फ्रान्समा संसदीय संकट

उक्त विधेयक जनअपेक्षा विपरीत बहुविवादित रूपमा पारित गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले म्याक्रोन सरकारविरुद्ध शुक्रबार संसद्‌मा अविश्वासको मत दर्ता गरेपछि फ्रान्समा संसदीय संकट चुलिएको हो ।

धारा ४९।३ को प्रयोगको आक्रोशले थप विषाक्त बहस निम्त्याउने र राष्ट्रिय सभामा थप विवाद निम्तिने देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले शुक्रबार बोर्नको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए । अर्को साता उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुने भएको छ ।

सरकारले संसदीय मूल्य र मान्यता तोड्दै गैरप्रजातान्त्रिक बाटोबाट विधेयक पास गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरुले लगाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले म्याक्रोन सरकारविरुद्ध मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । मजदुर युनियनहरुले पनि राजनीतिक दलहरुलाई म्याक्रोनको कदमविरुद्ध उभिन अपिल गरेका छन् ।

संसद्को माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनबाट विधेयक पास नहुने संकेत देखेपछि सरकारले संवैधानिक विशेष धारा ४९।३ प्रयोग गर्दै बिहीबार संसद्‍बाट विधेयक पास भएको घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिपक्षी दल, आन्दोलनरत मजदुर युनियन र विश्लेषकहरुले उक्त धारालाई क्रूरताको प्रतीकका रूपमा लिएका छन् । उक्त प्रावधानले सरकार र लोकतान्त्रिक संस्था दुवैको समर्थनलाई कम गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सर्वेक्षणहरुले जनतालाई बेवास्ता गर्ने सरकारहरूप्रति आक्रोश बढेको देखाएका छन् ।

फाउन्डेशन जीन-जौरेस थिंक ट्यांकका जनमत विज्ञ एन्टोनी ब्रिस्टिएलले संसदीय मतबिना यस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनुले देशलाई थप विरोध गर्ने र पहेँलो भेस्ट (येलो भेस्ट) विद्रोहीहरुको भावनालाई अझ गहिरो बनाउने उल्लेख गरेका छन् । उनले यसै हप्ता सार्वजनिक ईफोन संस्थाको सर्वेक्षणलाई औंल्याउँदै मिडियाहरुलाई भनेका छन्- '१० मध्ये लगभग आठ जनाले गत वर्षको राष्ट्रपति चुनावको पहिलो चरणमा म्याक्रोनलाई समर्थन गर्ने बहुसंख्यक मतदाताहरूसहित यस तरिकाले पास गर्ने विधानको विरोध गरेका छन् ।'

अविश्वासको मतमाथि पर्याप्त संख्या जुटाउन बामपन्थी नेता जँ लुक मलँसो र गत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा म्याक्रोनसँग पराजित प्रभावशाली दक्षिणपन्थी नेता मारिन लपेनसमेत लागिपरेका छन् ।

आफ्नो विवादित विधेयकको लागि पर्याप्त समर्थन प्राप्त गर्न असफल भएपछि, म्याक्रोनले अब विपक्षीहरूलाई पनि आफूतिर तान्ने प्रयत्न जारी राखेका छन् । आफ्नो सरकारलाई पतन गर्न पर्याप्त मतहरू जम्मा गर्न असफल बनाउने रणनीति उनको हो । यो रणनीतिले उनलाई पुन: र्निर्वाचित गराउन सक्ने/नसक्ने एकिन छैन । तर सरकार अगाडि बढ्ने संसदीय सहमति निर्माण गर्ने सम्भावनालाई भने खतरामा पार्न सक्ने आकलन फ्रान्सेली मिडियाहरुको छ ।