राजमार्गले नरोकिएको बसाइँसराइ

अब अन्य पार्टीले समेत यो विषयलाई एजेन्डा बनाउने निश्चित देखिन्छ । माओवादी सशस्त्र युद्धको सुरुआतसँगै हत्या, हिंसा, अपहरण, आक्रमण लगायतको भुक्तभोगी भएको मध्यपहाड शान्ति प्रक्रियापछि कहिल्यै चर्चामा आएन । यस भूगोलको चर्चा न राजनीतिक वृत्तमै भयो न त सामाजिक–आर्थिक वृत्तमा । शान्ति प्रक्रियाको वर्ष दिन नपुग्दै सुरु भएको मधेश आन्दोलनको शृंखलाले सबैको ध्यान पहाडबाट तराईतिरै केन्द्रित भयो । राजनीतिका पोयाहरू पनि मधेशतिरै बाटिन थाले । आन्दोलनकारीका माग, सम्झौता, सहमति, अधिकार, आश्वासन आदि मधेशतिरै बाँडिन थाले । अर्थात्, सत्ता राजनीतिको केन्द्र मधेश नै भयो । पहाड केवल शासकले दिएको भाग लिएर सन्तोषजनक रूपमा बसेको आज्ञाकारी सन्तान जस्तो भइदियो ।

२०६३ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका कारण चर्चामा रहेको पहाडी भूगोल १७ वर्षपछि फेरि चर्चामा एमालेको संकल्प यात्राकै कारण आएको छ । पहाडैपहाड पूर्वपश्चिम आउजाउ गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा एमालेले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ‘लङ मार्च’ गरेपछि यो भूगोल खबरहरूमा छाउन थालेको छ । २०६५ सालतिर पहाडैपहाड पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने मध्यपहाडी सडकको रेखांकन भएको हो । विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै १,८७९ किलोमिटर लामो यो सडक पूर्वको पाँचथरमा सुरु भएर २६ जिल्लालाई छुँदै पश्चिमको बैतडी पुगेर टुंगिएको छ ।

राजमार्ग निर्माणको उद्देश्य

पहाडी भूगोलका मानिसहरू यातायातको असुविधाका कारण कठिन दैनिकी गुजारिरहेका थिए । २०५१ सालमा एमालेको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रममार्फत गाउँगाउँमा जनसहभागितामा आधारित विकासको लहर ल्यायो । गाउँमा विकास भन्नाले अहिले पनि सडक, कुलो, पुल आदि जस्ता भौतिक पूर्वाधारलाई बुझिन्छ । यही मेसोमा पहाडका विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूले जनसहभागिता जुटाएर साना र छोटा भए पनि सडकहरू निर्माण गरे । त्यसलगत्तै सुरु भएको माओवादीको शसस्त्र युद्धले पहाडको विकासलाई अवरोध गर्‍यो । मानिसहरू समूहमा मिलेर काम गर्न डराउन थाले । त्यसरी काम गर्ने कतिपयलाई कहिले सरकारले, कहिले माओवादीहरूले दुःख दिए । यही कारण लामो समय पहाड मुर्झाएर बस्यो । विकासका अधिकांश गतिविधि ठप्प नै भए । भएका संरचना पनि भताभुंग भए, जसले गर्दा यस भूगोलका मानिसहरू झनै पिछडिएको महसुस गरिरहेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियापछि यहाँका बासिन्दाहरूले विभिन्न सरकारी स्रोत, दाता र जनसहभागितामा सडक निर्माणलाई तीव्रता दिए । वल्लो जिल्ला पल्लो जिल्ला, वल्लो गाउँ पल्लो गाउँमा मोटर बाटो देखिन थाले । मूल राजमार्गले नछोएका जिल्लाहरूमा हेलिकप्टरबाट गाडी बोकेर जिल्ला भित्र्याउन थालियो । पूर्वका भोजपुर, खोटाङ लगायतका जिल्लामा हेलिकप्टरबाट गाडी लगियो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जिल्लाजिल्लामा खनिएका सडकहरूलाई जोड्दै सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको घोषणा गरेको थियो । यो राजमार्ग निर्माणको पहिलो उद्देश्य पहाडी क्षेत्रबाट घना रूपमा भइरहेको बाह्य बसाइँसराइ रोक्नु थियो, जुन कुरा सडक निर्माणको अवधारणाका दस्तावेजहरूमा पनि पाइन्छ ।

२०२८–२९ सालतिर पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण सुरु भएपछिको एक दशकमा सुविधाको खोजी गर्दै पहाडबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू तराईतिर झरेका थिए । पूर्वपश्चिम सडकलाई केन्द्रित गर्दै उत्तरदक्षिण सडकहरू क्रमशः निर्माण हुँदै गए । यी सडकहरूले मानिसलाई पहाडबाट तराई झर्न झन् सहज बनाए । यसले बसाइँसराइलाई बढाउँदै लग्यो । तराईमा सहजै पाइने खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि आकर्षण र पहाडको बेरोजगारी, कठिन जीवनशैली आदि विकर्षणका कारक बने । माओवादी हिंसाले काठमाडौं, तराई र सहरी क्षेत्रहरूमा विस्थापित भएका मानिसहरू शान्ति प्रक्रियापछि पनि मूल थातथलो नफर्किंदा पहाड बिस्तारै निर्जनतातर्फ उन्मुख हुन पुगेको थियो ।

दुई दशकमा रित्तिएको मध्यपहाड

यस लेखमा मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका २६ जिल्लाको जनसंख्या दुई दशकमा केकसरी ओरालो लागिरहेको छ भन्ने चर्चा गरिएको छ । यस सन्दर्भमा यी २६ जिल्लाले समग्र पहाडी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सरकारले पहाडबाट भइरहेको उच्च बाह्य बसाइँसराइ रोक्न मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण गरे पनि यसले बसाइँ सर्नै चाहनेहरूलाई पो उल्टो सहज बनाएको देखिन्छ । भौगोलिक रूपमा हेर्ने हो भने हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फको बसाइँसराइ नेपालको परम्परै हो । यस्तो चलनमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही फेरबदल आए पनि तात्त्विक रूपमा परिवर्तन भएको देखिँदैन । समग्रमा हिमाल र पहाड कुनै समय कति गुलजार थिए भन्ने बुझन् विगतका केही तथ्यांक हेरौं ।

वि.सं. २००९–११ सालको जनगणना अनुसार, कुल जनसंख्याको ६४.८ प्रतिशत मानिस हिमाल र पहाडमा बस्थे । तराईमा ३५.२ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास थियो । २०२८ सालको जनगणनादेखि हिमाल र पहाडको जनसंख्यालाई अलगअलग गरेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्न थालियो । उक्त साल पहाडको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ५२.५ र तराईको जनसंख्या ३७.६ प्रतिशत देखिएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि २०३८ सालमा पहाडको जनसंख्या अघिल्लो दशकभन्दा करिब ६ प्रतिशत घटेर ४७.७ प्रतिशतमा झर्‍यो भने तराईको जनसंख्या ६ प्रतिशत नै बढेर ४३.६ प्रतिशत पुग्यो । यो क्रम निरन्तर हुँदै २०७८ सालको जनगणनामा तराईको जनसंख्या ५३.६ प्रतिशत पुग्यो भने पहाडको जनसंख्या ४०.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । नेपालमा पछिल्लो दशकमा २६ लाख ७० हजार ७४ जना मानिस थपिएका छन् । पहाडमा १० वर्षको अन्तरमा ३.१९ प्रतिशत मानिस थपिएका छन् भने तराईमा १७.३८ प्रतिशत । हिमालमा त अघिल्लो दशकभन्दा ८,८४४ मानिस कम भएर –०.०५ प्रतिशत जनसंख्या घटेको छ ।

पहाडमा निरन्तर ओरालो लागेको जनसंख्यालाई मध्यपहाडी राजमार्गले रोक्नेभन्दा पनि बसाइँ सरेर बाहिर जान झन् सहज बनाएको तथ्यांकहरूले पुष्टि गरेका छन् (हेर्नुस् तालिका) । बसाइँसराइ रोक्न भनेर निर्माण गरिएको यस राजमार्गले छोएका २६ वटा जिल्लाको जनसांख्यिक अवस्थालाई त्यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यो राजमार्ग निर्माण थालेको तीन वर्षपछि २०६८ सालमा भएको जनगणनामा २६ जिल्लामध्ये १४ वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । राजमार्ग निर्माण उत्तरार्द्धमा पुगेपछि २०७८ सालमा गरिएको जनगणनामा अवस्था झनै विकराल देखियो । यस पटक २६ जिल्लामध्ये २० वटाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको जनगणना–२०७८ को प्रतिवेदन अनुसार उदयपुर, सिन्धुली, कास्की, पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम र जाजरकोट बाहेकका जिल्लाले जनसंख्या गुमाएका छन् ।

२०५८ सालको दशकसम्म हराभरा भएको मध्यपहाड दुई दशकमै मानवीय हिसाबले उजाड हुनु चिन्ताको विषय हो । राज्यको विकास, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी आदि नीति र यहाँका बासिन्दाको आवश्यकताबीच तादात्म्य नभएरै यस्तो स्थिति आएको हो । किनकि पहाडमा तीनै तहका सरकारले विकास बजेट पनि खन्याएकै छन् । सडक, पुल, भवनहरू पनि बनेकै देखिन्छन् । सडकसँगै स्थानीय उत्पादनले पनि बजार पाएकै छ । तर पनि मानिसहरू थातथलो छोडेर चारतिर छरिइरहेका छन् । यसलाई रोक्ने हिसाबले काम गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

पहाड रित्तिनुको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी नै देखिन्छ । हुन त परापूर्वकालदेखि नै बेलायती सेनामा भर्ती भएर नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने मूल भूमिका यही मध्यपहाडका युवाहरूले सुरु गरेका थिए । सन् १८१५ देखि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीले पहाडका जनजाति युवाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर लैजान सुरु गरेको हो । यो क्रम अहिले पनि न्यून संख्यामा जारी छ । तर त्यसलाई उछिनेर २०५८ सालपछि रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक पस्ने युवाहरूको संख्या कैयौं गुणा बढ्यो । पहाड र गाउँबाट खाडी मुलुकतर्फ गएका युवाहरू फर्कंदा आफ्ना परिवारलाई सहर वा तराईमा बसाइँ सारे । घरघडेरी तराईमै जोडे । केही वर्षमै आफ्नो उद्गम थलोबाट स्थायी रूपमा बसाइँ सरेर नयाँ गन्तव्यमा उनीहरू बस्न थाले । जनसंख्याको यो प्रवृत्तिले के देखाउँछ भने राजमार्ग बनेर मात्र मानिसहरू पहाडमा अडिन सक्दैनन् । उनीहरूलाई त्यहाँ बस्न आफ्नो र परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने साधनहरू हुनुपर्छ । त्यो भनेको गुणस्तरीय पढाइ हुने विद्यालय, गुणस्तरीय उपचार गर्ने अस्पताल, आफू र परिवार पाल्न पुग्ने गरी आकर्षक वेतन सहितको रोजगारी आदि सुविधाहरू जबसम्म राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउन सकिँदैन तबसम्म पहाडको बसाइँसराइ रोक्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुन्छ ।

अबको बहस

कुनै बेला घना जनसंख्या थेगेको पहाड अहिले किन परित्यक्त हुँदै छ ? कुनै बेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भएको यो भूगोलमा खेतबारी बाँझै हुने र अन्न भारतबाट लैजानुपर्ने स्थिति कसरी बन्यो ? विकास गाउँगाउँ पुग्दा पनि विद्यार्थी नभएर विद्यालय बन्द हुने, उपचार गर्ने मानिस नभएर स्वास्थ्य चौकी बन्द हुने, हिँड्ने मानिस नभएर पिच सडकमा घाँस उम्रने, मर्दाका मलामी र बाँच्दाका जन्ती नपाउने स्थिति कसरी बन्यो ? तथ्यांकमा सीमित रहेको मध्यपहाडको बाह्य बसाइँसराइको डरलाग्दो अवस्थालाई एमालेको मध्यपहाडको यात्राले राष्ट्रिय बहस बनाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा भएको यो यात्राले मुर्झाएको मध्यपहाडका बासिन्दामा आशाको सञ्चार गराएको छ । पहाडबाट लगालग मानिसहरू सहर र तराई हुँदै विदेश हान्निनुपर्ने बाध्यताका रूपमा रहेको बेरोजगारी अन्त्यको प्रयास अब सुरु हुनेछ । जनगणनाको तथ्यांकले बस्नयोग्य करिब ५ लाख घर खाली भएको देखाएको छ, तीमध्ये अधिकांश मध्यपहाडकै छन् । पहाडको बसाइँसराइको समस्याबारे एमाले नेताहरूले ‘फस्ट ह्यान्ड रिपोर्टिङ’ लिएका छन् । त्यसैले अबको कदम नीतिगत क्रमभंगता नै हो । पहाडी कच्चा पदार्थमा आश्रित ठूला तथा मझौला उद्योग खोलेर पहाडलाई रोजगारीको केन्द्र बनाउने हो भने ‘रिभर्स माइग्रेसन’ मार्फत पहाड घन्चमन्च हुन धेरै समय लाग्दैन । त्यसपछि पुष्पलाल राजमार्गको महत्त्व पनि बढ्नेछ । यसको उपयोगिता र रेखांकन गर्दैगर्दाको ‘पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने’ उद्देश्य पनि पूरा हुनेछ ।

समयका हिसाबले पनि बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नीति र कार्यक्रम बनाउने उपयुक्त समय हो यो । किनभने अहिले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको खाका बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग व्यस्त छ । ठीक यही समयमा ब्युँतिएको पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइ बहसलाई कसरी सम्बोधन गरेर जनसांख्यिक सन्तुलन कायम राख्ने भन्ने स्पष्ट नीति र कार्यक्रम आउने हो भने पहाडको बाह्य बसाइँसराइ रोक्न सहज हुनेछ ।