संंसद्को प्रभावकारिता

संसद् र समितिहरू क्रियाशील र प्रभावकारी भएमात्र सरकार र संवैधानिक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् ।
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद् र सरकारलाई व्यवस्थित, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । संघीय तथा प्रादेशिक संसद् र संसदीय समितिमा सदस्यहरूले पर्याप्त अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी बोल्ने क्रियाकलापका कारण छलफल र निर्णयले त्यति ओज र महत्त्व नपाएको अवस्था छ ।

संसद्ले अध्ययन र अनुसन्धान प्रणाली स्थापित गरी सदस्यहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउन आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो कार्यशैलीलाई पनि सरल, चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । आफू सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी नभई अरूलाई सक्षम, दक्ष र प्रभावकारी बनाउन कठिन हुन्छ ।

सदस्यहरूको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता बढेपछि असल नीति र विधि बन्न सक्छन् । सरकारका कामकारबाही तथा निर्णय पनि राम्रो किसिमले जाँच तथा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसबाट असल र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विगतमा सरकार र संवैधानिक संस्थाहरूलाई उत्तरदायी बनाउन संसद् र समितिबाट प्रयास भए पनि ती प्रभावकारी र दीर्घकालिक हुन सकिरहेका छैनन् । संसद् बैठकमा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, खर्च कटौतीका प्रस्ताव, प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमार्फत सरकारका नियम वा आदेशको अनुगमन, प्रधानमन्त्रीलाई सिधा प्रश्न सोध्ने र अरू विभागीय मन्त्रीहरूलाई नियमित रूपमा प्रश्न सोध्ने जस्ता विधि लोकतन्त्र बहालीसँगै छिन्नभिन्न भएका छन् । सरकार र सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही तुल्याउन संसदीय अभ्यासका विधि फेरि नियमित गराउनुपर्छ ।

राजनीतिक संक्रमण तथा संविधान निर्माणको चाप देखाई लामो समयदेखि संसद्मा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चल्न सकेन । बेलायतमा सयौं वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न सोध्ने पद्धति छ । प्रत्येक बुधबार मध्यान्ह १२ देखि ३० मिनेटसम्म प्रश्नोत्तर चल्छ । भारतमा १५ दिनको अन्तरालमा प्रधानमन्त्रीसित सिधा प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्कालै जवाफ दिने चलन छ । प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वजानकारी नदिई देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने र कुनै पनि प्रश्नको तत्कालै जवाफ दिनसक्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुपर्ने व्यवस्थाले संसद् र सरकार दुवैको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता बढाउँछ ।

सरकार तथा संवैधानिक संस्थालाई उत्तरदायी र सक्षम बनाउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख विपक्षी दललाई दिनुपर्छ । विगतमा दुईपटक सत्तापक्षले नेतृत्व लिँंदा ठूलो प्रश्न उठेको थियो । सरकारी खर्च आफैंले जाँच गर्ने सवाल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत मानिन्छ । संसद् र समितिहरू क्रियाशील र प्रभावकारी भए मात्र सरकार र संवैधानिक संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदै जान्छन् ।

संसद्मा रहेको अध्ययन तथा अनुसन्धान ब्युरोलाई सक्रिय बनाउन जरुरी छ । सदस्यहरूलाई आवश्यक जानकारी तथा सूचना उपलव्ध गराई सहयोग गर्नु ब्युरोको मुख्य कर्तव्य मानिन्छ । यो ब्युरो विगतमा स्थापना गर्न नसक्दा असल कानुन बनाउन सकिएन । २०७३/७४ मा यसको व्यवस्था गरिए पनि सशक्त बनाउन पर्याप्त ध्यान दिइएन । असल विधि बनाउनु सजिलो काम होइन । विधि निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुनुुहँुदैन भने धेरै चाँडो पनि हुनुहँुंदैन । उचित समय लिएर राम्रो र असल विधि निर्माण गर्नु वेश हुन्छ । नेपालमा सबैजसो विधेयक सरकारले पेस गर्ने गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूले अन्तिम समयमा मात्रै विधेयक संसद्मा पेस गर्छन् । मन्त्रालयको हेलचेक्र्याइँ र ढिलाइका कारण संसद्ले हतारमा विधेयक पारित गर्नु राम्रो होइन । आज बनाएको कानुन भोलि नै संशोधन गर्नुपर्‍यो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ व्यावहारिक र प्रभावकारी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो ।

संसद्मा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा ७२ घन्टे संशोधनको म्याद दिने प्रचलन छ । राम्रो विधि निर्माण गर्ने हो भने विकसित देशमा झैं अन्तिम रूप नलिएसम्म संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संसद् कामविहीन हुनलागेको समाचार बाहिर आइरहेको छ र हाम्रो संसद् सरकारको सक्रियतामा चल्ने जस्तो देखिन्छ । यो गलत अभ्यास हो । संरकारले समयमै विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेन भनेर संसद् र सांसद चुप लागेर बस्ने होइन । संविधान र नियमावलीले अधिकार दिए बमोजिम सदस्यहरूले पनि निजी विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्षमता र हैसियत राख्न जरुरी छ । बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशमा यही अभ्यास छ । यसबाट संसद्लाई पर्याप्त काम मिल्छ ।

संघीय संसद् सरकारको एक महत्त्वपूर्ण अवयव भएकाले यो कार्यकारिणीको छायामा पर्नु हँुंदैन । संसद् स्वतन्त्र ढंगले विधि र नीति निर्माण गर्न सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभर छ । हाम्रो संसद्ले पनि यसलाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यले आफ्नै पार्टीको राष्ट्रपति भए पनि गलत नीति र कार्यको विरोध गर्छन् । नेपालको संघीय संसद्का सदस्यले पनि आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेका गलत नीति र निर्णयको विरोध गर्नसक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्छ । तबमात्र संसद् र संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढ्छ ।

विगतमा कार्यकारिणीले नजानिँदो रूपमा संसद् र समितिमा हस्तक्षेप फैलाएको देखिन्थ्यो । समिति गठन र पदाधिकारी चयनमा सरकारको हस्तक्षेप देखिनु सक्षम र प्रभावकारी संसद्को लागि उचित होइन । योग्यता, नेतृत्व कला, मिलनसारिता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षता हेरेर उपयुक्त व्यक्तिलाई समितिको सभापति बनाउने प्रयास संसद् भित्रैबाट भयो भने समिति बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसरी नै समितिको संख्या बढाउनुभन्दा स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकी थोरै समितिबाट धेरै काम गर्ने, गराउनेतिर सोच्नु राम्रो देखिन्छ ।

२०६३ पछि संसद्को बैठक भाडाको भवनमा चलिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०५५ मा सिंहदरबारभित्रै पुतली बगैंचामा संसद् भवननिम्ति जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । तर सरकारबाटै सकारात्मक सहयोग रहेको देखिएन । यसले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने महसुस गराउँछ । वास्तवमा यो सरकार र संसद् बीचको अन्तर–सम्बन्धको विषय पनि हो । पूर्ववत निर्णय अनुरुप भवन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

संसद् र समितिका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमता बढाउने जिम्मेवारी संसद्कै हो भन्ने बुझ्न जररी छ । यसमा सरकारको मुख ताकेर बस्ने होइन । अर्को कुरा, संसारभरि अधिकार र शक्ति लिने कुरामा संसद्ले पनि सरकारसित लड्नुपरेको उदाहरण छन् । नेपालमा यस्तो स्थिति नआओस् ।

spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संवैधानिक संस्थाहरूको खस्कँदो जनविश्वास

न्यायालयको मर्यादा र सम्मान बढाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला न्यायमूर्ति र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको हो ।
सोमबहादुर थापा

काठमाडौँ — आधुनिक शासन प्रणालीमा शासन सञ्चालनमा सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यत: कार्यकारिणी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

तिनीहरूलाई संविधानद्वारा अलग–अलग जिम्मेवारी प्रदान गरिन्छ । कार्यपालिकालाई शासन सञ्चालन गर्ने, न्यायालयलाई कानुन अनुरुप न्याय/निसाफ दिने र व्यवस्थापिकालाई विधायिनी अधिकार प्राप्त हुन्छ । यिनको मुख्य काम भनेको देशमा सुशासन स्थापित गरी शान्ति र समृद्धि ल्याउनु हो ।

यस अतिरिक्त एकै संस्था वा व्यक्तिमा शासन सञ्चालन सम्बन्धी सबै अधिकार केन्द्रित गर्ने गरिंँदैन । शासन पनि प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । राजनीतिक सिद्धान्त अनुरुप राज्य वा सरकार वा संवैधानिक संस्थाहरू निरंकुश वा मनोमानी ढंगले सञ्चालन हुन नदिन तिनलाई अलग–अलग जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । तिनको संवैधानिक सीमा र मर्यादा तोकिएको हुन्छ र त्यसैमा आधारित रहेर काम सम्पादन गर्नुपर्छ । जुन आधुनिक शासनको मुख्य विशिष्टता र मान्यता पनि हो । कतिपय बेला संवैधानिक संस्थाहरू संवैधानिक सीमा र मर्यादाभन्दा बाहिर गएर कार्यसम्पादन भइरहेको तथ्यसहित सूचना बाहिर आइरहका छन् ।

संवैधानिक संस्था सीमा र मर्यादाभन्दा बाहिर जानुका पछाडि खासगरी दुई कारण देखिएका छन्: पहिलो, सत्तामा बस्नेहरूमा सत्तालिप्सा, भ्रष्टाचार र परिवारवादको भावना बढेर जानु तथा सत्ताको दुरुपयोग गर्नु हो । दोस्रो, सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव र सामाजिक न्याय प्रबद्र्धनका लागि ध्यान नदिनु । दोस्रो कारणचाहिँं पहिलो कारणकै ‘वाइ–प्रडक्ट’ मानिन्छ । संवैधानिक संस्थाका प्रमुख र सदस्यहरूलाई गलत निर्णय गर्न उक्साउने तत्त्वमध्ये पहिलो तत्त्व सत्तामा टिकिरहने सोच हो भने अर्को तत्त्व उनकै परिवार, नातागोता, सहयोगी, पार्टीका नेता, साथी तथा कार्यकर्ता, छिमेकी, व्यापारी र विदेशी मित्रको प्रभाव र दबाब हो । यो नेपालको मात्रै समस्या नभएर संसारभरिकै समस्या हो ।

संवैधानिक सीमा र मर्यादाभित्र रहेर कार्यसम्पादन नभएपछि संवैधानिक संस्थाहरूको निर्णय एवं कार्यको गुणस्तर खस्कँदै जान्छ । अनि संस्थाप्रतिको मर्यादा, सम्मान र आस्था घट्दै गई विस्तारै विरोध र आलोचना हुन थाल्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था संविधान र कानुनभन्दा माथि रहन सक्तैन । यसलाई बुझ्न र पालना गर्न नसक्दा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्तछ । सामान्यत: कार्यकारिणी र संसद दिनहुँजसो विवादमा आइरहन्छन् । जनताबाट आउने विरोधलाई यी संस्थाहरूले सहज रूपमा लिन्छन् पनि । यस बाहेक २०४८ पछिका कार्यकारिणीको कार्य वा निर्णयको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दा सरकारका अधिकांश निर्णय आलोचना र विवादका विषय बनेका छन् ।

उदाहरणका लागि कार्यकर्ता र आसेपासेलाई आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारका नाममा ठूलो रकम बाँडिने प्रवृत्ति गहिरिएको छ, यसमा कुनै दल चोखा छैनन् । रकम मात्र धेरथोर हो । यो प्रवृत्ति रोक्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०४८–४९ देखि राम्रै प्रयास गरे पनि सरकारले सुधार्नेतिर कुनै सोच बनाएको देखिँदैन । यो प्रवृत्ति रोक्न या हटाउन कुनै पनि पार्टीको सरकार तयार देखिंँदैन । यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सरकारको यो कदम सुशासन, कानुनी शासन र जवाफदेहिता विपरीत हो । अर्को बुझ्नुपर्ने के छ भने संसारमा आर्थिक सहायताको नाममा सरकारी कोषबाट रकम बाँड्ने प्रथा नेपाल बाहेक अन्यत्र कतै पनि देखिंँदैन ।

व्यवस्थापिका पनि सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने अर्को एउटा प्रमुख संस्था हो र यसले असल र राम्रो कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाउनुका अतिरिक्त कार्यकारिणीका कामकारबाहीको अनुगमन र जाँच गरी जवाफदेही बनाउने भूमिकासमेत पाएको छ । यस काममा यो संस्था पनि त्यति सफल र सक्षम हुनसकेको देखिँंदैन । २०६३ पछि त प्रत्यायोजित व्यवस्थापन हेर्ने समिति पनि बनाउन छोडियो, जसले गर्दा सरकारले कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बाहिर गएर नियम, उपनियम, विनियम बनाएर काम गरे पनि केही नहुने स्थिति आयो । यस्तो महत्त्वपूर्ण समिति नबनाई बरु पार्टीका मान्छेलाई जागिर दिन समितिहरूको सिर्जना गरी अनावश्यक खर्च बढाउने काम गरियो ।

यसबाट संसद पनि धेरै आलोचना र विवादमा आयो । पछिल्लो पटक स्वास्थ्यसेवा विधेयक पारित गर्न नसकेर यसले जनताको भन्दा ठूला पार्टीको स्वार्थ र हितमा काम गर्‍यो भन्ने विरोध र आलोचना खेप्न परिरहेको छ । यो मामिलामा तीन ठूला राजनीतिक दलहरू निकै ठूलो आलोचना र विवादमा तानिएका छन् । अर्कोतिर समानुपातिकको छनोट गर्दा र टिकट वितरण गर्दा पार्टीका नेताहरू बिके भनेर निकै चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ ।

राम्रो कार्य सम्पादन गर्दै आउनुभएकी राष्ट्रपतिलाई पनि राष्ट्रियसभा अध्यादेश र स्वास्थ्यसेवा अध्यादेशले विवाद र आलोचनाको सिकार बनायो । सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, देश र सबै जनताको साझा संस्था हो, त्यसरी नै यो सबै जनताको आस्था, भरोसा र विश्वासको केन्द्र हो । संविधान र देशको संरक्षक पनि हो । त्यसै राष्ट्रपति सधैं सबै जनताको आस्था र भरोसाको केन्द्रविन्दु बन्नेगरी काम गर्न लाग्नुपर्छ । यी दुई अध्यादेश स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा उहाँ विवादमा तानिनुभयो । नेपालको संविधानले यो काम गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएको देखिँदैन । यो विधेयकबारे सरकार स्वयं जवाफदेही हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, राष्ट्रपति महोदय यसका लागि जवाफदेही हुनुपर्दैन ।

संविधानमा नभएको अधिकार किन प्रयोग गरियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उहाँ विवादमा आउनु भनेको सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । उहाँलाई विवादमा ल्याउने काम हामीले जानी–नजानी गर्‍यांै । यो स्थिति बढ्दै गए निरंकुशता फेरि निम्तिन सक्तछ भनेर हामी कसैले पनि सोचेनौं । न्यायपाालिका जुन विवादभन्दा बाहिर रहनुपर्ने संस्था हो । त्यो संस्था पनि विवादमा आइरहेको छ । न्यायपालिकाका निर्णय सबैका लागि प्रिय वा स्वीकार्य हुन सक्तैनन् । मर्का पर्ने पक्षले कानुनी विधिअनुसार उपचारका विधि अवलम्बन गर्दा कानुनी शासन सुदृढ र सबल हुन जान्छ । न्यायालयले पनि न्याय सम्पादन गर्दा संविधान र कानुनको सीमा र मर्यादाभित्रै रहेर सम्पादन गर्ने गरे आलोचना र विवाद आउने देखिंँदैन । यसमा न्यायालय पनि सजग र सतर्क हुन जरुरी छ ।

केही अघि भारतको संघीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको कामकारबाहीबारे त्यही अदालतका वरिष्ठ ४ न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीको आलोचना र विरोध गरेका छन् । धेरै पटक कुरा उठाउँदा पनि प्रधानन्यायाधीशबाट सुधार नभएकाले बाध्य भएर सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुनुपरेको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । यो घटनाले संसारभरिका एक आदर्श र उदाहरणीय न्यायालय भनी नाम कमाउँदै आएको भारतको न्यायालयको सम्मान, इज्जत र गौरवमा धक्का लगाउने काम गरेको छ । नेपालको न्यायपालिकामा पनि भोलि यस्तो घटना भयो भने के होला भन्नेतर्फ न्यायमूर्तिहरू सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ । किनभने न्यायालयको मर्यादा र सम्मान बढाउने जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला न्यायमूर्ति र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको हो । त्यसैले न्यायमूर्तिहरू र कार्यरत कर्मचारीहरूको सोच, आचरण, कार्यशैली र व्यवहार पनि न्यायालयको गरिमा, मर्यादा र सम्मान बढाउने किसिमकै हुन जरुरी छ । निष्कर्षमा सबै संवैधानिक संस्थाले संविधान र कानुनको सीमा र मर्यादाभित्र रहेर काम गर्नसके देशमा शान्ति, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय, सद्भाव, मेलमिलाप र एकता तथा आपसी सम्मान र विश्वास गर्ने वातावरण बन्न जानेछ ।

spj_thapa@yahoo.com

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×