२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २०३

पुँजी परिचालन नै मुख्य समस्या

‘घर–जग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्नु उपयुक्त हो कि होइन, मनन गर्न जरुरी छ’

अहिलेको अवस्था मात्र नभएर यसअघि कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएर आयौं भन्ने कुरा पनि हेर्न जरुरी छ । विनाशकारी भूकम्पबाट गुज्रियौं । लगत्तै कोरोना महामारी आयो । यसले विश्वकै आपूर्ति शृंखलामा समस्या भयो । यस किसिमका राष्ट्रिय र विश्वस्तरीय संकटलाई सामना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं ।

पुँजी परिचालन नै मुख्य समस्या

कुनै समय देश श्रीलंकाजस्तो हुने हो कि भन्ने चिन्ता भयो । त्यो समयलाई पनि पार गर्‍यौं । त्यस हिसाबमा हाम्रो आत्मविश्वास बढ्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । अत्यन्तै विशेष अवस्थाबाट पनि बाँचेर आयौं । खराब समयलाई पार गरेर आएका हौं ।

अर्को पक्ष, हाम्रो अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा भएको यथार्थ हो । कोरोना महामारीअघि पुनःनिर्माणका लागि ठूलो लगानी गरेका थियौं । त्यसको प्रतिफल स्वरूप पनि कोरोना महामारीमा धेरै मात्रामा राजस्व घटेको अवस्था देखिएन । मास स्केलमा पुनःनिर्माण गरेकाले पनि कोभिडमा त्यसको प्रभाव देखिएन । तर त्यसपछि क्रमशः प्रभाव देखिँदै आयो । गत वर्ष किन सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्यो भन्ने सन्दर्भमा कोरोना महामारीदेखिको प्रभाव अर्थतन्त्रमा उजागर हुँदै आयो । त्यसपछाडिको अवस्थामा केही मात्रामा भए पनि पुनःजीवितको संकेत देखा पर्दैछ । एकदमै निराश हुनुपर्ने, अर्थतन्त्र खत्तम नै भयो भन्ने स्थितिमा छैनौं । तर, जुन हिसाबले हामीले जानु पर्थ्यो, त्यो गतिमा सुस्तता भयो कि भन्ने सन्दर्भमा हेर्न जरुरी छ ।

सुस्त अर्थतन्त्रमा आर्थिक कारोबार कम हुन्छ । प्रभावकारी माग कम हुँदा आर्थिक कारोबार कम भयो । मुलुकमा राजस्व कम हुनु मुख्य समस्या होइन । तर मुख्य समस्या भनेको अर्थतन्त्र चलायमान नहुने, आर्थिक कारोबार नबढ्ने हो । आर्थिक कारोबार बढ्यो भने राजस्व संकलन स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । राजस्व बढाउनेभन्दा पनि आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप प्रवर्द्धन भएपछि राजस्व बढ्दै जान्छ । हामी कठिनतम अवस्थाबाट गुजि्रंदै गयौं । अर्थतन्त्र सर्भाइभ गरेर वृद्धितिर गइरहेको छ । लघुताभास लिएर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायीको आत्मविश्वास घट्यो भन्दै आएका छन् । के गर्दा उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्छ त ? निजी क्षेत्र र सरकारसँगै बसेर छलफल गरौं । के के गर्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्छ, त्यसको पहिचान गरौं । केही समय पहिला ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको हो कि भन्ने लाग्यो । केही हदसम्म ब्याजदर घट्यो । अहिले पनि ब्याजदर घट्दो रूपमा छ । यो मात्रै समस्या होइन रहेछ । त्यसैले समस्याको गहिराइमा पुगौं । व्यवसायीको समस्या भनेको मुलुकको समस्या हो । व्यवसायीको समस्या व्यवसायीको मात्र नभएर राष्ट्रको समस्या हो । यस किसिमको उदारता विचार गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।

धेरै ढिलो मात्र विकासको काम सुरु गरेको हुँदा सबैतिर सुधार गर्न जरुरी छ । बैंकको डिपोजिट र क्रेडिट लेभल अन्य मुलुकको तुलनामा कम होइन । तर लगानीको प्रतिफल अलि कम भयो कि ? त्यसकारण समस्या आए कि ? निजी क्षेत्र र राज्यले एकले अर्कालाई दोषारोपण, कमजोरी औंल्याउने भन्दा पनि हामीले सेल्फ ऐसस गरेर अर्थतन्त्र उकास्न हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु पर्छ ।

छुट्टै एकीकृत राजस्व नीति बनाउने भनेका छौं । आउँदो पटक गर्छौं । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका ६ वटा उद्देश्य नै राजस्व नीति हुन् । सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनेमा जोड, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेमा ध्यान पुर्‍याउने, दिगो रूपमा आर्थिक स्थायित्व गर्नेलगायत हाम्रो राजस्व नीति हुन् ।

आर्थिक सुस्तता आउनुमा राजस्व नीति हो भने सुधार गर्न सक्छौं । सुधारका लागि समस्यालाई पहिचान गर्छौं । समस्यालाई स्विकार गरिसकेपछि सुधारको प्रस्थानविन्दु हुन्छ । राजस्वको सन्दर्भमा पनि कहींकतै कमजोरी छ भने सच्याउँदै अघि बढ्नु पर्छ । औद्योगिक सामग्रीलाई एक तहको संरक्षण गर्ने भनेका छौं । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सन्दर्भमा उद्योगको मेसिनरी, पाटपुर्जा आयातमा छुट दिएका छौं । कतिपय अवस्थामा पर्याप्त छैन होला ।

भन्सारको मूल्यांकन पद्धति र वास्तविक कारोबारबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । भन्सारको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुन्छ । भारतसँग हामीले कस्टम म्युचअल एसिसटेन्स एरेन्जमेन्टका लागि प्रस्ताव गरेका छौं । दुवै देशबीच हस्ताक्षर भइसकेपछि समस्या स्वाट्ट घटेर जानेछ । एड्भान्समै कारोबारका बारेमा जानकारी राख्न सक्छौं । त्यसमा चुहावट हुने गुन्जायस कम हुन्छ । पहल गरिरहेका छौं । एउटा नाकाबाट आएको कारोबारको मूल्य र अर्को नाकाबाट आएको कारोबारको मूल्य वा कारोबार पनि विश्वसनीय हुनुपर्छ । कस्टमको क्लियरेन्सको सन्दर्भमा हरेक वस्तुको भन्दा पनि ट्रस्टेड बिजेनेस पर्सनको मोडलमा जाने तयारीमा छौं । अन्डर भ्यालुएयसन र ओभर भ्यालुएसनका गुनासो आउने गरेको छ । यसलाई सुधार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवै हातेमालो गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।

अन्तरनिकाय समन्वयको सन्दर्भमा भन्सार जाँचपासपछि पनि कतिपय समयमा दोहोर्‍याएर हुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गरेका छौं । सामान जाँचपास भइसकेपछि अनलाइन डाटाबेसमा बस्छ । कथम्कदाचित कुनै त्रुटि भएको छ भने सामान छुट्याएको धेरै समयपछि पनि हेर्न र करेक्सन गर्न सक्छौं । अन्तरनिकाय समन्वय गरेर ती विषयमा ध्यान दिन्छौं । पुँजी परिसंरचना नभएसम्म पुँजी निर्माण हुँदैन । यही हाम्रो समस्या हो । कुनै बेला घरजग्गा कारोबार र सेयर कारोबार आकर्षक र उत्पादक देखिएको थियो । त्यसैले सुन्ने र जानेभन्दा विकसित हुँदै गई दिगो हुने हो । जस्तो, घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो । जग्गा किनेर उद्योग लगाउने अवस्था रहेन । त्यसैले घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्नु उपयुक्त हो कि होइन, मनन गर्न जरुरी छ । सेयर कारोबार पनि उस्तै हो । पुँजी परिचालन नै मुख्य समस्या हो । रिसर्कुलेट भएपछि अर्थतन्त्रमा आउँछ । लगानी गर्ने सन्दर्भमा कोरोना महामारीको समयमा लचिलो बन्यौं । त्यसको रिटर्न आएन । पेब्याक गर्न समस्या भयो ।

कहिलेकाहीं महसुल दर अस्वाभाविक रूपमा बढी भयो भने अवैध व्यापारका लागि प्रोत्साहन गरेको हुन्छ । त्यसबेला राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा विचार पुर्‍याउँछौं । कुनै वस्तुमा सरकारले त्यस्तो गरेको छ भने छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ । एकल करको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै कर लगाए भन्ने गुनासो सुनेका छौं । कोसीमा चियामा थप कर लगायौं भन्ने गुनासो थियो । कर प्रणालीको सन्दर्भमा संविधान र अन्य कानुनले क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरेको छ । संघीयताको पहिलो चरणमा छौं । कहींकतै छ भने त्यसलाई संशोधन गर्दै अघि जानेछौं । सहजीकरण संघीय सरकारले गर्ने हो । केराउ मटरको सन्दर्भमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको हिसाबले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा सहमति दिएका छौं । समय–समयमा केराउ–मटरको पैठारीका लागि अनुमति प्राप्त हुन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि हामी उत्पादनमुखीबाट कारोबार अर्थात् आयातमुखी भयौं । कुनै न कुनै समय समस्या हुने थियो । अहिले त्यो समस्या भइरहेको छ । आगामी दिनमा उत्पादनमा आधारित बस्तुलाई कसरी विस्तार गर्ने, सुधार गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ । दक्षिण करिडोरबाट विगतमा धान चामल निर्यात गर्थ्यौं । सुर्ती, जुट खेती हुन्थ्यो । वीरगन्जमा उखु खेती हुन्थ्यो । जुन खालको आर्थिक गतिवविधि विगतमा आधारित थियो । त्यो आधारमा विकास हुन सकेन । कतिपय अपग्रेड गर्न जरुरी छ । व्यक्तिगत व्यवसायलाई भन्दा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले अघि बढ्नु पर्छ ।0

(लेखक अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव हुन्)

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०८० १७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चक्रपथ विस्तार ढिलाइ भएको भन्दै सडक विभागको कार्यलयको गेटमा धुलो थुपार्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कदम कस्तो लाग्यो ?