भाइरल बन्ने धुनमा मौलाएको विकृति

के इन्टरनेटमा जे गरे पनि र जे बोले पनि छुट छ ? छैन भने फेसबुक तथा युट्युबमार्फत फैलिएको विकृति रोक्नुपर्छ ।
मीना मरासिनी

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल स्वच्छन्द प्लेटफर्म हो, जहाँ प्रयोगकर्ताहरू आपसमा जोडिन, संवाद र बहस गर्न तथा आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्तिका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् । जनताका वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएका विश्वका कतिपय मुलुकमा बाहेक लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका देशमा फेसबुक, ट्विटरजस्ता सोसल मिडिया साइट तथा युट्युबजस्ता भिडियो स्ट्रिमिङ साइट अत्यधिक लोकप्रिय बनिरहेका छन् ।

फलत: विश्वमा करोडौं मानिसले यस्ता इन्टरनेट प्लेटफर्म प्रयोग गर्छन् । फेसबुकका प्रयोगकर्ता मात्रै पौने दुई अर्बजति छन् भने उत्तिकै संख्यामा मानिसलेयुट्युब प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सोसल मिडियाको प्रयोग गर्नेहरू पनि करोडौं छन् । नेपालमा चाहिँ आम सर्वसाधारण तथा युवा जमातमा बढी चल्तीमा रहेका इन्टरनेट प्लेटफर्म हुन्, फेसबुक तथा युट्युब । यद्यपि इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता सोसल साइटका पनि प्रयोगकर्ता उल्लेखनीय छन् । नेपालमा झन्डै डेढ करोड इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहेकामा त्यसको आधाजसोले फेसबुक चलाउने गरेको देखिन्छ । युट्युब त नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय इन्टरनेट साइटको पहिलो नम्बरमै रहेको हुँदा यसका प्रयोगकर्ता अझ निकै बढिरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । उल्लेखित इन्टरनेट प्लेटफर्ममा पछिल्लो पुस्ता लोभिँदै जाँदा धेरैका लागि फेसबुक र युट्युब चर्चा, प्रचार र आयको माध्यम पनि बनिरहेका छन् । अर्कोतर्फ इन्टरनेटको दुनियाँमा नाम र दाम कमाउने ध्याउन्नमा फेसबुक तथायुट्युबमा विकृति र अश्लीलताको बाढी आउन थालेको छ ।
इन्टरनेटको दुनियाँमा, खासगरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल निकै चल्तीको शव्द हो, जसले इन्टरनेटको कुनै पनि सामग्री निकै छोटो समयमा धेरै पाठक, दर्शक वा श्रोतामाझ फैलिनु अर्थात् रातारात हिट हुनु भन्ने बुझाउँछ । रातारात हिट हुने यही भूतले अहिलेका किशोर–किशोरी तथा युवायुवतीलाई गाँजेको छ । फेसबुकमा धेरैभन्दा धेरै ‘लाइक’, ‘कमेन्ट’ तथा ‘सेयर’ प्राप्त गर्न वा आफ्ना ‘फेसबुक पोस्ट’लाई भाइरल बनाउनका लागि अनेक खालका हतकण्डा अपनाउन पछि पर्दैनन्, अहिलेका तन्नेरी । यसका लागि अश्लील तथा अपाच्य, सामाजिक तथा जातीय सद्भाव बिगार्ने खालका अभिव्यक्ति दिएर फेसबुक लाइभ गर्ने वा आपत्तिजनक भिडियो तयार पारी फेसबुकमा अपलोड गर्ने चलन बढेको छ । विभिन्न पेज वा ग्रुपका नाममा फेसबुकमा आउने उत्तेजनापूर्ण भिडियो तथा अन्य सामग्री छोटो समयमै धेरै प्रयोगकर्ताको वालसम्म पुग्ने र समाजमा चर्चा बटुल्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता सामग्रीले गलत हल्ला, अफवाह, घृणा, अश्लीलता, सामाजिक तथा पारिवारिक द्वन्द्व अभिवृद्धिमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् । फेसबुक प्रयोगकर्ताको स्तरमा हुने निरर्थक विवादहरू भाइरल बन्दा त्यसले मुलुकहरूबीचमै द्वन्द्वको अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।
फेसबुकमा भाइरल बन्ने धन्दामा लागेकामध्ये धेरै नामका पछाडि कुदिरहेका जमात हुन् । तर युट्युबमा चाहिँ नाम र दाम दुबैको धन्दा चल्ने गरेको छ । युट्युबमा गुगल विज्ञापनमार्फत पैसासमेत कमाउन सकिने हुनाले पछिल्लो समयमा युट्युब च्यानलहरू सञ्चालन गरी अनेकथरी भिडियो अपलोड गर्ने होडबाजी चलिरहेको छ । युट्युब भिडियो जति धेरैले हेर्‍यो, उति नै धेरै रकम आर्जन हुने भएपछि भ्यु बढाउन अश्लील तथा उत्तेजनात्मक सामग्री समावेश गर्ने क्रम बढेको छ । यस अघि नेपालमा विभिन्न युट्युब च्यानलले ‘सर्ट मुभी’मार्फत अश्लीलताको व्यापार गर्ने गरेका थिए । तर अहिले त्यस्ता सर्ट मुभीलाई समेत माथ दिने खालका अश्लील अन्तर्वार्ता भिडियोहरू अपलोड गर्ने युट्युब च्यानल छ्यापछ्याप्ती छन् । विभिन्न सी ग्रेडका कलाकार तथा आफूलाई सेलिब्रेटी दाबी गर्ने तर नामै नसुनिएकाहरूलाई बोलाएर यौनसँग सम्बन्धित उत्तेजनात्मक प्रश्नहरू गर्ने, दोहोराई–तेहोराई यौन जीवनका कुरा खोतल्ने, ‘डर्टी माइन्ड टेष्ट’का नाममा दोहोरो अर्थ लाग्ने प्रश्न गर्ने अनि अश्लील शव्दहरूसमेत बोलेर तथा बोल्न लगाएर युट्युबमा भिडियोहरू राख्ने गरेका छन् । युट्युब तथा फेसबुकमार्फत अश्लीलता तथा उत्तेजनाको व्यापार गरेर नाम र दाम कमाउने ध्याउन्नमा लागेका युवकयुवतीले हाम्रो समाजको दारुण चित्र प्रकट गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय युट्युब तथा फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू यस्तै खालका अश्लीलता तथा उत्तेजनाले दूषित बनिरहेका छन् । सोसल साइट तथा युट्युब भिडियोहरू मार्फत भैरहेको अश्लीलता तथा उत्तेजनाको व्यापारमाथि जिम्मेवार निकायको ध्यान जानसकेको छैन । इन्टरनेटमा स्वच्छन्दता तथा स्वतन्त्रताले हद पार गरेको छ र समाजलाई विकृत बनाउँदैछ । सरकारले समाजमा अश्लीलता फैलाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा विकृति फैलाउने खालका इन्टरनेट सामग्रीमाथि समेत बन्देज लगाउनसकेको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार नेपालमा पोर्नोग्राफी प्रतिबन्धित छ । तर फेसबुक तथा युट्युबको प्लेटफर्ममा फैलिएका यस्ता ‘सफ्टपोर्न’लाई लगाम लगाउने निकाय नेपालमा देखिएको छैन । भिडियो पत्रकारिताको शैलीमा विभिन्न नाममा खुलेका युट्युब च्यानलहरूले खुलेआम अश्लीलताको व्यापार गरिरहँदा तथा समाजमा विकृति फैलाउँदासमेत राज्यले त्यसमाथि ध्यान दिनसकेको छैन । पत्रकारको खोल ओढेर कथित सेलिब्रेटीलाई उनीहरूकै राजिखुसीमा नंग्याएर अश्लीलतामार्फत मुनाफा लिनेहरू कानुनको दायरामा आउने कहिले ? पत्रकारिताको खोल ओढेर च्याउसरी उम्रिएका भिडियो च्यानलहरूको इन्टरनेटमा जबर्जस्त उपस्थिति, युवा पुस्ताबीच फैलिहेको प्रभाव, सेन्सर विनाका विकृत सामग्री तथा नियमन विनाको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अन्य व्यक्तिका अश्लील फोटो तथा भिडियो इन्टरनेटमा सार्वजनिक गरिदिनेलाई साइबर अपराधमा मुद्दा हालेको समाचार कहिलेकाहीं सुन्न पाइन्छ, तर आफैले आफ्नै अश्लीलता व्यापार गर्ने ‘कथित युट्युब स्टार’माथि कानुनको डन्डा चलाएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन ।
हो, तपाई–हामीले इन्टरनेटमा चाहेको कुरा छानेर हेर्न सक्छौं र मन नपर्ने कुरा नहेर्ने छुट हुन्छ । अश्लील तथा विकृत सामग्री हेर्न चाहनुहुन्न भने ठिक छ, नहेर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले ‘भाइरल ट्रेन्ड’का अनुयायीहरूले तपाईलाई भन्न सक्छन्, हेर्न मन लाग्दैन भने नहेर्नु, किन विरोध गर्नु ? इन्टरनेटमा अश्लीलता र उत्तेजनाको व्यापार गर्नेहरूलाई मुखभरिको जवाफ के हो भने आफ्नो घरमा चोरेको छैन भन्दैमा चोरको समर्थन गर्न सकिँदैन । चोरको सख्त विरोध गर्नैपर्छ । अरूलाई आँखा छोप्न लगाएर बाटोमा नांगै हिँड्ने छुट कसैलाई हुँदैन । नाम र दामको लागि विकृतिको सहारा लिने तथा समाज र युवा पुस्तालाई नै विकृत बनाउने प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । के इन्टरनेटमा जे गरे पनि र जे बोले पनि छुट छ ? छैन भने फेसबुक तथा युट्युबमार्फत फैलिएको यो धन्दा रोक्नुपर्छ ।
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : पुस १३, २०७४ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला प्रतिनिधित्वको सार्थकता

मीना मरासिनी

काठमाडौं — मंसिर १० मा हुने पहिलो चरणको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रबाट गरी ८ सय ३ जनाको उम्मेदवारी परेकामा ४१ जनामात्र महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराए ।

ती ४१ महिलामध्ये पनि ५ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएसँगै पहिलो चरणको चुनावमा महिला उम्मेदवारको संख्या ३६ मा झर्‍यो, जुन कुल उम्मेदवारको जम्मा साढे ४ प्रतिशत हो । त्यस्तै मंसिर २१ मा हुने दोस्रो चरणको चुनावका लागि ३ सय ३५ जना महिलाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दोस्रो चरणका कुल ४ हजार ७ सय ८ उम्मेदवारमा यो महिला उम्मेदवारी करिब ७ प्रतिशत हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारीको अवस्था लाजमर्दो देखिएको अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने राजनीतिक दलहरूले आधाभन्दा धेरै महिला उम्मेदवार उठाइदिएर आलोचना मत्थर पार्ने कोसिस गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ गरी ५५.९१ प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन् । ४९ राजनीतिक दलका ६ हजार ९४ जना उम्मेदवारमध्ये महिलाको संख्या ३ हजार ४ सय 
७ छ भने पुरुषको संख्या २ हजार ६ सय ८६ छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई निषेध गर्ने रवैयाको तीव्र आलोचना भएसँगै राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकमा ५५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिएर आफ्नो गल्ती सच्याउने प्रयास गरेका हुन् त ? कदापि होइन । कानुनले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरेर पाता कसेपछि दलहरू बाध्य भएका हुन् । 

एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण राजनीतिक दलहरूले नचाहे पनि देशको संघीय तथा प्रदेश व्यवस्थापिकामा एक तिहाइ सांसदको उपस्थिति हुने नै छ । तर चुनाव जित्ने क्षमता छैन भन्ने नेतृत्वको मानसिकताका कारण प्रत्यक्षमा नपत्याइएका र कानुनको बाध्यताका कारण समानुपातिकमा टिको लगाएर पठाइएका महिला सांसदहरूले संसदमा गएर कत्तिको निर्णायक तथा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्लान् ? त्यो अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो । हिजोको संविधानसभामा पनि एक तिहाइ महिला त थिए नै । उनीहरूको भूमिका के कस्तो रह्यो ? देखिएकै हो । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकका महिला सांसदहरू महिलाका वास्तविक मुद्दाबाट टाढिएर कसरी दाता तथा स्वार्थ समूहको चंगुलमा परे ? त्यो दृष्टान्त पुरानो भैसकेको छैन । प्रत्यक्ष चुनावबाट जितेर गएका र समानुपातिकबाट पठाइएका महिला सांसदले संसद, सरकार र पार्टीमा पाउने अवसर र खेल्ने भूमिकामा प्रस्ट अन्तर हुने गरेको छ । संविधानसभामा समानुपातिकबाट सभासद बनाइएका मध्ये दुई–चारजना बाहेक अन्य महिलालाई आगामी संसदका लागि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाइनु समानुपातिक सांसदहरूको हैसियतको प्रमाण हो । प्रत्यक्षतर्फ संविधानसभामा जितेर गएका महिला सभासदले विधायिका र सरकार दुबैमा राम्रो भूमिकामात्र पाएनन्, आगामी चुनावका लागिसमेत उम्मेदवार बन्नबाट सायद कोही छुट्नुपरेन । पार्टी र सरकार दुबैतर्फ उनीहरूको भूमिका समानुपातिकका टिकेहरूको भन्दा प्रभावकारी देखिएकै हो । राजनीतिक सहभागिता वा प्रतिनिधित्वको अर्थ कुनै अमूक महिला आफू जेनतेन सांसद वा मन्त्री बनेर लोगो लगाउनु, आफ्नो र परिवारको मात्र जीवनशैली, आर्थिक हैसियत र ओहदा बढाउनु होइन । 

राजनीति जनप्रतिनिधित्वको विषय पनि भएकाले राजनीति गर्नेहरूलाई जनतामाझ पठाउने, जनताबाट अनुमोदित हुने र जनस्तरबाटै एजेन्डालाई मुखरित गराउने अवसर दिइनुपर्छ । नेताबाट अनुमोदित भएर समानुपातिकमा परेकाले भन्दा जनस्तरमा राजनीति गरेर जनताबाट अनुमोदित भएका महिला सांसदले महिलाको एजेन्डालाई पार्टी, सरकार र संसदमा स्थापित गराउन सक्ने क्षमता बोकेका हुन्छन् । त्यस्ता महिला जनप्रतिनिधिको जनाधारका कारण पार्टी नेतृत्वले पनि उनीहरूका मागको सुनुवाइ नगरिरहन सक्दैन । किनकि उनीहरूको मागलाई अवमूल्यन गर्दा अर्को चुनावमा पार्टीले तत्तत् क्षेत्रमा मूल्य चुकाउनुपर्ने डर हुन्छ । तर कोटा पुर्‍याउने ध्याउन्नमा सांसद बनाइएका समानुपातिकका टिकेहरूको हकमा त्यो लागू नहुने हुँदा पार्टी नेतृत्वले उनीहरूलाई पेलेरै जाने गरेको छ । त्यस्ता टिकेहरू बिच्किए पनि ‘काला गए गोरा आउँछन्’ भन्ने मान्यता नेतृत्वले शिरोधार्य गरेको पाइन्छ । कानुन बनाउने संसदभित्र आफ्नो स्कुलको क्यालेन्डर बनाउन मग्न हुने, करोड खर्च गरेर समानुपातिकमा मनोनीत हुने र पछि पोल खोलेर आफ्नै अनुहारमा कालो पोत्नेदेखि नाताका कारण संसदमा छिर्न सफल ‘महिला प्रतिनिधि’लाई नत महिलाको एजेन्डाको मतलब हुन्छ, न पार्टी नेतृत्वसँग पांैठेजोरी खेल्ने क्षमता, चाहना र नैतिकता नै हुन्छ । जनता माझबाट खारिएर वा अनुमोदित भएर नआएसम्म महिला सांसदहरूबाट महिलाका वास्तविक मुद्दा मुखरित हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

स्थानीय चुनावमा स्थानीय सरकारको प्रमुख पदमा ठूला दलहरूबाट उठाइएकामध्ये अधिकांश महिला उम्मेदवारले चुनाव जिते । उपप्रमुख पदमा त महिलाहरूकै बाहुल्य रह्यो । आफ्नो निकायको प्रमुख पदमा आफ्नै दलको पुरुष उम्मेदवारले चुनाव हार्दासमेत उपप्रमुख पदमा महिलाले चुनाव जितेर देखाइदिए, कतिपय ठाउँमा । यसबाट महिलाहरू अवसर पाए प्रतिस्पर्धात्मक चुनावी दौडमा समेत कम छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ । तर पुरुषवादी चिन्तनले ग्रस्त राजनीतिक दलको नेतृत्वले अझै पनि महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गर्नसकेको छैन । जसका कारण वर्षौंदेखि राजनीति गर्दै आएका अनुभवी महिलालाई पन्छाउँदै राजनीतिमा कोरा तथा पहुँच र शक्तिवाला पुरुष पात्रहरूले टिकट पाएका छन् । 

करोडौं खर्च गर्नुपर्ने तडक–भडकपूर्ण चुनावी अभियानका कारण महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी दौडमा हतोत्साही गराइएको छ । स्थापित महिला नेतृहरूलाई समेत समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रियसभाको सांसद लगायतको ‘डमी भूमिका’को आश्वासन दिएर भागशान्ति गर्ने गरिएको छ । यसरी केवल कानुनी कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि कमजोर भूमिकासहित महिलालाई कोरम पुर्‍याउन विधायिकामा पठाउने प्रपञ्च भएको छ । वास्तवमा यो महिलाको सशक्तीकरण तथा अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको प्रतिकूल छ । यो संविधान तथा निर्वाचन कानुनमा रहेको समावेशिकरणको सिद्धान्तको भावना विपरीत पनि छ । यसले महिलालाई कार्यक्षेत्रमा आफ्नो क्षमता पुष्टि गर्न होइन, पुरुष नेतृत्वको निगाह बटुल्न बाध्य बनाएको छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच र प्रतिफल गरी चार तहमा मात्र पूरा हुने समावेशीकरणको प्रक्रियालाई कर्मकाण्डी प्रतिनिधित्वमै टुंग्याइदिने र राज्यसत्तामा महिलाको पहुँच स्थापित गराएर त्यसबाट देशका शोषित–पीडित महिलाले प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने सुन्दर सपनाको हत्या गर्ने काम भैरहेको छ । 

वास्तवमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणको कुरा फगत संख्या पुर्‍याउने कुरामात्र होइन । यो तल्लो तहबाटै महिला नेतृत्व विकास गरी राजनीतिक प्रणालीको केन्द्रीय तहसम्मै सशक्त नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषय हो । जबसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने महिलालाई आफूले प्रतिनिधित्व गरेको वर्गको मतदातासम्म पुग्ने, उनीहरूबाट अनुमोदित हुने, संगठन र परिचालनको क्षमता र सीप विकास गर्ने अनि आफ्ना मतदाताका सवाललाई कार्यान्वयन गराउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेगरी ‘ग्रुम’ गरिएको हँुदैन, तब त्यस्ता प्रतिनिधिबाट महिलाका वास्तविक एजेन्डाको उठान हुन्छ भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । जनताबाट अनुमोदित र दण्डित हुनुपर्ने गरी खारिएका महिला जनप्रतिनिधिहरू मात्र स्वार्थ समूहका विकासे एजेन्डामा बहकिएर महिलाका वास्तविक एजेन्डा भुल्ने जोखिम कम हुन्छ । 

राजनीतिमा होमिएका वा राजनीतिको चाहना राख्ने महिलालाई कमजोर ठानेर वा कमजोर बनाएर जोखिमपूर्ण चुनावी मैदानमा उत्रिन नदिई समानुपातिकको सुरक्षित सूचीमा बन्द गर्ने होइन कि कानुन संशोधन गरेरै भए पनि महिलालाई प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा उत्रिने वातावरण तथा संस्कारको सुरुवात गरिनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर संविधानले तोकेका सीमान्तकृत लिंग, वर्ग तथा समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र तथा संख्या तोकिनुपर्छ । यसले महिला लगायतका सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र तथा लिंगका प्रतिनिधिलाई जनताबाट अनुमोदित भई राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने, आफ्ना मतदाता र वर्गको उत्थानका लागि संगठन र जनपरिचालन गर्न सक्नुका साथै माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिनसक्ने क्षमता र हैसियत विकास गरिदिन्छ । यो नै महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सार्थक स्वरूप हो । 
minagulmeli@gmail.com

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७४ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT