काठमाडौँ — सिधै भनौं– आफूलाई बेलैमा नसच्याए एमालेको साख गिराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यशैली भविष्यमा काफी हुनेछ । संकुचित घेराभित्र अड्किएका उनी आफ्नै मतदातासँग तर्सिन्छन् । गुनासा सुन्दैनन् । अरुको सल्लाह लिँदैनन्, पचाउँदैनन् ।
आलोचनालाई गाली ठान्छन्, इख राख्छन् । आफ्नै विवेकले केही गरेर देखाउँदैनन् पनि । देखिने केही न केही काम गरिसक्नुपर्ने यति लामो अवधिमा उनी फगत ‘रानीपोखरीको व्यापार’ मा अल्झिएका छन् । संसारमै राजधानीको महानगरपालिका सरकारको समानान्तर शक्तिशाली हुन्छ । संसारले हेर्ने अनुहार त्यही हो, जसले देशको सुन्दरता झल्काउँछ । काठमाडौंको भद्रगोल पाराले हाम्रो देशको कुरुपता देखाइरहेको छ । अझैसम्म एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको नेपालमा राजधानी सिंगार्नु झन् अपरिहार्य छ । किनकि, जति विदेशी नेपाल हेर्न आउँछन्, पहिला काठमाडौंमै उत्रिन्छन् । यही बाटो फर्किन्छन् । सगरमाथाको सुन्दरता वा लुम्बिनीको महानता सुनेर आएकाहरू सुरुमै नाक थुन्छन् । खासमा हाम्रो पर्यटन उद्योगको ‘बोहोनी’ नै बिग्रिन्छ । ‘कमजोर काठमाडौं’ भएकै परिणामस्वरुप संसारको नजरमा नेपाल फोहोर, अव्यवस्थित एवं भद्रगोल देशका रुपमा चित्रित भइरहेको छ ।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपमेयर मीनाकुमारी यादवले गाडी सुविधाको प्रस्ताव नराखिएको भन्दै बैठकको निर्णयपुस्तिका च्यातिन् । उनले कार्यपालिका बैठकको निर्णय मात्र च्यातिनन्, मेयरले प्रयोग गरिरहेको नगरपालिकाको गाडी लिएर गइन् । मेयर वा उपमेयरले के–के सुविधा पाउने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर यसले उनको चरम ‘गाडी–मोह’ लाई उजागर गरेको छ । स्थानीय तहमा यस्ता धेरै घटना देखिइसकेका छन्, जसमा जनप्रतिनिधिले गाडीका नाममा मरिहत्ते गरिरहेका छन् । सुरुमै किन्न हतारिएका तिनलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोक लगाएपछि लाखौं भाडामा बगाइरहेका छन् । हो, गाडी अत्यावश्यक हो, तर त्यसभन्दा अत्यावश्यक सर्वसाधारणको सेवा गर्नु र मन जित्नु होइन र ? जनप्रतिनिधि भनेका जनताका लागि हुन्, आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि होइनन् । तर, खोलो उल्टो बगिरहेको छ । तिनले कुरो बुझिरहेका छैनन् । जनताका करमा मस्ती मार्न जितेर आएको ठानिरहेका छन् ।
दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनअघि आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सम्बन्धित उम्मेदवारका पनि आ–आफ्नै आश्वासनपत्र थिए । सबैभन्दा धेरै र अपत्यारिला प्रतिबद्धता जनाउने काठमाडौंकै मेयरका उम्मेदवार शाक्य थिए । उनले भारी मतले जिते पनि । ठूलो जनसर्मथन पाए । उनीलगायत अधिकांशले अवधि तोकेका थिए । त्यो पनि छोटो– १०१ दिनको । तर, आफ्ना बचनमा चुके । चुकिरहेका छन् । तैपनि बेला घर्किएको छैन । अझै आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गराउन लागिपर्ने र इमानदार भएर आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने आफ्नो र दलको इज्जत बचाउन सक्नेछन् । राजधानीले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउनेछ । अन्य स्थानीय तहको हकमा पनि कुरो उही हो । शाक्य त ठूलाखाले प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
राज्यको पुनर्संचनासँगै स्थानीय तह ‘साना सरकार’ बनेका छन् । त्यसको मतलब ती शासन चलाउने थलो होइनन् । संविधानले फराकिलो आकारका स्थानीय तहको परिकल्पना तलैसम्म पूर्वाधार पुगुन् भनेर गरेको हो । प्रशासनिक पहुँच तलसम्म भयो भने विकासको रेखा पनि सँगसँगै कोरिनेछन् भन्ने संविधानको अवधारणा हो । हरेक स्थानीय तहका आ–आफ्नै पहिचान र प्रकृति हुन सक्छन् । अधिकांशका छन् । हाम्रा समुदायहरू जातीय, सांस्कृतिक एवं भाषिक रुपमा सम्पन्न छन् । तर, त्यो सम्पन्नताको उजागर हुन सकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहिलो वर्ष आफ्ना सबल एवं दुर्बल पक्षको पहिचान गरी अघि बढ्ने मार्ग खोज्न केन्द्रित हुनुपर्ने हो । स्वपहिचानको योजनामा मुख्य ध्यान जानुपर्ने हो । पिछडिएका समुदायको हित, तिनको भाषा/संस्कृतिको प्रबद्र्धनसँगै भौतिक विकासले समृद्ध बनाउन टाउको दुखाउनुपर्ने हो । जनप्रतिनिधि तब त्यति महँगो गाडी चढ्न लायक हुनेछन्, जब आफैंले आफ्नो स्थानीय तहलाई त्यसको लायक समृद्ध बनाउनेछन् । सरकारले दिएको पैसाले ठूला–ठूला सुविधाको सपना देख्नु पापै हो ।
अर्को समस्या– एउटै दलका मेयर–उपमेयर भए ‘सेटिङ’ हुने, फरक–फरक भए असमझदारी बढ्ने पूर्वलक्षण देखिइसकेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुख कामको तारतम्य नमिलेका उदाहरण धेरै छन् । यी सबै शक्ति र सम्पत्तिको दुरुपयोगका सन्दर्भमा सिर्जित समस्या बनिरहेका छन् । बीस वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन भएका स्थानीय तहमा शासनको रडाको देखिनु राम्रो होइन । जनप्रनिनिधिको दायित्वमा धेरैखाले सरकारी निकायका संरचनासमेत छन् । ती सबैलाई समेटेर लैजाने चौडा छाती भएन भने तिनले बदनामी शिवाय केही गर्ने छैनन् । साधन–सुविधामा र्याल चुहाउनेले सम्पत्तिमा कति चुहाउलान् भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मूल कुरो हामी दलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौं । एकादुई स्वतन्त्रलाई छाडेर सबैजसो जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका छन्– एमाले, कांग्रेस, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम, राजपा आदिका । लगाम तिनकै हातमा छन् । लोकप्रियता वा बदनामी भोलि तिनकै थाप्लामा पुग्नेछ । त्यसका लागि हरेक राजनीतिक दलले स्थानीय तह परिचालन विज्ञ समूह बनाउनु उचित हुनेछ । त्यो यस्तो समूह होस्, जसले स्थानीय तहमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई पार्टीका नीति, प्रतिबद्धता र घोषणामा बाँध्न सकोस् । दलका प्रतिबद्धता के थिए, जितेका जनप्रतिनिधिका के थिए, ती के–कति पूरा भए/भएनन्, भएनन् भने किन भएनन् भनेर समीक्षा गरोस् । आफ्नै दुनो सोझ्याउन लागिपर्नेको कठालोमा समाउन सकोस् । किनकि, जस/अपजस भोलि सम्बन्धित दललाई जानेछ । बेलैमा सोचेको राम्रो ।
प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०६:५८
