हामीलाई चाहिने एउटै ‘वाद’

देश विकासका लागि अगाडि बढ्ने र बढाउने मूलमन्त्र नै बलियो राष्ट्रियता हो ।
टीका धमला

काठमाडौँ — हालै सम्पन्न चुनावी मेलामा एकापसमा निकै आरोप–प्रत्यारोप लगाएको सुनियो । कसैले कसैलाई सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी भनेका छन् भने कसैले लम्पसारवादी, दक्षिणवादी, उत्तरवादी, पश्चिमवादी, एनजीओवादी ! यस बाहेक कैयौं नयाँ शब्दहरू पनि नेपाली शब्दकोशमा जन्मिएका छन् ।

हालै सम्पन्न चुनावी मेलामा एकापसमा निकै आरोप–प्रत्यारोप लगाएको सुनियो । कसैले कसैलाई सर्वसत्तावादी, अधिनायकवादी भनेका छन् भने कसैले लम्पसारवादी, दक्षिणवादी, उत्तरवादी, पश्चिमवादी, एनजीओवादी !यस बाहेक कैयौं नयाँ शब्दहरू पनि नेपाली शब्दकोशमा जन्मिएका छन् । चुनावी भाषणमा एकार्काप्रति लगाएका वादको आरोप सिर्फ जनतालाई उत्तेजित र आकर्षित गरेर भोट बटुल्ने, अल्छी र स्वार्थी नाराबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देश विकासका लागि अरू वाद आवश्यक पर्दैन, सिर्फ एउटा वाद भए पुग्छ, त्यो हो– बलियो राष्ट्रवाद ।
संसारको इतिहासको लेखाजोखा गर्ने हो भने मलेसियाको समग्र विकासका लागि महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा त्यहाँ कुन वाद थियो ? ली क्वान युले सिंगापुरको विकासका लागि कुन वादको अनुशरण गरे ? उनीहरूले समग्र रूपमा आ–आफ्नै राष्ट्रवादलाई शिरोपर गरेर सबैलाई समेटेरै त देश विकास गरे । उनीहरू कहिलेकाहीं बाह्य दृष्टिकोणमा क्रूर पनि देखिए । तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग सौदाबाजी गरेनन् । आफ्ना जनतालाई धोका दिएनन् र विचलित पनि भएनन् ।
वास्तवमा देशको समग्र विकास गर्न कस्सिने नेतृत्वले राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा कसैको मुलाहिजामा लागेर कुनै प्रकारको सौदाबाजी गर्न हुन्न । राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानेर अगाडि बढ्ने नेतृत्वमा कहिलेकाहीं उतार–चढाव त होला, तर विचलित हुनुपर्दैन । त्यस्ता नेतृत्वलाई सम्पूर्ण जनताले साथ दिनेछन् । उदाहरणका लागि नेल्सन मण्डेलालाई लिन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि त्यसबेलाको समय र परिस्थिति अनुरूप बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रले खेलेका भूमिका, प्रजातान्त्रिक अभ्याससहित समसामयिक भूराजनीतिलाई मनन गर्दै राजा वीरेन्द्र, बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले खेलेको भूमिकामा नेपाली जनताले साथ दिएकै हुन् । आज नेपाली जनमानसमा ती घटनाहरू झलझली सम्झनामा आइरहेको छ । हालैका चुनावी भाषणमा वाम गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वबाट ‘नेपाली कांग्रेसले देश निर्माणमा बीपीको धार छाडिसक्यो, अब हामी त्यो धार पनि लिएर अगाडि बढ्छौं’ भनेको सुन्दा जनमानसमा अर्को एउटा नयाँ राजनीतिक तरंग आएको छ । चुनावको नतिजाले पनि केही संकेत गरेको छ । यसको लेखाजोखा भविष्यमा हुने नै छ ।
एउटा देशभित्र रहेका विभिन्न समुदायलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर समग्र देश विकासका लागि अगाडि बढ्ने र बढाउने मूलमन्त्र नै बलियो राष्ट्रियता हो । नेपालको इतिहासमा हालको दिनमा जस्तो कमजोर राष्ट्रियता कहिल्यै नभएको हामी सबैमा महसुस भइसकेको छ । यसै अवसरमा बाह्य शक्तिहरू आ–आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न, नेपालको राष्ट्रियता बलियो पार्ने खम्बाहरू ढाल्न र हल्लाउन सफल भएको हामी सबैले मनन गरिसकेका छौं । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा विगतका सबै कुराहरू बिर्सिएर राष्ट्रियता बलियो पार्नुपर्छ भन्नेतर्फ जनलहर आकर्षित भएको झिनो संकेत देखिएको छ । यसमा विजयी नेतृत्वहरूले पनि महसुस गरेकै होलान् ।
२०६२–६३ को परिवर्तनपछि हाम्रा धेरै संरचना, जिम्मेवार निकायहरू खल्बलिएका र गुजुल्टिएका छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारले ती संरचना र निकायहरूलाई कसैको मुलाहिजामा नफँसी एक–एक गरेर केलाउन र दरिलो पार्न गहकिलो कदम चाल्नैपर्छ । ताकि अखण्ड नेपालभित्र तिम्रो र मेरो भन्ने वातावरण नबनी हाम्रो र राम्रो नेपाल भन्ने लहर आओस् । अन्यथा नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ द्वन्द्वको सुरुवात भई फेरि जनता निराश हुनेछन् ।
विगतका दृष्टान्तलाई नियाल्दा हरेक चुनावमा जनतालाई आकर्षित पार्ने, नयाँ–नयाँ आश्वासनहरू बाँडी जनताको मत लिई व्यक्ति वा दल विजयी हुने र त्यसपछि दलहरूले कुनै पनि वाचालाई वास्तै नगरी देश र जनतालाई निराश पार्ने काम भएको छ । फेरि पनि त्यही प्रवृत्ति भएमा नेपाल झनै कमजोर हुनेछ र बाह्य हस्तक्षेप झनै बढ्नेछ । यसलाई अब बन्ने नयाँ सरकारले समयमै मनन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् ।
tikadhamala@hoatmail.com

प्रकाशित : पुस ७, २०७४ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल बिरामी पर्‍यो कि?

टीका धमला

देअहिले देशको राजनीति सही बाटोमा छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुनुभन्दा पहिला आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्ता असन्तुष्टि देखिएका भए पनि राष्ट्रियताको जग खलबलिएको थिएन।

अहिले देशको राजनीति सही बाटोमा छैन । २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुनुभन्दा पहिला आन्तरिक राजनीतिमा जेजस्ता असन्तुष्टि देखिएका भए पनि राष्ट्रियताको जग खलबलिएको थिएन।

साथै बाह्य शक्तिहरूको अहिलेको जस्तो छाडापन पनि थिएन। उदाहरणको निम्ति मित्रराष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरू तथा दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको गतिविधिको निगरानी हुन्थ्यो र नेपाली राष्ट्रिय नीतिविरुद्ध कहीं कतै केही गतिविधि देखिएमा त्यसमा कारबाही पनि हुन्थ्यो। यसै सन्दर्भमा त्यसबखत काठमाडौंको लाजिम्पाटमा भारतमा निर्वासित दलाई लामाको समर्थकको गोप्य कार्यालय स्थापना गरी उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध गतिविधि गरिरहेको भन्ने थाहा पाएको २४ घन्टाभित्र उक्त कार्यालय त्यसबेलाको सरकारले बन्द गराएको थियो। त्यस्तै २०४५ सालमा रुकुमको तकसेरामा एक विदेशी संस्थाले सामुदायिक भवनमा भित्री रूपमा चर्च स्थापना गरी धर्म प्रचार गरेको थाहा भएपछि तुरुन्तै बन्द गराई त्यस भवनमा नेपाल प्रहरीको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले त्यो हैसियत राख्न सक्छ कि सक्दैन, थाहा छैन।

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि नेपाल सरकारको हैसियत भनौं वा ठूला दलहरूको आपसमा सिंगौरी खेल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यो के भने एक पक्षले उत्तरी छिमेकीसंँग जोडेर आरोप/प्रत्यारोप लगाउने र अर्को पक्षले दक्षिणी छिमेकीसँग जोडेर सत्तोसराप गर्ने। तर यो वास्तविकै हो कि देखावटी मात्रै हो, शंका गर्ने ठाउँ छन्। जे होस्, संघीयता कार्यान्वयन नहुँदै यस्ता प्रवृत्ति देखिन थालेका छन् भनेपछि विभिन्न प्रदेशमा दुई छिमेकीका अलावा विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरू र विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू पनि आउन थाले भने नेपालको राष्ट्रियता कहाँ पुग्ला? र आपसी द्वन्द्वले कस्तो रूप लेला? चिन्ताको विषय बनेको छ। यसका केही संकेत देखिन थालिसकेका छन्।

देशको अवस्था नियाल्दा र राज्यबाट जनताले पाउनुपर्ने सुविधा हेर्दा चित्त बुझाउने ठाउँ खोज्दा कतै भेटिँदैन। समग्र रूपमा नेपाल बिरामी परेको जस्तो देखिएको छ। सकारात्मक प्रगति भएका कुरा सिलो खोज्नुपर्ने जस्तो भएका छन्। एउटा/दुइटा कुरा केही मात्रामा सकारात्मक देखिएका छन्। पहिलो सञ्चार क्षेत्रमा आफूलाई मन नपर्नेलाई विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा निकै तल्लो स्तरबाट गाली गर्ने बाहेक अन्य कुरा जनतासामु खुल्ला रूपमा पुर्‍याउने काम भएको छ। नभएका र नगरेका कुरा पनि कसैको स्वार्थ र मुलाहिजामा परी केही बाहिर आएका होलान्। तर भए–गरेका कुरा सञ्चार क्षेत्रले धेरै बाहिर ल्याउने काम गरेको छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। दोस्रो, महिला सशक्तीकरण र जागरण बढेको छ। थिचिएर, पेलिएर मेरो संसार यति नै हो भनेर बसेका नेपाली समाजका केही समुदाय आफ्नो समान हक र अधिकार खोज्दै जुर्मुराएको देखिन्छ। यसलाई पनि राम्रै संकेत मान्नुपर्छ। तर जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले यसबारे प्रस्ट नहुँदा भोलि आपसमा द्वन्द्व बढी राष्ट्रियता झनै कमजोर हुनसक्छ।

सुरक्षा : राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हामीले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सुरक्षाको अनुभूति महसुस गर्नसकेका छैनौं। सुरक्षा निकायका कर्मचारी लगायत अन्य कर्मचारी पनि राजनीतिक नेतृत्व र दल विशेषको भागबन्डामा झुक्ने प्रवृत्तिले गर्दा राम्राभन्दा हाम्राहरूलाई अवसर दिन थालेपछि जनताको सुरक्षा कसरी होला? विभिन्न सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ तरिका सञ्चार माध्यममा आउँदा चिन्ताको विषय बनेको छ। म मेरो सुरक्षा निकायबाट सुरक्षित हुन्छु र छु भन्ने आशा र भरोसा आम जनमानसमा घट्दैछ।

यसले गर्दा एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेको छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारको मूल जरोले उन्मुक्ति पाएको छ। यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा वा देशको समग्र सुरक्षाको कुरा सम्झँदा झनै कहालीलाग्दो छ। एकातर्फ मुलुकको राष्ट्रियता कमजोर भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ विदेश नीति तथा कूटनीति क्षतविक्षत हुनपुगेको छ। फेरि यसैबेला दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूमा सन् १९६२ को द्वन्द्वपछि सबैभन्दा बढी तनाव देखिएको छ। त्यतिबेला राज महेन्द्रजस्ता राष्ट्रवादी तथा दूरदर्शी नेतृत्वसँग सक्षम प्रशासकहरू थिए र नै दुवै देशसँग बुद्धिमतापूर्ण कूटनीतिद्वारा नेपालको राष्ट्रियता बचेको थियो। अहिलेको नेतृत्व र प्रशासनले इतिहासबाट पाठ सिकी सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्लान्?

स्वास्थ्य : नेपालीको समग्र स्वास्थ्य स्थितिको कुरा गर्दा यति ठूलो खाडल देखिएको छ कि एकपक्ष सिटामोल र जीवनजल नपाएर अकाल मृत्युको मुखमा पर्नुपरेको छ भने अर्को पक्ष राजनीतिको आवरणमा नेपालभित्रै हुनसक्ने उपचारमा पनि लाखौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट निकासा गरी विदेशका महङ्गो अस्पतालमा जाने गरेका छन्। नयाँ संविधानमा स्वास्थ्यबारे केही राम्रा कुरा छन्। तर व्यवहारमा पटक्कै देखिएको छैन, यसलाई के भन्ने?

शिक्षा : सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय बीचको स्तरलाई तुलना गर्दा कुनै पनि अवसरको प्रतिस्पर्धामा सरकारी विद्यालयबाट उत्पादितहरू टिक्न सक्ने अवस्था छैन। तर राज्यबाट शिक्षामा भएको खर्च हेर्ने हो भने निजीतर्फ भन्दा बढी देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रको प्रशासनिक संयन्त्र पनि राजनीतिक दलहरूको भाग शान्तिले गर्दा डाँबाडोल छ । विद्यार्थीको प्रश्नपत्र नै हराएर फेरि जाँच दिनुपर्ने सुन्दा लज्जाले शिर निहुरिन्छ। यसलाई के भन्ने?

माथि उल्लेखित केही उदाहरणको अलावा राज्यबाट जनताले आस गरेका बाटो, ढल, पानी, ऊर्जा लगायत कैयौं कुरामा चित्त बुझाउन सकिने ठाउँ कतै भेटिँदैन। हरेक वर्ष सदनमा बजेट पेस हँुंदा एक पक्षले ऐतिहासिक बजेट भन्दै एकै वर्षमा देशको सम्पूर्ण विकासको कायापलट हुने शब्दजालले भरिभराउ गरिएको हुन्छ भने अर्को पक्षले यो सिर्फ कर्मकाण्डी बजेट भन्ने गर्छ। विकास बजेटको कुरा गर्दा आर्थिक वर्षको आखिरी हप्तामा अर्बौंको बिल काटिने गरिन्छ। यस वर्ष पनि यस्तै भयो। हरेक वर्ष व्यक्ति फेरिएको छ, तर खराब प्रवृत्ति फेरिएको छैन। विदेशबाट आउने सहयोगको त्यत्तिकै दुरुपयोग भइरहेको छ। यसलाई कसरी लिने?

यसको मूल कारण नै राजनीतिक विकृति हो। नेताले जेजसो गरे पनि कहिल्यै नहार्ने तर नेपाल र नेपालीले जहिले पनि हारिरहने विडम्बना कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो? यसमा नेतृत्वको मात्र दोष छैन, हामी जनताको पनि दोष छ। हामी नै हौं, आफू हारेर पनि नेतालाई जिताउने। अब के नेता, के जनता, के मधेसी, के पहाडी, के हिमाली सबै मिलेर आन्तरिक रूपमा बिरामीजस्तो देखिएको नेपाल र क्षेत्रीय रूपमा विशेषगरी उत्तर र दक्षिणका मित्र देशहरूको आपसी धकेलाधकेल भएको अवस्थामा हाम्रा पूर्वजहरूले देखाएको आन्तरिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कौशल र बाह्य सही कूटनीतिको मनन गरी सबै मिलेर अखण्ड नेपाल जोगाउन संवेदनशील हुनुपर्छ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन्।

प्रकाशित : श्रावण १७, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्