अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा सरकारले चासो दिएन : महावीर पुन

उनले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि समाजिक सञ्जालमार्फत 'अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन' नाम दिँदै शुक्रबार बिहान माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन् ।

पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सिर्जनशील नेपालीहरुलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहायोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने र 'अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष' मा राख्न माग गरेका छन् ।

सरकारले २०७६ सालमा ल्याएको विज्ञान,प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । १ अर्ब रूपैयाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । तर हालसम्म पनि उक्त विषयको बारेमा सरकारले चासो देखाएको छैन । पुनले कोषको रकम सहज तरिकाले समयमा नै उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा छुट्टै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवर्द्धन, सन्चालन तथा खरिद ऐन बनाउन पनि माग राखेका छन् । उनले आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानको कामलाई बहुवर्षीय कार्यक्रममा राख्न मिल्ने गरी नीति बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

पुनले नवउद्यमी बन्न चाहनेहरुलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, अनुदान र सहज ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था र स्वदेशी उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न ठोस सहयोग गर्ने नीति-नियम बनाउन पनि माग गरेका छन् । यसका लागि 'नवउद्यमी प्रवर्द्धन समिति' मार्फत गराउन सकिने पुनको भनाइ छ ।

नेपालमा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गरेर बनेका र सफलतापूर्वक परीक्षण गरिएका वस्तुको उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने किसिमको नीति अभाव रहेको देखिन्छ ।

नीजी र मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरुमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्नका लागि विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गत "व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तन विभाग" स्थापना गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । उक्त विभागलाई देशका प्रतिभाहरुलाई विदेश पलायन हुन नदिन र विदेश पलायन भइसकेका प्रतिभाहरुलाई स्वदेशमा ल्याएर काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।

उनले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको लागि हरेक वर्ष विकास बजेटको १ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न पनि माग गरेका छन् । यस्तै, पुरानो गाडीहरुलाई विद्युतीय गाडी बनाउने र चलाउने अनुमति दिन पनि पुनले माग गरेका छन् ।

पुनले केही दिनअघि ४ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, योजना आयोगको उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ,शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

गत मंसिरमा सम्पन्न चुनावका लागि दलहरूले घोषणा पत्रमा कूल बजेटको १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । हाल अनुसन्धान तथा विकासमा कुल बजेटको ०.३ प्रतिशत विनियोजन हुँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ०.७ प्रतिशत पुर्‍याइने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रले छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बनाउने घोषणा पत्रमा भनेको छ । एमालेले नेपालमै स्याटेलाइट बनाउनेदेखि वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जसपाले वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अनुसन्धान कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।