बैजनाथपुर अब जीपी क्रिकेट रंगशाला
विराटनगर — संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले विराटनगरको बैजनाथपुर खेलमैदानलाई दुई वर्षभित्रमा गिरिजाप्रसाद (जीपी) कोइराला क्रिकेट रंगशालामा परिणत गर्ने बताएका छन् । उनले त्यसका लागि अहिले ३ करोड बजेट विनियोजन गरेर डीपीआर बनाउन थालिएको जानकारी दिएका छन् ।
डीपीआर टुंगिएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरेर अत्याधुनिक रंगशाला निर्माण कार्य सुरु हुने लिम्बूले बताए । त्यसका लागि करिब दुई अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उनले सञ्चारकर्मीसँग बुधबार भने, ‘दुई अर्बको लगानीमा दुई वर्षभित्रमा गिरिजाप्रसाद कोइराला बैजनाथ क्रिकेट रंगशाला पक्का ।’
विराटनगर–१९ मा पर्ने बैजनाथपुरमा क्रिकेट रंगशालामात्र नभएर स्विमिङ पुल, कभर्डहल, फुटबल मैदानसमेत निर्माण गरेर बैजनाथपुरलाई खेलकुद कम्प्लेक्स बनाइने लिम्बूको दाबी छ । त्यहाँ खेलकुदका नाममा १५ विघा १५ धुर जमिन छ । स्व. गिरिजाप्रसादको पहलमा अढाइ दशकअघि उक्त जमिन ८१ लाखमा खेलकुदको नाममा खरिद भएको थियो ।
उक्त भूमिमा संघीय र प्रदेश सरकारको करिब तीन करोड लगानीमा सम्याएर क्रिकेटको टर्फ विकेट निर्माण गरेर प्रतियोगिता गरिँदै आएको छ । त्यहाँ जमिनलाई घेरा गरेर टर्फ विकेटसहित स्कोरर बोर्ड, साइड स्क्रिन र करिब सय जना अटाउने प्यारापिटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यही मैदानमा सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पुरुष क्रिकेट आयोजना भएको थियो । खेलकुदकै क्रममा त्यहाँ सफट् टेनिस र सुटिङ हल पनि निर्माण गरिएको छ ।
यही मैदानमा तीन वर्षभित्रमा अर्न्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले वैशाखमा एसीसी प्रिमियर कप विजेता राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई सम्मान गर्नेक्रममा विराटनगरमा प्रण गरेका थिए । तर, प्रदेशका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका कार्की आफैले सार्वजनिक गरेको कोशी प्रदेशको चालु वर्षको बजेटमा रंगशालाको नाममा रकम नै विनियोजन गरिएन ।
अढाइ दशकअघि यो जमिन किन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले पनि त्यहाँ क्रिकेट र फुटबलसहित अन्य खेलकुदको कम्प्लेक्स बनाउने आश्वासन दिएका थिए । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समेत बोलेको कुरा अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन,’ एक क्रिकेटकर्मीले गुनासो गरे, ‘विषयगत संघीयमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको खेलकुदका नाममा उधारो आश्वासन, प्रण सुनेको र पढेको धेरै भइसक्यो ।’ उनका अनुसार आर्थिक संकटले संघीय र प्रदेश सरकार प्रभावित छ । ‘ठूला लगानीमा निर्माण हुने यस्ता योजनामा वैदेशिक लगानीको निश्चितता नभएसम्म मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले आश्वासन नदिए हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०८० ०७:३०