१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१९

‘प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि सरकारमा गयौं’

काठमाडौँ — एमाले, माओवादी र रास्वपा एक वर्षपछि एक ठाउँमा भएका छन् भने कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १० पुसमा बनेको गठबन्धन भत्किएपछि २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । 

‘प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि सरकारमा गयौं’

एमाले–माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र ०८४ को चुनावमा चुनावी गठबन्धन वा पार्टी एकतासम्म गर्ने विषयमा समझदारी भएपछि नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ सुरु भएको हो । यही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना सबै मन्त्रीलाई बिदा गरेर सोमबार एमाले, माओवादी र रास्वपाका एक/एक जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । एमालेका पदम गिरी, माओवादीका हितबहादुर तामाङ र रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्यालले बिनाविभागीय मन्त्रीको हैसियतमा शपथ लिएका छन् ।

केन्द्र र प्रदेशका नेतृत्वसहित सबै विषय टुंगो लगाएपछि एमाले, रास्वपा र जसपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफैं सरकारमा सहभागी हुन खोजेकाले पहिलो चरणमा कसैलाई पनि उनले मन्त्री तोकेका छैनन् । उनले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री लिने समझदारी भएको छ । यसै सन्दर्भमा रास्वपा उपसभापति डीपी अर्यालसँग गरिएको कुराकानी :

रास्वपा किन सरकारमा सहभागी भयो ?

रास्वपाले जे सोच बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभियान चलाएको छ, त्यसको जस पाउन सकिरहेको छैन । जनतालाई सुशासन र डेलिभरी चाहिएको छ, जुन दिन सकिएको छैन । प्रतिपक्षमा बसेर हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । र, अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलसँगको सहकार्य तोडेर हामीमाथि साथ दिन भन्नुभयो । हामीले पनि जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ र दिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ यो समीकरणमा साझेदार भएका हौं ।

अगाडि गठबन्धनकै सरकार थियो तर अहिले वामपन्थी समीकरणले किन आकर्षित गर्‍यो ?

प्रधानमन्त्रीले रास्वपाका सांसदहरूको क्रियाकलाप, काम गराइलाई हेरिरहनुभएको थियो । आफूले जुन गठबन्धनसँग काम गरिरहनुभएको थियो त्यसबाट जनतालाई डेलिभरी गर्न सकिएन, सुशासन कायम गर्न सकिएन र सरकार सफल हुन सकेन भन्ने उहाँको निष्कर्ष हो ।

र, रास्वपाका साथ पाइयो भने सफल हुन सकिन्छ भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो । हामी पनि काम गरेर देखाउन चाहन्छौं । त्यसैले सरकार, मन्त्री, कुर्सीभन्दा पनि काम गर्ने हुटहुटी हो । हामी सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न चाहन्छौं । नभए पनि हामीले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयबाट नियम कानुनमा बसेर काम गरेर देखाउन चाहन्छौं । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि स्पष्ट धारणा आएको हुनाले सरकारमा सहभागी भएका हौं ।

सत्ता साझेदारीमा रास्वपाका अन्य सर्त के छन् ?

हामीले विगतमा गरेका न्यूनतम साझा समझदारीमा नै फर्किएर काम गर्न भनेका छौं । त्यसमा सबै मन्त्रालयबाट सोहीअनुसार काम हुनुपर्‍यो र विज्ञताका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्‍यो । सबै पार्टीले काम गर्न सक्ने किसिमबाट मन्त्रालय बाँडफाँट गरौं र गत वर्षको पुस १० मा हामीले जे सहमति गरेका थियौं, त्यसलाई एकमुष्ट धारणा बनाएर जाऔं भन्ने हो ।

मन्त्रालय बाँडफाँट कसरी मिलाउने भन्ने जिम्मा सभापतिलाई दिइएको छ । त्यसमा हाम्रो भागमा कुन कुन मन्त्रालय पर्छ, त्यसपछि कसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लाग्छ । त्यसपछि पार्टीको लाइनमा बसेर जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेर देखाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हो ।

रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । यसमा तपाईंहरूको दाबी के हो ?

हामीले मन्त्रालयको विषयमा सचिवालय बैठकमा सभापतिसँग छलफल गरेर सबै जिम्मा उहाँलाई नै दिएका छौं । हामीले यो–यो मन्त्रालयको दाबी गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई भनेका छौं । त्यहीअनुसार सभापतिले अन्य पार्टीसँग बसेर छलफल गर्नुभयो र सोहीअनुसार मैले आज शपथ लिएको हुँ । मन्त्रालयका नामहरू भने सभापतिले सार्वजनिक नगरिसकेकाले मैले त्यसबारेमा भन्न सकिनँ । हामीले सचिवालय बैठकमा न्यूनतम यी मन्त्रालय पाएमा मात्रै सरकारमा जानुपर्छ भनेर सभापतिलाई सल्लाह दिएका थियौं । औपचारिक रूपमा टुंगो नलागिसकेकाले मैले भन्न मिलेन तर त्यसमा छलफल भने भइरहेको छ ।

रास्वपाले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने छ ?

अहिलेसम्म कतिवटा दल यस सरकारमा सामेल हुन्छन् भन्ने नै टुंगो नलागेकाले कतिवटा मन्त्रालय हामीले पाउँछौं भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था रहेन । अहिले पनि नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ ।

तपाईंले बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खाइसक्नुभएको छ, आफ्नो कुनै दाबी छ ?

मैले सभापतिलाई यो मन्त्रालय भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ भनेको छु । त्यो मन्त्रालयको सबै टुंगो लागेपछि मात्रै भन्न मिल्ने विषय भयो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०८० १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?