दक्षिण कोरियाले आन्दोलनरत चिकित्सकमाथि कानुनी कारबाही सुरु गर्ने

फेब्रुअरी २० देखि देशभरका करिब ९ हजार आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरू हडतालमा होमिएसँगै अस्पतालमा शल्यक्रियालगायतका उपचार सेवाहरू रद्द भएका छन् भने आपतकालीन विभागहरूमा दबाब बढेको छ। सरकारले आन्दोलनरत प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई गत महिनाको अन्त्यसम्म काममा नफर्किए मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन र जरिवाना वा जेल सजायलगायत प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

'आजदेखि, हामी फिर्ता नआएका प्रशिक्षार्थी डाक्टरहरूको पहिचान गर्न निरीक्षण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं, र कुनै अपवादबिना कानुनअनुसार कारबाही गर्ने योजना छ,' स्वास्थ्यमन्त्री चो क्यो-होङले टेलिभिजन ब्रिफिङमा भने, 'ध्यानमा राख्नुहोस्, काममा नफर्केका डाक्टरहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत करिअरमा गम्भीर समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।' उपस्वास्थ्यमन्त्री पार्क मिन-सुले जागिर छोडेका करिब ७ हजार प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गर्ने कदम चाल्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए ।

अहिलेसम्म दुवै पक्षले पछि हट्ने संकेत भने देखाएका छैनन् । प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन गरिएको आधिकारिक आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै हजारौं दक्षिण कोरियाली डाक्टरहरू कोरियन मेडिकल एसोसियसनले आइतबार आयोजना गरेको सामूहिक जुलुसमा सहभागी भएका थिए ।

निजी चिकित्सकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने केएमएले भने सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वाकआउटका कारण भएको असुविधाका लागि माफी मागेको छ, र सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । विश्व मेडिकल एसोसिएसनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरियाली मेडिकल एसोसिएसनका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आवाजलाई दबाउन खोज्ने कोरियाली सरकारको कार्यको कडा निन्दा गरेको छ । साथै उनीहरूले चिकित्सकको हडताललाई पनि समर्थन रहेको बताएको छ ।

सरकारका अनुसार त्यहाँको समाज द्रुत गतिमा बुढ्यौलीको संख्या धेरै हुने अवस्थातर्फ अगाडि बढिरहेको छ र सो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि भविष्यमा धेरै संख्यामा चिकित्सकहरूको आवश्यकता पर्ने छ । जसका लागि नै सरकारले २०२५ शैक्षिक वर्षदेखि मेडिकल स्कूलमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या २,००० ले वृद्धि गर्ने योजना बनाएको हो । विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूमध्ये दक्षिण कोरियामा प्रति एक हजारका लागि २.६ डाक्टरको अनुपात छ जुन सबैभन्दा कम हो ।