नेपालमा विकासे परामर्श सेवाका समस्याहरु
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरमा सञ्चालनमा आउनु अगावै समस्या देखिएको छ । पप्पु कन्स्ट्रसनले बनाउँदै गरेको धेरै पुलहरू निर्माण नसकिँदै भासिएका छन् अथवा भत्किएका छन् ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![नेपालमा विकासे परामर्श सेवाका समस्याहरु](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2018/third-party/consultant-17122018115206-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको रत्ननगर नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा निर्माणाधीन चारलेनको नमुना सडक पनि निर्माण नसकिँदै बिग्रिन थालेको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन्, आजकल पत्रपत्रिकामा पढ्न पाइने नेपाली निर्माण सम्बन्धी समाचारहरूको । यी र यस्ता धेरै समाचारहरूमा समस्याको कारक भनेको ठेकेदार मात्र हो भन्ने निचोड निकालिएको देखिन्छ । उता ठेकेदार भने धेरै समस्याको कारक आफू नभई डिजाइनमा नै त्रुटि भएको देखाएर उन्मुक्ति पाउने कोसिस गरिरहेको देखिन्छ । तर के एउटा पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा एउटा मात्र निकाय वा पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त? अवश्य हैन । एउटा आयोजनाको निर्माणमा धेरै निकायहरूको संलग्नता तथा भूमिका रहेको हुन्छ । यसमा आयोजनाको मालिक, यसको डिजाइन गर्ने परामर्शदाता, आयोजनाको निर्माण गर्ने ठेकेदार, निर्माणको अनुगमन गर्ने परामर्शदाता र यो आयोजनाबाट प्रभावित हुने जनता सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर यहाँ ठेकेदारलाई मात्र दोष दिएर अरू उन्मुक्त हुने र ठेकेदार अरू कसैलाई दोष देखाएर उन्मुक्त हुने प्रवृत्ति हाबी छ । यस लेखमा अहिलेसम्म कम ध्यान दिइएको निर्माणमा संलग्न हुने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष परामर्शदाताको बारेमा केही उजागर गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
लेखको सुरुवातमा यति धेरै सरकारी निकाय र कर्मचारी हुँदाहुँदै किन परामर्शदाता नियुक्त गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट पार्नु वान्छनीय देखिन्छ । सरकारी कर्मचारी एकै प्रकृतिको काम गरेर एकै विषयमा विज्ञता हासिल गर्ने प्रकृतिको हुँदैन र भएका पनि निकै कम हुन्छन् । यिनीहरूको विज्ञता भनेको धेरैजसो प्रशासनिक प्रकृतिको हुन्छ । सरकारी कर्मचारी चाहे ती डाक्टर हुन् या इन्जिनियर धेरै प्रशासनिक काममा व्यस्त हुनु पर्दा विषयको विज्ञता निकै कम कर्मचारीमा मात्र हुन्छ । यस कारण जुन विषयमा विशिष्ट खालको सल्लाह र सुझाव आवश्यकता पर्छ सो कार्यमा परामर्शदाता प्रयोग गर्नु बाध्यता र वान्छनीय दुवै हुन्छ । परामर्शदाता नियुक्त गर्दा यो विश्वास गरिएको हुन्छ कि कुनै तोकिएको विषयमा विशिष्टिकृतरुपले प्रशिक्षित व्यक्तिले स्वतन्त्र एवं बस्तुगत अध्ययन गरी संस्थालाई आवश्यक सुझाव एवं सल्लाह प्रदान गर्दछ ।
उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्य र बिसौँ शताब्दीको सुरुवाततिर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा धनी मानी तथा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यवसाय तथा शक्ति बिस्तार गर्नको लागि विज्ञहरूको ज्ञानलाई प्रयोग गर्न थालेसँगै विश्वमा परामर्श सेवाको सुरुवात भएको पाइन्छ । सुरुवातको समयमा यस्ता परामर्श सम्बन्धी संस्थाहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले चलाउने गर्दथे । अहिलेको विश्वमा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, रणनीति, मानव स्रोत व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्बन्ध, कानुन, पूर्वाधार विकास, शैक्षिक, आर्थिक/लगानी जस्ता विषयहरूमा विज्ञहरूको विषेशज्ञ सेवा लिने चलन रहेको छ । नेपालमा पनि विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क जस्ता विकासे संस्थाहरूको प्रवेशसँगै पूर्वाधार विकासमा, प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भए पछि कानुनी क्षेत्रमा, वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेसँगै रोजगारको क्षेत्रमा, अध्ययनको सिलसिलामा विदेश जाने बढे पछि शैक्षिक क्षेत्रमा परामर्श सेवा लिने दिने क्रम भएको पाइन्छ ।
यस लेखमा मुख्यतः नेपालमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा अभ्यास गरिएको परामर्श सेवाका विभिन्न आयामहरूको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । १९७० को दशकमा ठुला पूर्वाधारहरू राजमार्ग, सिँचाइ, सञ्चार, पर्यटन आदि क्षेत्रमा विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कले लगानी गर्न सुरु गरेसँगै नेपालमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रसा विशेषज्ञ परामर्श सेवाको सुरुवात भएको थियो । हाल आएर यस्तो सेवा विकास सम्बन्धित कार्य गर्ने सरकारी निकायहरू जस्तै, सडक विभाग, सिँचाइ विभाग, रेल विभाग, दातृ निकायहरूदेखि लिएर नेपाल वायु सेवा निगम अनि नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थानहरूले पनि प्रयोग गर्न थालेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूको क्षमता एक खालको हुने र पूर्वाधार विकासको कुनै विषयमा विशेष खालको ज्ञान चाहिने हुँदा त्यस्ता क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायले निश्चित समयको लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेर सल्लाह लिने गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा विशेषज्ञ इन्जिनियरिङ, वातावरणीय, सामाजिक, भौगर्भिक आदि क्षेत्रमा ठुला आयोजनाहरूले विशेषज्ञ सेवाको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्ता सेवाहरू दुई प्रकारले लिने गरिन्छ । पहिलो संस्थागतरुपमा र दोस्रो व्यक्तिगत रूपमा । जसको निर्धारण आयोजनाको प्रकृति तथा आकार हेरेर निर्धारण गरिन्छ । संस्थागत परामर्श सेवा लिँदा निश्चित समय प्रदान गरेर निश्चित कामको जिम्मेवारी प्रतिस्पर्धामार्फत कुनै संस्थालाई त्यस संस्थासँग उपलब्ध सोत साधन हेरेर दिइने गरिन्छ भने व्यक्तिगत परामर्श सेवा प्रयोग गर्दा व्यक्तिको योग्यता हेरेर निरन्तर र अल्पकाल हुने गरी दुई तरिकाबाट लिने गरिन्छ । यसरी विशेषज्ञ सेवाको प्रयोग गर्दा आयोजनालाई निम्न फाइदाहरू हुन्छन् ।
- पूर्ण कालीन विशेषज्ञ कर्मचारी राख्नु नपर्ने
- अप्ठ्यारो कार्यहरूको समाधानका लागि विज्ञको सल्लाह लिन सकिने
- अस्थायीरुपमा परामर्शदाता नियुक्त गरेर छोटो समयमा कार्य सम्पन्न गर्न सकिने
- आयोजनाहरूको डिजाइनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्शदातालाई दिएर सरकार तथा दाताहरूले अनुगमनको मात्र कार्य गरे हुने
- आयोजनामा थप दक्ष जनशक्ति सजिलै नियुक्त गर्न सकिने
- सरकारी निकायमा हुने ढिला सुस्तीको र प्रक्रियागत झन्झटबाट आयोजना मुक्त हुने
- अन्य देशमा भएको प्रविधि तथा ज्ञानको विकासको प्रयोग सजिलै गर्न सकिने
- प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट परामर्श सेवा लिँदा खेरी आर्थिक रूपमा पनि फाइदा हुने ।
यसरी विकास कार्यक्रमहरूमा परामर्शदाता नियुक्त गरेर कार्य गर्न थालेको करिब आधा शताब्दी बित्न लागिसकेको समयमा यस क्षेत्रलाई कसरी हेर्ने गरिएको छ र यसमा कस्ता खालका समस्याहरू छन् भन्ने विषयमा यस क्षेत्रमा काम गरिएको अनुभवलाई आधार मान्दै यस लेखमा केही विषयहरू उजागर गर्ने प्रयास गरेको छु ।
सरकारी दृष्टिकोणमा रहेको समस्या
परामर्शदाता कुनै एक विषयमा निरन्तर कार्य गरेर निश्चित विशेषज्ञता हासिल गरिसकेको विज्ञ हुन्छ । परामर्शदाता स्थायी जागिरे होइन, जसको स्थायी कर्मचारीको जस्तो पेन्सन, भत्ता, बिदाहरू जस्ता सुविधा हूँदैन, न त उसको कामको निरन्तरताको सुनिश्चितता नै हुन्छ । त्यसैले उसले आफ्नो विज्ञता प्रयोग गरे बापत जुन शुल्क लिन्छ त्यो निश्चय नै एउटा जागिरे कर्मचारीको भन्दा बढी हुन्छ र त्यसबापत जुन सेवा दिन्छ त्यो पनि विशेष नै हुन्छ । तर नेपालमा परामर्शदाताको शुल्कलाई देखेर कर्मचारीले हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । साथै एउटा कार्यालयमा सँगै बसेर काम गर्दा पनि परामर्शदाता र स्थायी कर्मचारी बिचको भिन्नता टड्कारो देख्न सकिन्छ । कर्मचारीले आफूलाई माथिल्लो दर्जा र परामर्शदातालाई तल्लो दर्जामा राखेर व्यवहार गरेको पाइन्छ । कुनै विषयमा १५ वर्ष भन्दा बढी समय काम गरेर विज्ञता हासिल गरेको परामर्शदाता र दुई वर्ष अगाडि लोक सेवा पास गरेर जागिर खान आएको इन्जिनियर/अधिकृतको पोर्टफोलियो तुलना गर्ने विषय नै नहनु पर्ने हो । तर कार्यालयमा सरकारी इन्जिनियर/अधिकृतको तह र मान्यता विशेषज्ञ/विज्ञको भन्दा कहाँ हो कहाँ माथि हुनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ ।
अति न्यून मूल्यमा परामर्शदाता
नेपालमा परामर्शदाता नियुक्त गर्दा होस् वा निर्माणकर्ता छान्दा होस् प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छानिएर आइसकेपछि जसले सबै भन्दा थोरै मूल्यमा ठेक्का कबोल्छ उसैले काम पाउने गर्छ । तर यसरी न्यून मूल्यमा परामर्शदाताले दिएको परामर्शको गुणस्तर पनि न्यून स्तरको नै हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै ध्यान पुर्याइएको देखिन्न । कति आयोजनाहरूमा त दाताको आवश्यकता पुरा गर्न नाम मात्रको परामर्शदाता नियुक्त गर्ने परम्परा पनि देखिन्छ । यति मात्र हैन परामर्शदातालाई किन नियुक्त गरेको हो, उसबाट के काम लिनु पर्ने हो, उसको कामको गुणस्तर कस्तो हुनु पर्ने हो भन्ने विषयमा ज्ञानको कमी कर्मचारीमा हुँदा नियुक्त गरेको परामर्शदाताबाट काम लिन नसक्ने र भएको काम पनि गुणस्तरीय नहुने समस्या व्यापक देखिन्छ ।
विशेषज्ञमा रहेको समस्या
नेपालको उच्च शिक्षा पद्धति विशेष रूपमा सामाजिक विज्ञानका क्षेत्रमा विशेषज्ञ उत्पादन गर्ने खालको छ । स्नातकोत्तर र त्यो भन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन त्यो व्यक्तिले गर्नु पर्ने हो जुन व्यक्ति त्यस क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्न र त्यसै क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छ । पढाई सुरु गरिसकेपछि उसको समर्पण पनि त्यसै खालको हुनु पर्छ । तर नेपालमा स्नातक पछि काम पाइन्न अब स्नातकोत्तर पढ्ने भनेर सुरु गर्ने, काम गर्दागर्दै सर्टिफिकेट हासिल गर्नको लागि पढ्ने, धेरै वटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेको देखाउनको लागि पढ्ने विषयको रूपमा सामाजिक विज्ञानका विषयहरू चर्चित भएका छन् । कुनै समय एउटा शैक्षिक सत्रमा काठमाडौँको नाम चलेकै एक कलेजमा मात्र दुई हजार भन्दा बढी समाजशास्त्रका विद्यार्थी स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुन्थे भने त्यसरी पढेर पास भएका परामर्शदाताको विशेषज्ञता अवश्य पनि प्रश्न उठ्ने खालको हुने नै भयो ।
नेपालमा परामर्शदाताहरूमा रहेको अर्को समस्या भनेको आफ्नो बायोडाटा असीमित आयोजनाहरूमा प्रयोग गर्ने हो । कुनै परामर्शदाताको "राम्रो" बायोडाटा छ भने त्यसलाई परामर्शदाता संस्थाले आफ्नो प्राविधिक मूल्याङ्कन उच्च देखाउनको लागि आफूले काम गर्न खोजेको सबै आयोजनाहरूमा एकै व्यक्तिको बायोडाटा प्रयोग गरेर काम निकाल्ने प्रवृत्ति हाबी रहेको छ । दाताले खोजेमा पछि बायोडाटा परिवर्तन गर्दिने नखोजे अर्कै कसैलाई काम गर्न लगाउने र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयमा मात्र सही परामर्शदातालाई मूर्ती जसरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । यति मात्र हैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो गरिमामय संस्थाको स्थायी जागिरसँग सँगै विश्व बैङ्कको आयोजनामा कर्मचारी जसरी नै परामर्शदाताको पदमा काम गर्ने परामर्शदाताको पनि यहाँ कमी छैन । विशेषज्ञमा रहेको अर्को समस्या भनेको असीमित कामको जिम्मेवारी लिने हो । हामी कहाँ यस्ता पनि परामर्शदाता छन् जसले एक वर्षमा ३० महिना भन्दा बढी काम गर्छन् मतलब उनीहरू एक वर्षमा ३० महिना भन्दा बढीको हाजिरी गर्छन् । दाता र सरकारी निकायहरूमा हाजिरी तथा बायोडाटाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा परामर्शदाता जुनसुकै आयोजनामा पनि बायोडाटा र हाजिरी पठाउने र काम तथा पारिश्रमिक लिन पछि नपर्ने गरेका छन् ।
परामर्शदाता संस्थाहरूमा रहेको समस्या
कुनै पनि कार्यको सफलता भनेको ग्राहकको सङ्ख्याले हैन कामको गुणस्तरले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यो क्षेत्रको विशेषता भनेको यसले दिन विशेषज्ञ सेवा हो । यसरी सेवा दिनको लागि जति राम्रो काम गर्यो उति नै आफ्नो विज्ञता पनि बढ्दै जाने नै भयो । कामको गुणस्तर, कामको समयावधिलाई हेरेर सफलता नाप्नु पर्नेमा नेपालमा ग्राहक (क्लाईन्ट) जति धेरै कुनै परामर्शदातासँग छन्, सफलता त्यसैसँग जोडेर हेनेृ गरिन्छ । एउटा भनाइ छ, चपाउन सक्ने भन्दा बढी टोक्नु हुन्न । यसको मतलब गर्न सक्ने भन्दा बढी काम लिनु हुन्न तर हामी काम जति पनि लिने तर काम समयमा गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न नसक्ने समस्याले ग्रस्त छौँ । परामर्शदाता संस्थाहरू सम्मानित विज्ञहरूको सञ्जाल निर्माण गर्ने र आएका कामहरूको सोही अनुसार बाँडफाँड गरेर काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा एकै विशेषज्ञको बायोडाटा धेरै आयोजनामा प्रयोग गर्ने र काम भने अन्य कामदारलगाएर सस्तोमा गर्ने र प्रतिवेदन पेस गर्ने बेलामा मात्र तोकिएको विशेषज्ञ उपस्थित गराउने प्रवृत्ति रहेको छ ।
परामर्शदाता संस्थाहरुमा रहेको अर्को समस्या भनेको सस्तोमा काम लिने र आफू नगरी अन्य कुनै संस्थाहरूलाई टुक्रा टुक्रा कामको जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति हो । जस्तै, कुनै संस्थाले सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ भने उसले इन्जिनियरिङ भाग एउटालाई, सर्वेको भाग एउटालाई, पुनर्वास, सामाजिक विकास र नक्साको भाग एउटालाई र वातावरणीय प्रभावको काम एउटालाई दिएर अन्त्यमा सिङ्गो प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्ने गरिन्छ । यसरी काम गर्दा प्रमुख परामर्शदाताले जुन जुन विशेषज्ञ प्रयोग गरेर काम गर्छ भनेको हो तिनीहरूको विज्ञता त प्रयोग नहुने नै भयो काममा एकरुपता पनि हुँदैन र कामको गुणस्तर पनि नहुने हुन्छ ।
अन्त्यमा,
यसरी परामर्शदाता र योसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूका धेरै समस्या नैतिक खालका छन्, जुन समस्या अहिले नेपालको हरेक क्षेत्रमा देखा परेका छन् । परामर्शदाता र विशेषज्ञहरुको प्रमुख दायित्व भनेको दाता तथा सरकारको आवश्यकता पुरा गर्ने हो । त्यसैले जसरी काम पुरा गरेर बुझाए पनि काम गराउने संस्थाको चित्त बुझ्छ भने सो कामको गुणस्तरको बारेमा उठ्ने प्रश्नमा दाता तथा सरकारी निकाय पनि उतिकै जिम्मेवार हुनेछन् । सुध्रिने र सुधार्न खोज्ने हो भने परामर्शदाता र विशेषज्ञहरुले खाली व्यवसाय वृद्धि गर्नको लागि मात्र काम नलिने, काम लिँदा समय र विज्ञहरू छन् भने मात्र लिने गरियो र समयमा नै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेर बुझाउने गरियो भने यो पेसाको मर्यादा कायम रहन्छ । त्यसै गरी काम दिने निकायले पनि कामको गुणस्तरमा ध्यान दिने, हाजिरी र बायोडाटाको अनुगमन गर्ने र यसको लागि एउटा संयन्त्र बनाउने साथै बोलकबोल भन्दा उच्च गुणस्तरको संस्थालाई काम दिने पद्धति विकास गर्न सकिएमा परामर्श सेवा पनि उच्च गुणस्तरको पाउने र आयोजना कार्यान्वयन पनि उच्च गुणस्तरको हुनेछ ।
– लेखक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई काभ्रेमा परामर्शदाताको रूपमा कार्यरत छन् ।
@lonelybidur
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)