३० को दशकमा नगरपालिका स्थापनासँगै नगर विकास समिति गठन भएको थियो । ६ सय ३६ बिघा जमिनको स्वामित्व दिएर गठन भएको समितिसँग अहिले ५० बिघा जमिन पनि बाँकी छैन ।

पुरानो बसपार्क क्षेत्र र सिटी हल आसपासको क्षेत्रमा अहिले धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् । एक महिना अघिसम्म खुला मैदान जस्तो देखिने उक्त क्षेत्र घना बस्तीमा परिणत हुँदै छ ।

तर सरोकारवाला निकाय नगर विकास समिति भने यस विषयमा बेखबर जस्तै छ । समितिले निर्माण कार्य रोक्न भनेर सामान्य सूचना प्रकाशन गर्नेबाहेक यसतर्फ कुनै चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

‘यति बेला कुनकुन ठाउँमा कसरी निर्माण कार्य भइरहेको छ भन्ने समितिलाई नै थाहा छैन,’ नगर विकास समितिका सदस्य सचिव मोहनराज अवस्थीले भने, ‘विगतमा पूर्वअध्यक्षले तोकआदेशका भरमा लिजमा दिएका र त्यसबाहेकका ठाउँमा समेत धमाधम निर्माण कार्य चलिरहेको छ ।’

उनका अनुसार पूर्वअध्यक्षहरूले तोकआदेशका भरमा १ सय ४३ जनालाई लिजमा जमिन दिएका छन् । जबकि समितिको बोर्ड बैठकले पास गरेर बढाबढ प्रक्रियाबाट मात्रै लिजमा जमिन दिन सकिने व्यवस्था छ ।

तोकआदेशका भरमा जमिन लिएकाबाहेक अन्यले समेत भवन निर्माण गरिरहेको हुन सक्ने सदस्य सचिव अवस्थी बताउँछन् । ‘कसले कसरी निर्माण गरिरहेको छ कुनै लेखाजोखा छैन,’ उनले भने, ‘हामीले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न भनेर सूचना प्रकाशित गरेका छौं, त्यसबाहेक निर्माण कार्य रोक्ने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासनसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’

अवस्थीका अनुसार बुधबार सहरी विकास मन्त्रालयबाट लिज प्रकरणका बारेमा बुझ्न

सहसचिव सरिता मास्के सहितको टोली महेन्द्रनगर पुगेको छ । कानुन अधिकृत समेत सहभागी उक्त टोलीले स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।

नगरपालिका स्थापना हुने बित्तिक्कै व्यवस्थित बसोबास गराउन गुरुयोजनासहित नगर विकास समिति गठन गरिएको थियो । ६ सय ३६ बिघा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण

गरेर गठन गरिएको समितिले बजार क्षेत्रको जमिन बेच्नेबाहेक अन्य काम केही पनि नगरेको स्थानीयको आरोप छ ।

पछिल्लो पटक २०६७ पछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरूले आफू निकटका व्यक्तिलाई तोकआदेशका भरमा जमिन वितरण गरेका छन् । ०६७ यता ८ वर्षको अवधिमा ५ जना अध्यक्ष नियुक्त भए । पूर्वअध्यक्षहरू पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना र गोपाल रसाइलीले धमाधम लिजमा जमिन दिएका छन् ।

वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले पनि खोका छाप्रा समितिका नाममा जमिन वितरण गरेको आरोप लागेको छ । विष्टले केही समय अतिक्रमित जमिन खाली गराउने काममा लागेको जस्तो देखाए पनि पछिल्लो पटक उनले समेत विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिलाई जमिन बाँडेको नगर विकास स्रोतले जनाएको छ ।

नगर विकास समितिको लिज प्रकरणबारेमा दुईवटा टोलीले छानबिन गरिसकेको छ । २ वर्ष अघि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै टोली बनाएर छानबिन गरिएको थियो । त्यसपछि स्थानीय स्तरमा पनि छानबिनका लागि राजनीतिक समिति गठन गरियो ।

दुवै टोलीले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

‘सालघारी क्षेत्रको अतिक्रमणदेखि खोकाछाप्रालाई जमिन दिने र अहिलेको सिटी हल क्षेत्रमा भइरहेकोनिर्माण कार्य सबै अवैध देखिएको छ,’ स्थानीय स्तरमा छानबिनका लागि गठित राजनीतिक समितिका संयोजक रणबहादुर महराले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र भनेर वनखेतमा वितरण गरिएको जमिनमा एउटा पनि उद्योग खुलेको छैन, सबै आवासमा परिणत भएको छ ।’ उनले राजनीतिक समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरेर नगर विकास समितिका अध्यक्ष अहिले बैठक नै नबोलाएर भाग्न खोजिरहेको बताए ।

नगर विकासको जमिनमा अवैध रूपमा भइरहेका निर्माण कार्य रोक्न पटकपटक पहल गर्दा पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरूले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना मागहरू सार्वजनिक गरे ।

नेकपाका सचेतक तारा लामा तामाङ सहित ५ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले नगर विकास समिति, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म छानबिनको माग गर्दा पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्ना माग सार्वजनिक गरिएको बताए ।

सचेतक तामाङसँगै प्रदेशसभा सदस्यहरू मानबहादुर सुनार, महेश जोसी, लालबहादुर खड्का र कुलवीर चौधरीले बुधबार नेकपाको पार्टी कार्यालयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी नगर विकास समितिको जमिनमा गैरकानुनी रूपमा भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई समेत निर्माण कार्य रोकेर भूमाफियालाई संरक्षण गर्ने काममा संलग्न नगर विकास समितिको

नेतृत्वलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।

‘हामीले सबै ठाउँमा पहल गरेर कहीँबाट निर्माण कार्य रोक्ने प्रयास नभएपछि अन्तिम अवस्थामा पत्रकार सम्मेलन गरेका हौं,’ सचेतक तामाङले भने, ‘नगर विकास समिति, सहरी विकास मन्त्रालय, गृह प्रशासन र प्रदेश सरकारसमक्ष बारम्बार लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरिए पनि अतिक्रमण रोक्नुका साटो झन् बढेको देखियो ।’

सांसदहरूले पत्रकार सम्मेलनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनुका साथै स्थानीय प्रशासनबाट निर्माण कार्य रोक्न अवाश्यक पहल गर्नका लागि समेत आग्रह गरे ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूसँगको छलफलपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले अवैध रूपमा भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ ।

मंसिर १६ मा सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूबाट समेत निर्माण कार्य रोक्न निवेदन आएकाले सिटी हल आसपासको क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न उल्लेख गरिएको छ ।

‘भीमदत्त नगरपालिका ४ मा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ, नापी कार्यालयको पश्चिम र पुरानो बसपार्क क्षेत्र तथा त्यसको पूर्वतर्फका जमिनमा आफ्नो हक कायम नभई घर टहरा निर्माण कार्य भइरहेकाले यथाशीघ्र रोक्का गरी निर्मित संरचना भत्काई एक महिनाभित्र हटाउन आदेश जारी गरिएको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित आदेशमा उल्लेख छ, ‘आदेशको उल्लंघन भएमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही भइजानेछ ।’

आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।