनि विश्वसनीय हुनुपर्छ । कस्टमको क्लियरेन्सको सन्दर्भमा हरेक वस्तुको भन्दा पनि ट्रस्टेड बिजेनेस पर्सनको मोडलमा जाने तयारीमा छौं । अन्डर भ्यालुएयसन र ओभर भ्यालुएसनका गुनासो आउने गरेको छ । यसलाई सुधार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवै हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।

अन्तरनिकाय समन्वयको सन्दर्भमा भन्सार जाँचपासपछि पनि कतिपय समयमा दोहोर्‍याएर हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गरेका छौं । सामान जाँचपास भइसकेपछि अनलाइन डाटाबेसमा बस्छ । कथम्कदाचित कुनै त्रुटि भएको छ भने सामान छुट्याएको धेरै समयपछि पनि हेर्न र करेक्सन गर्न सक्छौं । अन्तरनिकाय समन्वय गरेर ती विषयमा ध्यान दिन्छौं । पुँजी परिसंरचना नभएसम्म पुँजी निर्माण हुँदैन । यही हाम्रो समस्या हो । कुनै बेला घरजग्गा कारोबार र सेयर कारोबार आकर्षक र उत्पादक देखिएको थियो । त्यसैले सुन्ने र जानेभन्दा विकसित हुँदै गई दिगो हुने हो । जस्तो, घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो । जग्गा किनेर उद्योग लगाउने अवस्था रहेन । त्यसैले घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्नु उपयुक्त हो कि होइन, मनन गर्न जरुरी छ । सेयर कारोबार पनि उस्तै हो । पुँजी परिचालन नै मुख्य समस्या हो । रिसर्कुलेट भएपछि अर्थतन्त्रमा आउँछ । लगानी गर्ने सन्दर्भमा कोरोना महामारीको समयमा लचिलो बन्यौं । त्यसको रिटर्न आएन । पेब्याक गर्न समस्या भयो ।

कहिलेकाहीं महसुल दर अस्वाभाविक रूपमा बढी भयो भने अवैध व्यापारका लागि प्रोत्साहन गरेको हुन्छ । त्यसबेला राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा विचार पुर्‍याउँछौं । कुनै वस्तुमा सरकारले त्यस्तो गरेको छ भने छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ । एकल करको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै कर लगाए भन्ने गुनासो सुनेका छौं । कोसीमा चियामा थप कर लगायौं भन्ने गुनासो थियो । कर प्रणालीको सन्दर्भमा संविधान र अन्य कानुनले क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरेको छ । संघीयताको पहिलो चरणमा छौं । कहींकतै छ भने त्यसलाई संशोधन गर्दै अघि जानेछौं । सहजीकरण संघीय सरकारले गर्ने हो । केराउ मटरको सन्दर्भमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको हिसाबले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा सहमति दिएका छौं । समय–समयमा केराउ–मटरको पैठारीका लागि अनुमति प्राप्त हुन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि हामी उत्पादनमुखीबाट कारोबार अर्थात् आयातमुखी भयौं । कुनै न कुनै समय समस्या हुने थियो । अहिले त्यो समस्या भइरहेको छ । आगामी दिनमा उत्पादनमा आधारित बस्तुलाई कसरी विस्तार गर्ने, सुधार गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ । दक्षिण करिडोरबाट विगतमा धान चामल निर्यात गर्थ्यौं । सुर्ती, जुट खेती हुन्थ्यो । वीरगन्जमा उखु खेती हुन्थ्यो । जुन खालको आर्थिक गतिवविधि विगतमा आधारित थियो । त्यो आधारमा विकास हुन सकेन । कतिपय अपग्रेड गर्न जरुरी छ । व्यक्तिगत व्यवसायलाई भन्दा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले अघि बढ्नु पर्छ ।0

(लेखक अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव हुन्)