१२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३०

राष्ट्रपतिले ओली र दाहाललाई भनिन् ‘अध्यादेशमा सहमति जुटाउनुस्’

संवैधानिक अंग र सम्बद्ध निकायले पनि जिम्मेवारी र भूमिका पूरै निर्वाह गर्नुपर्छ

काठमाडौं — राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने द्विविधामा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार वाम गठबन्धनका मुख्य नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक सहमति जुटाउने पहल गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिले ओली र दाहाललाई भनिन् ‘अध्यादेशमा सहमति जुटाउनुस्’

अध्यादेशबारे छलफल गर्न शीलतनिवास पुगेका नेताद्वयलाई राष्ट्रपतिले छिटो विवादको गाँठो फुकाउने पहल गर्न भनेकी हुन् । केही दिनअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि बोलाएर अध्यादेशबारे सहमति जुटाउन सुझाएकी थिइन् ।
अध्यादेशलाई लिएर दलहरूबीच विवाद छ । सरकारले संविधानअनुरूप अध्यादेश जसरी सिफारिस गरेको छ, त्यहीअनुरूप संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अडान कांग्रेसले राखेको छ । वाम गठबन्धनले भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रक्रिया संविधानविपरीत भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने अडान राखेको छ । एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीसहितको अध्यादेश जारी भए त्यो संविधानविपरीत हुने अडान राख्दै वाम गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
दुई पक्षबीचको परस्परविरोधी अडानले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आएपछि भण्डारीले समझदारीमा टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा नेताहरूलाई आग्रह गरेकी हुन् । उनले अध्यादेशसम्बन्धी विवाद समझदारीबाटै टुंगो लाग्नेमा आफू विश्वस्त भएको बताएकी थिइन् । ‘संवैधानिक अंग र सम्बद्ध निकायले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका पूरा निर्वाह गर्नुपर्छ, संवैधानिक र कानुनी बाटोलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ राष्ट्रपतिले दुई नेतासँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने ।
तर नेताद्वयले सरकारले दुराशय राखी अध्यादेश तयार गरेकाले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताएका थिए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्नेमा ढिलाइ भएको प्रसंगसमेत त्यसक्रममा उठेको थियो । ‘मत गणना सकिए पनि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष प्रतिवेदन पुगेको रहेनछ,’ भेटमा सहभागी एमाले नेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘प्रतिवेदन पुगेपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ पहिले सहमति भइसकेको निर्वाचन प्रणालीमा सरकारले जानीजानी ढिलाइ गरेको नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएका थिए । संविधानमा नभएको एकल संक्रमणीय चुनावी प्रणाली अध्यादेशमा राखिएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगलाई प्राविधिक रूपमा कठिनाइ पर्ने भएकाले त्यसको औचित्य नरहेको नेम्वाङले बताए । ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि बोलाएरै समाधन खोज्नुस् भन्नुभएको छ, हामीले त चुनाव जितेका मात्र हौं, औपचारिकता पाइसकेका छैनौं । प्रधानमन्त्रीबाटै समाधनका लागि पहल होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने ।


प्रवक्ताको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रपति चिन्तित
अध्यादेशका विषयमा गम्भीर भई राजनीतिक समाधानको पहल खोजिरहँदा सरकारका प्रवक्ताबाट आफ्नो भूमिकाबारे आएका अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले भेटमा चिन्ता प्रकट गरेकी थिइन् । ‘सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट विवादास्पद अभिव्यक्ति आउनु शोभनीय होइन, अध्यादेशमा उठेका प्रश्नबारे मैले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई भेटेरै जानकारी गराएको थिएँ,’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले नै फेरि भेटेर कुरा राख्नुपथ्र्यो । मन्त्रीहरूलाई सडकमा बोल्न लगाउँदा दु:ख लाग्यो ।’ सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेश रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रपतिले अनावश्यक रूपमा अध्यादेश रोकेर राखेको उनको भनाइ थियो ।

 

प्रकाशित : पुस ६, २०७४ ०६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

एक वर्षमै कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्कियो, नयाँ गठबन्धन कति दिगो रहला ?