सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिनमै सन्देह

सम्पादकीय

काठमाडौँ — व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले अवैध आर्जन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाउँदा पनि विस्तृत अुनसन्धान गर्दै मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आलटाल गर्नु सन्देहपूर्ण छ ।

विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अधिकारीले गरेको अध्ययनले सुमार्गीले विदेशबाट ल्याइसकेको र ल्याउन लागेको अर्बौं रकम अवैध रहेको पुष्टि गरिसकेको छ । तर त्यही अध्ययन प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्न, विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न वा सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवारी दिई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन विभागले आलटाल गरिरहेको छ । सुमार्गीको अवैध आर्जनका विषयमा सुरु भएको अनुसन्धान तीन वर्ष बित्दा पनि निष्कर्षउन्मुख नदेखिँदा उनलाई उन्मुक्ति वा सफाइ दिने प्रपञ्च त होइन भन्ने संशय पनि जन्मिएको छ ।
गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नु आर्थिक अपराध हो । कानुनले यसलाई निषेध गरेको छ । तर अवैध रूपमा आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न भइरहेको हुन्छ । त्यही अवैध कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकातका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भएको हो । कुनै विवाद नै नआएको विषयमा समेत विभागले अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन सक्छ तर सुमार्गीका सम्बन्धमा भने यति धेरै तथ्य सार्वजनिक भइसक्दासमेत विभागको उदासीनता विडम्बनापूर्ण छ । विभागले व्यापारी सुमार्गीको आर्जन छानबिनमा आलटाल गरिरहँदा अवैध आर्जन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणले बढावा पाउने जोखिम उत्पन्न भएको छ । अर्बौं कारोबारसम्बन्धी यो अनुसन्धानमा विभाग उदासीन देखिनुका पछाडि आर्थिक प्रलोभन वा उच्च तहको राजनीतिक दबाब/प्रभाव कारण हुन सक्ने देखिन्छ । अनुसन्धान चलिरहेका बेला सुमार्गीको राष्ट्र बैंकमा रोक्का रकम खुलाउन सरकारले पटक–पटक कोसिस गर्नु झनै उदेकलाग्दो छ ।
अध्ययनअनुसार सुमार्गीले उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र लगानी बोर्डको स्वीकृतिबिनै करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विदेशबाट भित्र्याइसकेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि सम्बन्धित निकायको स्वीकृति नलिई रकम भित्र्याउनु नै उनीमाथि शंका गर्ने बलियो आधार हो । यसबाहेक सुमार्गीले विदेशी विनिमय ऐनअनुसार विदेशबाट कुनै लगानीकर्ताले रकम भित्र्याउँदा डलर खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान पनि पालना गरेका छैनन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि मिचेका छन् । कानुनी प्रावधान पूरा नगरे पनि राष्ट्र बैंक तथा नेपालस्थित निजी बैंकका अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ भित्र्याएर प्रयोग गरिसकेका छन् । थप रकम आउने क्रम जारी रहेपछि राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँ भनै बैंक खातामै रोक्का गरिदिएको छ । त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले फाइल खडा गरेर अनुसन्धान गरेको हो । सुमार्गीले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई भित्र्याउन दिएको निवेदन प्रस्ताव वैधानिक नदेखिएर उद्योग विभागमै रोकिएको छ ।
सुमार्गीले ‘ट्याक्स हेभन’ (करमुक्त/सहुलियत) क्षेत्र मानिएका ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स, साइप्रस, बेलारूस, इजिप्टलगायतका मुलुकबाट विभिन्न कम्पनी र आफन्तका नाममा रकम भित्र्याएको देखिन्छ । ती मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकमा रकम जम्मा गर्न र ती देशबाट विदेश तथा विदेशबाट ती देशमा पैसा पठाउन सहज मानिन्छ र स्रोत पनि खोजिँदैन । त्यसैले अवैध आर्जनलाई विदेश लगी ‘अफसोर’ कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा भित्र्याएर वैध बनाउन कारोबारीले
ट्याक्स हेभन रोज्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति रोक्न पनि सुमार्गीको सम्पत्ति छानबिनलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ ।
यो अनुसन्धानमा धेरै देश जोडिने भएकाले वर्षौं लाग्ने शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग महानिर्देशकको तर्क आलटाल गर्ने बहाना मात्रै हो । सम्बन्धित देशसँग सूचना आदानप्रदानको प्रक्रिया नथालिनु र प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुमोदन नगरिनुले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । ‘पनामा पेपर्स’, ‘अफसोर लिक’ मार्फत ट्याक्स हेभनमा कम्पनी खोलेका केही नेपालीको नाम सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान थालेको जनाएको विभागले त्यसलाई पनि निचोडमा पुर्‍याउन सकेको छैन । सामान्य प्रकृतिका मुद्दालाई मात्रै विभागले प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई संस्थागत हुन नदिन विभागले सबैखाले मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसमा सम्बन्धित सबै निकायले सहयोग र समन्वय पनि गर्नुपर्छ । अनुसन्धानमा दोषी देखिएका व्यवसायी हुन् वा विभिन्न तहका कर्मचारी, सबैलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको वित्तीय प्रणालीको स्वरूप, सन्तुलन तथा विकासमै नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न राजनीतिक दलहरूले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७४ ०८:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चुनाव जिते, वाचा भुले

स्थानीअधिकांश जनप्रतिनिधि सिफारिस र पञ्जीकरणमा सीमित य तह
बाटो निर्माण र ग्राभेलमै खन्याइँदै बजेट
नगरका मुख्य समस्या जीर्ण ढल निकास, फोहोरमैला र छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा उदासीनता 
कान्तिपुर टिम

महेन्द्रनगर — चुनाव जित्न जनतासामु अनेकौं वाचा गरेका जनप्रतिनिधिले ६ महिना बित्दा तिनलाई पूरा गर्ने सुरसारै देखाएका छैनन् । कतिपयले समग्र स्थानीयलाई फाइदा पुग्नेभन्दा आफूलाई बढी मत आएको क्षेत्रमा योजना केन्द्रित गरेका छन् । ती पनि बढीजसो बाटोघाटोसँग सम्बन्धित छन् ।

भीमदत्त नगरपालिकाले महेन्द्रनगरका सडकबाट नियन्त्रणमा लिएका चौपाया । अहिले एउटै कम्पाउन्डमा राखिएका चौपाया कसरी व्यस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा चिसोले मर्न थालेका छन् ।  


कञ्चनपुरको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खण्डमा ४ नगरपालिका भीमदत्त, बेतकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर पर्छन् । तिनमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ । कतिपय तहमा कार्यालय व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्च भएको छ । स्थानीय तहका गतिविधि पुरानै ढर्रामा अघि बढिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
घरदैलोका क्रममा वडा सदस्यदेखि गाउँ र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख उम्मेदवारले पहिलो काम नै छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने जनाएका थिए ।
‘चुनावका बेला एक–दुई दिनमै व्यवस्थापन गर्छाैं भन्थे तर अहिल्यै आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सिसके,’ बुधबार भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयमा समस्या सुनाउन आएका ऐठपुरका रामदत्त भट्टले भने, ‘गाईगोरुकै लागिरातभरि डिउटी गरिरहेका छौं, धान/गहुँ जोगाउनै मुस्किल भइसक्यो ।’
जनप्रतिनिधिले निर्वाचनताका प्रतिबद्धता गरेका खानेपानी, व्यवस्थित बसोबास, ढल निकास र फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम अझै सुरु हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् । ‘चुनावका बेला त खुब तडकभडक थियो,’ भीमदत्त नगरपालिका–१८ जानकीटोलकी वसन्ती सिंहले भनिन्, ‘तर, कुनै काम सुरु भएनन् ।’ महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको फोहोर नियमित रूपमा उठाइँदैन । बजार क्षेत्रमै खानेपानीको समेत चर्काे समस्या छ । पुराना नाली जीर्ण भएर दुर्गन्धित बनेको छ ।
केही नगरपालिकाले हेरालु राखेर छाडा चौपाया व्यवस्थापनको काम सुरु गरेका छन् । खोला किनार र वनछेउ जम्मा गरेर राखिएका चौपाया चिसोका कारण मर्न थालेका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाले गाईगोरु व्यवस्थापनका लागि जमिन भाडामा लिएर काम अगाडि बढाएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीलाचन्द सिंहले बताइन् । छानो बनाउनेदेखि चारा व्यवस्थापनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

अन्धाधुन्ध काम
हरेक स्थानीय तहका ग्रामीण भेगमा सडक खोल्ने र ग्राभेल हाल्ने कामले भने तीव्रता पाएको छ । कमिसनको लोभमा वडाध्यक्षहरूले पुराना र काम नलाग्ने सडकमा समेत अन्धाधुन्ध बजेट खन्याइरहेका छन् । उनीहरू यसैलाई उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याउँछन् । ‘हरेक वडामा सडक विस्तार र ग्राभेल हाल्ने काम भइरहेको छ,’ भीमदत्त नगरपालिका १६ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले भने, ‘अन्य काम पनि हुने क्रममा छन् ।’

कतै राजनीतिक दाउपेच, कतै कर्मचारी अभाव
दोस्रो चौमासिकको आधा समय पुग्न लाग्दा बैतडीका स्थानीय तहमा विकासनिर्माणले गति लिन सकेको छैन । कतै राजनीतिक दाउपेचका कारण काम प्रभावित छ भने अधिकांश तहमा कर्मचारी अभावले सेवा छरितो हुन सकेको छैन । प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा योजना निर्माण र सम्झौता अड्किएको छ । जनप्रतिनिधिको काम सिफारिस र पञ्जीकरणमै सीमित छ । जिल्लामा १० तह छन् ।
जनप्रतिनिधि र दलका कार्यकर्ताले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राख्न खोज्दा विवाद हुँदै आएको छ । खानेपानी योजना निर्माणको समिति गठन गर्न ४ पटक भेला हुँदासमेत निर्णय हुन नसकेको दोगडाकेदार गाउँपालिका–४ का उमेश भट्टले बताए । ‘चुनावमा भोलि नै हुन्छ भनेर आश्वासन दिए, अहिलेसम्म काम थालेका छैनन्,’ उनले भने, ‘मंसिरसम्म चुनाव प्रचारमा लागे, बल्ल काम गर्ने तयारी गरे पनि आफूअनुकूलको समिति बनाउने दाउले विवाद बढेको छ ।’
दुई महिनायता चार पटक डाकिए पनि पाटन नगर कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन । नगरपालिकाले कार्यालय भवन भाडामा लिएको विषयमा मतभेद हुँदा बैठक बस्न नसकेको हो । एमाले र माओवादीबाट कार्यपालिकाका १४ सदस्यले मापदण्डविपरीतको घर भाडामा लिएको भन्दै बैठक रोकिरहेका छन् । बैठक बस्न नसक्दा योजना सम्झौता प्रक्रियाबारे छलफल, कर्मचारी भर्ना र करार थपलगायत काम रोकिएको नगरप्रमुख केशवबहादुर चन्दले बताए ।
डिलासैनी गाउँपालिकामा पनि पहिलो चौमासिकको पुँजीगत खर्च शून्य छ । फागुनसम्म योजना निर्माणको आधा काम सक्ने लक्ष्यराखे अहिलेसम्म २० प्रतिशत योजना मात्रै सम्झौता भएको प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रदेव जोशीले बताए ।
शिवनाथ गाउँपालिकामा असोजयता कुनै कारोबार हुन सकेको छैन । भदौमा सरुवा भएका कार्यकारी अधिकृतको पदपूर्ति भएको छैन । उक्त गाउँपालिकामा ७ मध्ये ६ वडा सचिवविहीन छन् । एउटै सचिवले सातै वडाको प्रशासनिक काम भ्याउन कठिन छ । कर्मचारी अभावमा सिफारिसबाहेकका काम सुरु गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले बताए ।
कर्मचारी अभाव, निर्वाचनलगायत कारण ढिलाइ भए पनि अब कामले गति लिन थालेको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर कार्कीको दाबी छ । ‘५ महिनामा हुनुपर्ने काम अझै बाँकी छ, प्राविधिक कर्मचारी अभाव र निर्वाचनले समयमा गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘धेरै ढिलो भएका छैनौं । प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं ।’ सिगास गाउँपालिकामा बल्ल योजना सम्झौता सुरु भएको छ । ‘निर्वाचनका कारण कर्मचारी भर्ना गर्न पाएनौं,’ सिगास गाउँपालिका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले भने, ‘सबओभरसियरका भरमा इस्टिमेटको काम हुन सकेन ।’
प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारी भएका स्थानीय तहमा अन्यको तुलनामा प्रगति देखिएको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा सुरुदेखि अधिकृत छन् । पुर्चौडी नगरपालिकामा नासुलाई निमित्त दिइएको छ । यो चौमासिकभित्र ८० प्रतिशत सक्ने गरी काम भइरहेको पञ्चेश्वरका प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।

विकास अलपत्र
बझाङका जनप्रतिनिधि स्थानीय तहका गतिविधि कसरी अघि बढाउने भन्नेमै अलमलमा छन् । उनीहरू लामो समय प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अल्झिँदा विकास योजना अघि बढ्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । असार २० सम्म सबै जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसकेका थिए । असोज पहिलो साताभित्र सबै स्थानीय तहको परिषद बैठक पनि बसिसकेको थियो । त्यसको ३ महिनापछि बल्ल उपभोक्ता समिति गठनको चटारो सुरु भएको छ ।
‘भदौदेखि मंसिरसम्म जनप्रतिनिधिले चुनावलाई नै प्राथमिकतामा राखे,’ स्थानीय युवक विजय जोशी भन्छन्, ‘परिषद् सकिएको ३ महिनापछि उपभोक्ता समिति गठन थाल्नुको कारण यही हो ।’ कामको गति यस्तै रहे अधिकारसम्पन्न भनिएको स्थानीय सरकारबाट पनि जनताले अपेक्षाअनुरूप प्रतिफल पाउन नसक्ने उनको दाबी छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भने चुनावका कारण केही ढिलाइ भए पनि समयमै तोकिएका काम सकिने दाबी गर्छन् । बुंगल नगरपालिका–११ का वडा सचिव महेश भट्ट भन्छन्, ‘लक्षित वर्गका कार्यक्रममा उपभोक्ता समिति गठन हुन बाँकी छन् । अरू सबै कार्यक्रममा समिति गठन भएर काम सुरु भइसकेको छ । यो आर्थिक वर्षभित्रै सबै काम सकिन्छ ।’
चुनाव मात्र नभई दसंै–तिहार पनि यही अवधिमा परेकाले काममा ढिलाइ भएको जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र खड्काले बताए । ‘तोकिएका काम यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी लागिरहेकाले अब विकास गतिविधि तीव्र रूपमा अघि बढ्छ,’ उनले भने ।
(भवानी भट्ट कञ्चनपुर, खगेन्द्र अवस्थी बैतडी र वसन्तप्रताप सिंह बझाङ)

प्रकाशित : पुस १०, २०७४ ०८:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×