दाहाल ‘सेक्टर कमान्डर’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — नेपाली सेनाका सहायक रथीले दक्षिण सुडानको सेक्टर कमान्ड नेतृत्व गर्न पाउने भएका छन् । नेपाली सेनाका प्रवक्तासमेत रहेका सहायक रथी नैनराज दाहालले यो अवसर पाएका हुन् ।

उपरथीको लाइनमा रहेका उनी अर्को साता त्यसतर्फ जानेछन् । सुडानका चार सेक्टरमध्ये एक सेक्टरको नेतृत्व गर्न दाहाल जाँदैछन् । उक्त चार सेक्टरमा नेपाल, बंगलादेश चीनका गरी १७ हजार सेना तथा अन्य सुरक्षा निकाय छन् ।
तर, कूटनीतिक ‘लबिइङ’ बलियो नहँुदा नेपालले उच्च तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर न्यून पाएको छ । सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरू अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्स एवं उनीहरू निकट मुलुकबाट नै त्यस्तो पदमा छनोट हुने गरेको छ । राष्ट्रसंघ सकारात्मक हुन नसकेको भए पनि विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुख, सेना प्रमुख र उच्च अधिकारीहरूले नेपाललाई सेनाको योगदानको अनुपातमा उच्च तहमा सहभागिता दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अहिले औंलामा गन्न सक्ने हैसियतमा नेपाली सेनाका अधिकारीले त्यहाँ अवसर पाएका छन् । विश्व शान्तिमा अधिकतम योगदान दिने मुलुकको सूचीमा नेपाल छैटौं स्थानमा छ । यतिबेला नेपालका तर्फबाट फोर्स कमान्डरसमेत छैनन् । 

 

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुई आयोगसँग विवरण माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले हालसम्म गरेको कामको विवरण माग गरेको छ ।


आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि बनेका दुवै आयोगका अध्यक्षलाई बुधबार कार्यकक्षमै बोलाएर विवरण लिखित रूपमै माग गरेका हुन् । ‘माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद सकिँदै छ,’ आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘त्यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले के गर्दैछन् ? हालसम्म के गरे ? त्यसको विवरण हामीले माग गरेका हौं ।’
मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकसँग शर्माले गरेको बैठकमा आयोगका तर्फबाट अर्का आयुक्त सुदीप पाठक पनि थिए । शर्माका अनुसार अर्काे साता दुवै आयोगले हालसम्म गरेका कामका विवरण मानव अधिकार आयोगमा बुझाउने छन् । ‘बुधबारको बैठक अनौपचारिक स्तरको थियो,’ मल्लिकले भने, ‘अर्काे बैठक तिनै आयोगका सबै पदाधिकारीसहितको हुनेछ र आउने दिनमा के कसो गर्ने भनेर छलफल परामर्श गरिनेछ ।’ दुवै आयोगमा गरी ६० हजारभन्दा बढी पीडितले उजुरी दिएका छन् । त्यसमाथि के कति छानबिन र अनुसन्धान भयो भन्ने चासो शर्माले राखेका थिए । ‘आयोगको म्याद सकिएपछि ती फाइल कहाँ राखिन्छन् भन्ने विषय निकै संवेदनशील हो,’ मानव अधिकार आयोगका आयुक्त पाठकले भने, ‘किनभने त्यसमा पीडितको गोप्यभन्दा गोप्य विवरण समावेश छन् जो सार्वजनिक भयो भने उनीहरूको सुरक्षामा ठूलो खतरा आइलाग्नेछ ।’ दुवै आयोगका अध्यक्षले म्याद सकिएपछि आफूहरूले निरन्तरता पाउन नसके आफूले संकलन गरेका उजुरीका फाइल शान्ति मन्त्रालयमा बुझाउने आफ्नो तयारीबारे आयोगलाई जानकारी गराएका थिए ।
‘त्यसो भयो भने ठूलो जोखिम उत्पन्न हुनेछ किनभने त्यसको गोपनीयता नष्ट हुनेछ,’ पाठकले भने, ‘त्यसो हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्नेछ ।’
पीडितका उजुरी गोप्य रहने संयन्त्र तयार पारेर लामो समय जोगाउन सकिने प्रविधिमा सुरक्षितसाथ आयोगले राख्नुपर्ने निष्कर्ष अधिकारवादीहरूको छ । आयोगले त्यसमाथि चासो दिनुले ती फाइल सरकारको सट्टा आफैंले राख्दा बढी सुरक्षित र पीडितको सम्मान हुने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । टीआरसी र बेपत्ता आयोग दुवैको म्याद सकिन लागेकाले संक्रमणकालीन न्याय असफल हुन लागेको टिप्पणी आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा गरेको छ ।

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्