मधेस र काठमाडौंको मेलमिलाप

मूलपक्ष हो, नेपाली राज्यको प्रतीकका रूपमा रहेको काठमाडौंको स्वामित्व आफ्नो राजनीतिक भूगोलभित्र छ कि छैन र ऊ आफ्नो भूगोलसँग कसरी जोडिएको छ ? मधेस आन्दोलन नेपाली राजनीति भित्रको एउटा कोष्ठक थियो, जसले नेपालको राष्ट्रियता र राज्य पुन:संरचनाबारे सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो । मधेसले नयाँ ‘न्यारेटिभ’ लिएर उपस्थित भएको थियो । काठमाडौंको एउटा वृत्त जहिले पनि मधेसको जुझारुपनबाट सशंकित रहँदै आएको छ, त्यसैले ऊ प्रतिक्रियात्मक पनि देखिन्छ । 
काठमाडौंले मधेसप्रतिको संशय जीवित राख्दा उसको अस्तित्वलाई एउटा आधार र औचित्य प्रदान गर्छ । मधेसप्रतिको उसको संशय रोग नभएर रोगको लक्षणमात्र हो । असली रोग त काठमाडौंले वर्तमान भूगोल प्राप्त गरेदेखि नै दक्षिणी हिस्साप्रति राख्दै आएको फरक मनोविज्ञान हो । मधेसी राजनीतिभित्र पनि एउटा तप्का छ, जसले काठमाडौंप्रतिको नफरतलाई हावा दिइरहन्छन् र त्यसैको आधारमा आफ्नो राजनीतिलाई जोगाउन चाहन्छ । यी दुइटै मानसिकता विभाजनकारी हो । पहाड र मधेसका बृहत्तर जनता आपसी मेलजोल र सम्मानका साथ सहयात्रा गर्न चाहन्छन् । एकथरी पहाड वा मधेसमा बस्ने पहाडी जनमतमा मधेसीलाई लिएर रहेको असुरक्षाको भावलाई थप आक्रामक बनाउँदै राष्ट्रियताको राजनीति गर्दैछन् । अर्काथरी मधेसी जनतामा आक्रामक असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरेर पहिचानको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन चाहँदैछन् । पछिल्ला एक दशकको लुकामारीको मूलविन्दु यही हो । 
२०६९ जेठ २ का दिन मधेसी राजनीति चुकेकै हो । त्यो दिन ११ प्रदेशको संघीय ढाँचाको अवधारणा बाहिरिएको थियो । तुलनात्मक रूपमा तराईका मधेसी बहुल जिल्लाहरू जोडिएर प्रदेशको प्रारूप देखापरेको थियो । त्यतिखेर जेठ १४ मा त्यो संविधानसभा भङ्ग भएको हो । त्यसको ६ वर्षपश्चात आज मधेसी राजनीति कुन डिलमा आएर उभिएको छ ? त्यतिखेर मधेसको चाहनाको गुरुत्व काठमाडौंमा बढी थियो । कुनै पनि राजनीतिक शक्ति मधेसप्रति आजको जस्तो तीव्र धु्रवीकृतको अवस्थामा आइपुगेको थिएन, नत नेपाली समाज नै विभाजित देखिएको थियो । अहिले सीमांकनको मुद्दा निकै पर धकेलिएको छ । हालका लागि न लडेर मधेसमा दुई प्रदेश लिन सकिन्छ, नत काठमाडौंले नै सद्भाव र शान्तिपूर्वक प्रदान गर्ने छाँटकाँट छ ।
२०६९ र २०७४ बीचको अन्तर मधेसी राजनीतिले ठम्याउन सकेन भने उसको स्पेस हालका लागि झन् बढी खुम्चिँदै जान्छ । राजनीति सधैं सरल रेखामा हिँडिराखेको हुँदैन, नत आन्तरिक राजनीति र भूराजनीति नै सधैं अनुकूल भइदिन सक्छ । मधेसी राजनीतिको विडम्बना के हो भने कहाँ पुग्ने हो, त्यो तिनलाई नै थाहा छैन । ऐतिहासिक विभेद र असमानतालाई आधार बनाएर राज्य विरुद्धको विद्रोहलाई अगाडि बढाउँदा कहाँनिर त्यो समुदाय विरुद्ध लक्षित हुनपुग्छ, त्यसको लक्ष्मणरेखाको हेक्का नै रहेन यिनीहरूलाई । सार्वजनिक खपतका लागि कसरी प्रस्तुत हुने र वार्ताको टेबलमा के कस्तो रणनीति अपनाउने बीचको भिन्नता ठम्याउन नसक्दा जहिले पनि वार्ताको मोलमोलाइमा मधेसी शक्तिको हात तल पर्ने गरेको छ । २०६९ देखि ओरालो लागेको मधेसी राजनीति तेस्रो मधेस आन्दोलनले पनि काठमाडौंमा उकासिन सकेन । 

२०६३ ले आत्मसात गरेको मूलप्रवाहमा ‘डेडलक’ गर्ने काम मधेसको कोणबाट भएको कि मधेसलाई अल्झाएर अरू शक्तिले गरेका हुन् ? चुरो कुरो के हो भने पछिल्ला एक दशकमा मधेसको सवाललाई लिएर राजनीतिक अभिमुखीकरण नै विसंगत ढङ्गले बढ्यो । निर्दोष मधेसी जनताको रणनीतिक जनमतलाई एकताबद्ध पारी व्यावहारिक शक्तिका रूपमा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएको भए यसले नेपाली राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा नवीन आयाम दिन्थ्यो । तर २०६३ पछि उदाएका मधेसी दलहरूले वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट एकात्मवादी शासक समुदायका पृष्ठपोषण हुने चाहनालाई समयमै चिर्न सकेन । राज्यको रूपान्तरण तथा आमूल परिवर्तनका मधेसी चाहनालाई मुलुकका अन्य हिस्साका जनतालाई सम्झाउन र बुझाउन सकेन । पहिलो संविधानसभामा विष्मयकारी सफलता लिएर पुगेका मधेसी राजनीतिक दलहरू राज्यसँगको लेनदेनमा एक मुख्य पक्ष भई उपयुक्त विषयको निर्धारण गर्न चुक्दै रहे, यसमा दिल्लीको पनि दाहिने–देब्रे चालले अल्मलाइराख्यो । आज पनि त्यही नियति छ । 
२०६३ र २०६४ को मधेस आन्दोलन र पहिलो संविधानसभामा भएको उपस्थितिबाट काठमाडौंले केही पाठ सिकेको थियो । यही कारण हो कि २०७२ मा संविधान ल्याउँदा मुख्य शक्तिहरू एकढिक्का भए र एकात्मवादी सोचलाई अग्रगमनका संरचनाहरूमा घोलमेल गरिदिए । यो यस्तो सुविचारित रणनीति थियो, जसले देशभित्रको ठूलो हिस्सा जो परिवर्तनका पक्षमा थिए, उनीहरू तथा भारत इतरका नेपाली मित्र देशहरूसमेत मुग्ध देखिए । पहाडका जनता राजनीतिक भूगोलको सुरक्षा एवं समृद्धि चाहन्छन् । त्यसैगरी मधेसका जनता पहिचान र प्रतिनिधित्व चाहन्छन् । यो दुइटै क्षेत्रका वासिन्दाका अन्तरनिहित चाहनालाई व्यापक राजनीतिक सहमतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न भएन भने स्थानीय तहको निर्वाचनमात्र होइन, तीनवटै तहको निर्वाचनले पनि उत्पन्न हुने अतिवादलाई रोक्न सक्दैन । 
राजपाको दल दर्ताका क्रममा गजेन्द्रनारायण सिंह अर्थात गज्जुबाबुको नाम फेरि एकपटक चर्चामा आएको थियो । मधेसको राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउने जुन प्रयत्न उनले गरेका थिए, त्यसैको उत्तराधिकारको निरन्तरता हो, मधेस केन्द्रित दलहरू । सवाल केवल राजपा नेपालको होइन, सबै दलहरू तिनकै बाटोलाई पछ्याएका छन्, जो मधेसको मुद्दालाई मध्यमार्गी बाटोबाट उठाउन चाहन्छन् । २०६३ पछिको मधेसी राजनीतिले प्राप्त गरेको सत्ता सुखले गर्दा उसले आफूलाई राजनीतिक संघर्षको इतिहासबाट अलगावमा पारे । रघुनाथ ठाकुर, वेदानन्द झा, रामजनम तिवारी देखिको लामो परम्परा छ, जो जतिसके, त्यति मधेसी संघर्षको परिच्छेदलाई थप्ने काम गरे । आज जो जुन शक्ति आफूलाई मधेसी आन्दोलनको उत्तराधिकार शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ, उसले विगतबाट आफूलाई अलगाव गर्नुको अर्थ आत्मघाती व्यूहमा फँस्नु हो । 
जेजस्तो भए पनि वर्तमान संविधानको विकल्प कुनै पनि मधेसी दलले खोजेको छैन । चर्का कुरा काठमाडौंले गरुन् वा मधेसले त्यसले दुइटैतिरका अतिवादीलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँछ । मधेसले पनि काठमाडांैलाई चिन्न सक्नुपर्‍यो र काठमाडौंले पनि मधेसको मनसायलाई बुझ्न सक्नुपर्‍यो । अहिले संघीयता, समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको महत्त्वजस्ता अग्रगमनकारी पक्षहरूको उठान मधेसी राजनीतिले गर्दै आएको हुनाले जनमत तिनलाई समर्थन गर्दै थियो । यसको अर्थ तिनीहरूको चालढाल ठिक हो भनेर स्वीकारेको होइन । २०४६ पछि कांग्रेस र एमालेले देशको सांस्कृतिक र वर्गीय विविधता र असमानतालाई सम्बोधन गर्न, समेट्न र समाधान दिन नसकेकाले यी शक्ति उदाएका हुन् । राज्यसँगको संघर्षमा मधेसी दलले मधेसका जनताको साथ र सहयोग पाउँदै आएका हुन् । तर मधेसी जनतामा उर्लंदो आकांक्षा र अभिलाषासँग यिनीहरूले न्याय गर्न सकिरहेका छैनन् । यिनका पनि राजनीति गर्ने ढङ्ग र ढाँचा साविकको दलहरूको जस्तै छ । मधेसी दलहरू राज्य पुन:संरचनाको कुरा हल्ला गरेर उठाए पनि आफ्नो आन्तरिक राजनीतिका विसंगतिलाई स्वीकार्न फिटिक्कै तयार छैनन् । 
स्थानीय तहको चरणबद्ध निर्वाचन सम्पन्न गराउँदै गएकामा काठमाडौंले अहंकार राख्यो भने त्यो उसका निम्ति शोकगीत सावित हुनसक्छ । यो भनिराख्दा मधेसी राजनीतिक शक्तिहरूले टिपोट गरिराखे हुन्छ– तपाईहरूले जतिसुकै आन्दोलनको कुरा गरे पनि राप र ताप २०६९ जेठ २ भन्दा निकै तल घटिसकेको छ । मधेसका आधारभूत राजनीतिक एजेन्डा मधेसी शक्तिहरूमाझको अन्योल, अनिश्चयले बर्चस्वशाली समूहसँगको अन्तरद्वन्द्वमा क्रमिक न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । स्वयम् मधेसभित्रको एकीकृत स्वर प्रदेशहरूको विभाजनले आपसमै छरपस्टिँदै गइराखेको छ । ती असन्तुष्टि विस्तारै घनिभूत हुँदै आएका छन् । यी र यस्ता आँखा झिमिक्क हुनु अघिको यथार्थता बिर्सेर मधेसका यो वा त्यो दलले आ–आफ्नै राग र तालमा अलाप गरिराख्यो भने मधेससँग त्यो धोखा हुनेछ । 
मधेसका जागरुक जमात यतिखेर जिल्लिइनु अनर्थ पनि होइन । मधेसी राजनीतिले यस क्षेत्रका जनताको असन्तुष्टिलाई आक्रोशको उत्पादन गर्दै कहिले त्यसलाई काठमाडौंमा त कहिले दिल्लीमा बजार भाउ खोज्दै रह्यो । पहाड र मधेसका जनता बीचको दूरी किन ? के मधेसका जनता पहाडी समुदायका अहित सोचेका छन् ? के मधेसको मूलधार काठमाडौंसँग अलगावको मनोविज्ञानमा छन् ? छैनन्, कहिल्यै पनि चिताएका छैनन् । मधेस काठमाडौंसँग जोडिन चाहन्छ । मेलमिलाप गरेर समग्र देशको उन्नति र सम्मान चाहन्छ । यही नै मधेसी जनसंघर्षको औचित्य हो । विभिन्न कुटिल खेलका बाबजुद पनि मधेसी जनसंघर्षको झिल्को निभ्न नसक्नुका पछाडि जायज चाहनाहरू हुन् । मधेसले जहिले पनि प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणमाथि प्रहार गर्दै आएको हो । काठमाडौंले पनि संंकीर्ण दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान संशोधनमार्फत मधेसका सबै शक्तिलाई चुनावी मैदानमा ओराल्न सक्नु लाभकारी हुन्छ । काठमाडौंले निकास नदिई बर्चस्वशाली समूहको सत्ताको निरन्तरतालाई मात्र पुठ दिइरहने हो भने अन्तत: ठूलो नोक्सानी लोकतन्त्रले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मधेस र पहाडको द्वन्द्व देखाएर अनेक अवाच्छित मनसुवा सल्बलाउँदैछन्, जसलाई चरणबद्ध निर्वाचन मात्रले निस्तेज पार्न सक्दैन । लोकतन्त्रको न्यूनतम उज्यालोलाई सम्हाल्न काठमाडौं र मधेस एक ठाउँमा उभिनैपर्छ, कोही कुनै पक्ष डग्मगाएर हुँदैन ।