२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

प्रदेश ४ र ६ का सभास्थल टुंगिए

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश ४ र ६ को सभास्थलदेखि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूका कार्यालय र निवास राखिने भवन टुंगो लगाएको छ ।

प्रदेश ४ र ६ का सभास्थल टुंगिए


स्रोतका अनुसार प्रदेश ४ को सम्भावित राजधानी पोखराको नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रदेशसभा र त्यसको सचिवालय रहनेछ । त्यसैगरी हालको क्षेत्रीय अध्यागमन र क्षेत्रीय प्रशासक कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास रहनेछन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तत्कालका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा रहने छ । स्थायी रूपमा भने सीप विकास तालिम केन्द्र भवनलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउने तयारी छ । मुख्यमन्त्रीको निवासका लागि हेमा गृह प्रस्ताव गरिएकोमा स्थानीयको विरोधपछि क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय भवन छनोट गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सचिवका लागि वन तथा भूसंरक्षण कार्यालय छुट्याइएको छ । मन्त्रालयहरू भने सिँचाइ, खानेपानी, भवन तथा सहरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकका क्षेत्रीय कार्यालय भवनमा रहनेछन् । स्थायी रूपमा मन्त्री निवास कृषि तालिम केन्द्रको खाली रहेको २ सय रोपनी जग्गामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेतमा क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयको हलमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने करिब टुंगो लागेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवनमा रहनेछ । मुख्यमन्त्रीले हालको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाटै प्रदेश सरकार चलाउने छन् भने उनको निवास क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयको भवनमा रहनेछ । मन्त्रालयका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा गृह र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा अर्थ रहनेछन् । कृषि, भूमिसुधार, सहकारी तथा पशुसेवा मन्त्रालय कृषि, पशु र पशुरोग अन्वेषणका क्षेत्रीय कार्यालयमा राखिनेछन् । प्रदेश पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक, सिँचाइ र जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका क्षेत्रीय कार्यालयका भवन प्रयोग गर्नेछ । वन, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय भने क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालय र खानेपानी विभागअन्तर्गतको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयको भवनमा बस्ने टुंगो लागेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा रहनेछ ।
प्रदेश ४ र ६ बाहेकमा भने राजधानी कहाँ रहने भन्नेसमेत टुंगो लागेको छैन । ती प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने सम्भावित स्थानका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।
प्रदेश केन्द्र स्थल र त्यसका लागि आवश्यक संघीय प्रशासनिक संरचनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले २१ वैशाखमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन गरेको थियो । समितिले विभिन्न विकल्पसहित अस्थायी केन्द्रहरू सुझाएको थियो । प्रदेश १ को विराटनगर, धनकुटा वा इटहरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौं वा हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ वा बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को दिपायल वा धनगढीलाई अस्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘अझै पनि टुंगोमा पुगिएको छैन, विभिन्न विकल्पमाथि अध्ययन र छलफल भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालले भने, ‘विकल्पसहित पेस हुनेछ, अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने हो ।’

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?