फ्रान्समा संसदीय संकट

ददी सापकोटा

पेरिस — फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले विवादित पेन्सन सुधार विधेयक संसद्‌लाई बाइपास गरेर पास गरेपछि फ्रान्समा संसदीय संकट उत्पन्न भएको छ  ।

उक्त विधेयक जनअपेक्षा विपरीत बहुविवादित रूपमा पारित गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले म्याक्रोन सरकारविरुद्ध शुक्रबार संसद्‌मा अविश्वासको मत दर्ता गरेपछि फ्रान्समा संसदीय संकट चुलिएको हो ।

धारा ४९।३ को प्रयोगको आक्रोशले थप विषाक्त बहस निम्त्याउने र राष्ट्रिय सभामा थप विवाद निम्तिने देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले शुक्रबार बोर्नको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए । अर्को साता उक्त प्रस्तावमाथि मतदान हुने भएको छ ।

सरकारले संसदीय मूल्य र मान्यता तोड्दै गैरप्रजातान्त्रिक बाटोबाट विधेयक पास गरेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरुले लगाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुले म्याक्रोन सरकारविरुद्ध मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । मजदुर युनियनहरुले पनि राजनीतिक दलहरुलाई म्याक्रोनको कदमविरुद्ध उभिन अपिल गरेका छन् ।

संसद्को माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनबाट विधेयक पास नहुने संकेत देखेपछि सरकारले संवैधानिक विशेष धारा ४९।३ प्रयोग गर्दै बिहीबार संसद्‍बाट विधेयक पास भएको घोषणा गरेको थियो ।

प्रतिपक्षी दल, आन्दोलनरत मजदुर युनियन र विश्लेषकहरुले उक्त धारालाई क्रूरताको प्रतीकका रूपमा लिएका छन् । उक्त प्रावधानले सरकार र लोकतान्त्रिक संस्था दुवैको समर्थनलाई कम गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । सर्वेक्षणहरुले जनतालाई बेवास्ता गर्ने सरकारहरूप्रति आक्रोश बढेको देखाएका छन् ।

फाउन्डेशन जीन-जौरेस थिंक ट्यांकका जनमत विज्ञ एन्टोनी ब्रिस्टिएलले संसदीय मतबिना यस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउनुले देशलाई थप विरोध गर्ने र पहेँलो भेस्ट (येलो भेस्ट) विद्रोहीहरुको भावनालाई अझ गहिरो बनाउने उल्लेख गरेका छन् । उनले यसै हप्ता सार्वजनिक ईफोन संस्थाको सर्वेक्षणलाई औंल्याउँदै मिडियाहरुलाई भनेका छन्- '१० मध्ये लगभग आठ जनाले गत वर्षको राष्ट्रपति चुनावको पहिलो चरणमा म्याक्रोनलाई समर्थन गर्ने बहुसंख्यक मतदाताहरूसहित यस तरिकाले पास गर्ने विधानको विरोध गरेका छन् ।'

अविश्वासको मतमाथि पर्याप्त संख्या जुटाउन बामपन्थी नेता जँ लुक मलँसो र गत राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा म्याक्रोनसँग पराजित प्रभावशाली दक्षिणपन्थी नेता मारिन लपेनसमेत लागिपरेका छन् ।

आफ्नो विवादित विधेयकको लागि पर्याप्त समर्थन प्राप्त गर्न असफल भएपछि, म्याक्रोनले अब विपक्षीहरूलाई पनि आफूतिर तान्ने प्रयत्न जारी राखेका छन् । आफ्नो सरकारलाई पतन गर्न पर्याप्त मतहरू जम्मा गर्न असफल बनाउने रणनीति उनको हो । यो रणनीतिले उनलाई पुन: र्निर्वाचित गराउन सक्ने/नसक्ने एकिन छैन । तर सरकार अगाडि बढ्ने संसदीय सहमति निर्माण गर्ने सम्भावनालाई भने खतरामा पार्न सक्ने आकलन फ्रान्सेली मिडियाहरुको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ १३:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मजदुर आन्दोलनले पेरिसमा फोहोरको डंगुर, घरघरै मुसा आतंक

ददी सापकोटा

पेरिस — फ्रान्स सरकारको पेन्सन सुधार विधेयकविरुद्ध श्रमिक, मजदुरहरूले हडताल गरेका कारण पेरिस सहरभरि फोहोरको थुपो नै थुप्रो लागेको छ । सरकारको विधेयकविरुद्ध हडतालमा उत्रिएका कर्मचारीले ११ दिनदेखि फोहोर मैला नउठाइदिँदा पेरिस पुरै दुर्गन्धित बनेको छ र फोहोरका कारण घरघरै मुसा लाग्न थालेको गुनासो सर्वसाधारणले गरेका छन् ।

'म दिउँसो पेरिस गएकि थिएँ । गन्हाएर हिँड्न सकिन्न । मानिसहरु मुसाको बिगबिगी सुरु भएको भनेर आक्रोशित छन्। पर्यटकहरू यात्रा छोट्याएर फर्किएका छन्,' बीएनबी बैंककी कर्मचारी लोरा डेबासले भनिन् ।

अचम्म त के छ भने पेरिस महानगरपालिकाले नै यो हडतालको पक्षमा समर्थन गरेको छ । सरकार मध्यमार्गी दलको छ भने पेरिस महानगरपालिका प्रमुखसहित महानगरपालिकामा बहुमत समाजवादी दलको भएकाले महानगरपालिका विधेयकको विरोधमा रहेको हो ।

टीएफ-१ का अनुसार अहिलेसम्म करिब नौ हजार टन फोहोर सडकमा थुप्रिएको छ । पेरिसमा नगरपालिकाको फोहोर संकलनकर्ताहरूले गरेको आलोपालो हडतालले मुसालाई आकर्षित गर्ने र पर्यटकहरूलाई लखेट्ने काम गरेको छ ।

रेल सेवा, विद्यालयहरू, सार्वजनिक सेवाहरू र बन्दरगाहहरू विगत ६ हप्तामा हडतालबाट प्रभावित भएका छन् । यही विधेयकविरुद्ध दशकहरूकै सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शनहरूसमेत भएका छन्।

विधेयक पास गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री एलिजाबेथ बोर्नले फ्रान्सको टीए- १ टिभीलाई संक्षिप्त अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो सरकारको बचाउ गरेकी छन् । उनले संसद्‍मा पटक-पटक गरेर १७६ घण्टासम्म यही विधेयकका पक्ष-विपक्षमा बहस गरेको, यो विधेयक भावी सन्ततिका लागि पनि नभई नभएको, देशलाई थप आर्थिक बोझ नबोकाउन पनि आवश्यक रहेकोले पास गर्नैपर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

विभिन्न दलहरुसितको छलफलबाट विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी (एल आर) ले विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने भनेर सहमति गरेको तर उक्त दलका केही सांसदले सहमति तोडेर निजी स्वार्थका कारण धोका दिने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्र र जनताको हितका लागि विधेयक अगाडि बढाएको बताइन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७९ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×