बैंक पहुँच र कच्चा पदार्थमा सहुलियत- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बैंक पहुँच र कच्चा पदार्थमा सहुलियत

राजु चौधरी

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीबाट जर्मनीजस्ता मुलुकहरूलाई ठूलो समस्या परेन । युरोप र अमेरिकामा एकपछि अर्को गर्दै वित्तीय संस्था र अन्य कम्पनी ढलिरहँदा पनि जर्मनीलाई ठूलो धक्का लागेन । कारण थियो साना तथा घरेलु उद्योग । ती उद्योगको ब्याकवार्ड लिंकेज र बजारको सुनिश्चितता ।

मन्दीपछि नै अमेरिका पनि ‘स्टार्ट अप’ भन्दै साना व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइरहेको छ । यसले गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने भएकाले हाम्रोजस्तो मुलुकमा थप आवश्यक छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास वृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधिसँगै कच्चा पदार्थमा सहुलियत आवश्यक छ । ‘लघु तथा घरेलु उद्योगमा पुस्ता हस्तान्तरण हुने गरी प्रविधि प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । परम्परागत प्रविधिमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिँदैन । उत्पादन नहुँदा कमाइ हुँदैन, जसले गर्दा बुबा–आमाले गरेका उद्योगधन्दा छोरा–छोरीले गरेका छैनन्,’ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले भने, ‘आकर्षण नहुँदा निरन्तरता पाएको छैन । मुख्य कारक प्रविधि नै हो ।’
लघु तथा घरेलु उद्योगमा हुने नयाँ प्रविधि प्रयोग उत्पादकत्व बढ्ने उनको भनाइ छ । हाल लघु तथा घरेलु उद्योगहरू छरपस्ट छन् । ‘छरपस्ट हुँदा बाँच्ने अनुपात निकै कम हुन्छ । संस्थागत गर्न स्थानीय निकाय तहमै ग्राम ल्याउनुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘बैंक पहुँचमा पनि सजिलो हुन्छ ।’ ग्राम हुँदा पूर्वाधार बनाउन पनि सजिलो पूर्वाधार बनाउन पनि सजिलो हुनेछ । उत्पादन मार्केटिङको पनि समस्या भएको अवस्थामा ग्रामको अवधारण आवश्यक छ,’ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका पूर्व कार्यकारी धनराज पन्तले भने, ‘ग्राम हुँदा उत्पादनको स्वत: बजारीकरण हुन्छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।’ लघु तथा घरेलु उद्योग प्रवद्र्धनमा सीप विकास पँुजी वृद्धि, प्रविधि र बजार पहुँच पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘निर्यात बढाउनका गुणस्तरीय उत्पादन अत्यावश्यक छ । खुला बजारका कारण उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा अत्यधिक हुन्छ । विदेशबाट आयातित सामानको प्याकेजिङ राम्रो/आकर्षक हुन्छ,’ पन्तले भने, ‘नेपाली उत्पादनमा प्याकेजिङ नहुँदा पनि समस्या हुन्छ । दुई ठूला मुलुकसँग साना उद्योगी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’
जानकारहरूका अनुसार विभिन्न स्थानमा बिक्री केन्द्रहरू खोल्नुपर्छ । बिक्री केन्द्र नहुँदा थप समस्या भएको छ । हाल उत्पादन भए पनि बिक्री गर्ने बजार छैन । लघु तथा घरेलु व्यवसायी तुलसी शाहले पनि उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा समस्या भएको बताइन् । स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरण अत्यावश्यक रहेको उनले बताइन् । नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने नीति/नियम सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
‘स्वदेशी उत्पादन गुणस्तर भए पनि सर्वसाधारणले विश्वास गर्दैन । आयातित वस्तु प्याकेजिङकै कारण आकर्षक हुन्छ । स्वदेशी वस्तुसरह गुणस्तरीय हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘स्वदेशी वस्तुको प्याकेजिङ राम्रो हुँदैन । जसले गर्दा खरिद गर्ने कमै हुन्छन् ।’ सरकारले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरे साना व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पूर्व कार्यकारी निर्देशक पन्तका अनुसार २०२३ देखि २०५५ सालसम्म त्रिपुरेश्वर र न्युरोडमा घरेलु शिल्प कला भण्डारण थियो । ती स्थानबाट घरेलु उत्पादन बिक्री हुन्थ्यो । यस्ता भण्डारण अन्य जिल्लामा पनि स्थापना गरिएको थियो । तर, कम्पनी ऐन लागू भएपछि उक्त भण्डारण खारेज गरिएको उनले बताए । ‘शिल्पकला भण्डारण हुँदा बजारीकरण गर्न धेरै सहज थियो । तर, ऐनअनुसार सरकार स्वयंले व्यापार गर्न नमिल्ने भएर खारेज गरियो,’ उनले भने ।
औद्योगिक वातावरण र पूर्वाधार विकास गर्न हरेक स्थानीय निकायमा औद्योगिक ग्राम अनिर्वाय हुनुपर्ने उनले बताए । हस्तकला, जडीबुटी, गलैंचा, पस्मिना, प्राकृतिक रेसाबाट बनेको सामानको विदेशमा माग उच्च छ । वाणिज्य मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०१६ मा उक्त वस्तुलाई पनि छनोट गरेको छ । सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने हुँदा यस्ता लाभका वस्तु पहिचान गरिन्छ । दातृ निकायको सहयोगमा तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान भए पनि लाभ लिन सकिएको छैन । ‘प्रतिस्पर्धाका लागि मेसिन औजार, सहायक कच्चा पदार्थलगायतमा अनुदानमा दिनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’ सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको माग बढेपछि उत्पादन स्वत: बढ्छ । जसले लगानी प्रत्साहन हुनेछ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रमेशचन्द्र उपाध्यायले पनि उत्पादनमै केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । सरकारले जारी गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा धेरै सुविधाहरू सुरक्षित गरेको छ । लघु उद्यमी बन्न चाहनेलाई विशेष छुट दिएको छ । लघु उद्यम र घरेलु उद्योगको हकमा उद्योग सञ्चालन भएको मितिबाट ६ महिनाभित्र उद्योग दर्ता गर्न निवेदन दिन सक्छन् । ऐनबमोजिम लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्दैन । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका लघु उद्यमलाई ऐन जारी भएको मितिले र यस ऐनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएको लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार सुरु गरेको मितिले न्यूनतम पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिएको जनाएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशतले छुट रहेको जनाएको छ । महिला उद्यमी व्यवसायीको हकमा थप सुविधा रहेको कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायले बताए । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट छ । कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायको लघु तथा घरेलु व्यवसायी तुलसी शाहले पनि सहमति जनाए ।
‘घरेलु उद्योग त्यसमा पनि महिलालाई सरकारले बढी प्रोत्साहन दिएको छ । काम सिक्ने चाहनेलाई तालिम छ । पुरानो उद्योगका लागि मेसिन औजारमा ८० प्रतिशत छुट र नयाँलाई ६० प्रतिशत छुट पाइन्छ,’ उनले भनिन् । घरजग्गाबाहेक बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पँुजीलाई लघु उद्यम भनिन्छ । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व समितिले एक सातादेखि तीन महिनासम्म तालिमसमेत दिन्छ । त्यसपश्चात् सर्वसाधारणले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालनका गर्न सर्बसाधारणले यी प्रक्रियाका अपनाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । लघु उद्योगमा उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सलग्न रहेको, उद्यमीसहित बढीमा ९ जनासम्म कामदार हुन्छ । वार्षिक कारोबार ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम हुन्छ । इन्जिन उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा इन्जिन, उपकरण वा मेसिनमा खपत हुने विद्युतीय ऊर्जा, इन्धन वा अन्य तेल इन्जिन क्षमता बीस किलोवाट वा सोभन्दा कम रहेको हुन्छ । उद्योगको उपकरण र मेसिनको आधारमा बैंकले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उद्योगीको छ ।
परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई घरेलु उद्योग भनिन्छ । यो उद्योग श्रममूलक र खास सीप वा स्थानीय कच्चा पदार्थ एवं स्थानीय प्रविधि, कला तथा संस्कृतिमा आधारित हुन्छ । इन्जिन, उपकरण वा मेसिनको प्रयोग गरेको भएमा बढीमा दस किलोवाटसम्मको क्षमताको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरेको हुन्छ । लघु तथा घरेलु उद्योगअन्तर्गत ढाकाकपडा, टेलरिङ, ब्युटिपार्लर, मोबाइल मर्मत, ड्ेरस डिजाइन, वर्कसप, फर्निचर, भेनियर, जुस, वाइन फर्निचर पर्छ । हस्तकला, मुढा, कुचो उद्योग, चिया उद्योग, दुग्ध प्रशोधन परिकार, पशुपालन, अचार, आलु चिप्स, खाडी कपडा, अलैंची प्रशोधन, नेपाली हाते कागज, अदुवा प्रशोधन, होटल, ट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ पनि पर्छ ।
अगरबत्ती, चाउचाउ बनाउने, खुकुरी बनाउने, चक बनाउने, छालाका विभिन्न वस्तु तयारी, छाला प्रशोधन, जुत्ता सिलाइ तथा मर्मत, झोला बुनाइ, छ्वाली हस्तकला/ढकी बुनाइ, डोरी बनाउने, जनरल इलेक्ट्रिकल वक्र्स पनि लघु तथा घरेलु उद्योगभित्र पर्छ । यस्तै कपाल कटाइ, बेकरी, धातुका भाँडाकुँडा, माटाका भाँडा बनाउने, मोटरसाइकल मर्मत, मौरीघार निर्माण, मौरीपालन र मह प्रशोधन पनि यिनै उद्योगभित्र पर्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इथियोपिया र रुवान्डा विकासका मोडेल

दिनेश यादव

नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएरै विकसित र समृद्ध बन्न नसकेको सत्य होइन । हजारौंको ज्यान लिने गरि एक दशकसम्म मुलुकमा चलेको द्वन्द्वले पनि हामी कमजोर र विकास गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पनि होइन । पटक–पटकको जनआन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरतालाई पनि समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको बाधक मान्न सकिन्न ।

विश्वका धेरै यस्ता मुलुक पनि छन्, जहाँ वर्षौंसम्म माथि उल्लिखित कारक तत्त्वहरूका बाबजुत प्रगतिसँग आर्थिक वृद्धि गर्न सफल भएका छन् । नेपाल भुटानजस्तो बन्नुपर्छ भन्ने छैन । जहाँ सबै क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकको विशेष पकड र हैकम चल्छ । नेपाललाई आफ्नै माटो र पानी सुहाउँदो विकास र पूर्वाधार निर्माण भए पुग्छ । तर, यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारमुक्त कर्मचारीतन्त्र र लगानीको समुचित वातावरण भए पुग्छ । यो आलेख विश्वका दुई भूपरिवेष्टित मुलुक रुवान्डा र इथियोपियाले वर्षौंसम्म जारी जातीय द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरताले थिलथिलो बनाए पनि थोरै समयमै गरेको प्रगतिमा केन्द्रित छ । नेपालका लागि यी दुई मुलुकको विकास मोडेल अनुसरणीय हुन सक्छ । 

रुवान्डाली मोडेल : पूर्वी मध्यअफ्रिकी मुलुक रुवान्डा हामीजस्तै भूपरिवेष्टित हो । हरियो जंगल र पहाडले घेरिएको यो मुलुक सन् १९९० ताका मध्यतिर सरकारद्वारा ‘प्रायोजित’ जनसंहारका कारण सिर्जित जातीय द्वन्द्वबाट विस्तारै पुनस्र्थापनातर्फ प्रयासरत छ । यो क्षेत्रमा उसले धेरै फड्को मारेको छ । त्यहाँ जातीय टुत्सीहरू र हुटुहरूबीच दंगा हुँदा सय दिनमै आठ लाखभन्दा बढीको हुटु समुदायको वर्चस्व रहेको सुरक्षा निकायद्वारा हत्या गरिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जातीय द्वन्द्व र तनावको प्रमुख कारण अल्पसंख्यक टुत्सी र बहुसंख्यक हुटुबीच जारी परम्परागत असमानतालाई चित्रण गरिएको छ । आज त्यहाँ सबैखाले द्वन्द्वको समाधान भई विकास निर्माण र आर्थिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति भइरहेका छन् । त्यसैले द्वन्द्वमा फसेका र द्वन्द्वपछिका राज्य र सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि रुवान्डालाई उदाहरणका रूपमा लिने गरिएको छ ।
रुवान्डाले वर्षौंदेखिको द्वन्द्वमा मलहम लगाउन आफ्नै स्रोत र साधनको पहिचान मात्रै गरेन, त्यसको उपयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उत्कट चाहनाका साथ अघि बढिरहेको छ । त्यसै क्रममा उसले कफी र चिया उत्पादन गरी आफ्नो अर्थव्यवस्थाको पुनर्निर्माणमा जुटेको छ । यी दुई उत्पादनहरू त्यहाँका प्रमुख निर्यात वस्तुमा दरिएका छन् । विश्व बैंकले रुवान्डाको ‘ऐतिहासिक विकास सफलता’ को मुक्तकण्ठले प्रशंसासमेत गर्न थालेको छ । किनभने रुवान्डाले अख्तियार गरेको विकास र सकारात्मक आर्थिक नीतिले त्यहाँ गरिबी र असमानता घटनाउन सहयोग पुगेको छ । 
२३ वर्षअघि त्यहाँको अर्थव्यवस्था तहसनहस थियो । खासगरी, सन् १९९४ मा टुत्सीविरुद्ध मच्चाइएको नरसंहारपछि अधिकांश सेवा र सुविधाहरू ठप्प थिए । यो अवस्था देखेर धेरै अर्थशास्त्री, इतिहासविद् र सिद्धान्तवादीहरूले मुलुकको पुन:स्थापना हुन चार दशकसम्म लाग्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । तर, लौकिक फिनिक्सको कथाजस्तै रुवान्डाले युद्धताका प्रयोग भएका बारुदले खरानी भएको जमिनबाट गुलाब उत्पादन गरेको छ । भविष्यवाणी गर्नेहरूलाई झूटो सावित गर्ने गरी विकासपथमा यसरी लम्कियो कि दुई दशकमै आफ्नो अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याइछाड्यो । अर्थशास्त्री, विश्लेषक, लेखक, सिद्धान्तवादीलगायत सबैलाई उसले झूटो प्रमाणित गरिदियो । विश्वका अन्य मुलुकमा भन्दा राम्रो अर्थव्यवस्था बनाउन ऊ सफल भएको छ । भनिन्छ, गर्न चाहे के हुँदैन यहाँ । त्यसैले त अहिले रुवान्डाको विकास मोडेल धेरै मुलुकका लागि प्रेरक र उदाहरणीय बनेको छ । 
करिब १० लाख मानिसको ज्यान र हजारौंलाई विस्थापित हुने गरी भएको जनसंहारअघि र पछि रुवान्डाको वृद्धिदर ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । तर, आज विश्वका तीव्र गतिमा बढ्दो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा रुवान्डाले आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ । सन् १९९४ मा मुलुकको वृद्धिदर ऋणात्मक (–११ दशमलव ४ प्रतिशत) रहेकोमा सन् २०१४ मा ७ प्रतिशत र सन् २०१५ मा ६ दशमलव ९ प्रतिशतमा पुगेको थियो । यो वृद्धिदर र आर्थिक छलाङले ऊमाथि अनावश्यक टीकाटिप्पणी र लख काट्नेहरूको मुखमा बुझो हालेझंै बनाइदिएको छ । खासगरी विकासका लागि समयको आवश्यकता पर्ने भन्ने र लेख्नेहरूका लागि चुनौती बनेर उभियो, रुवान्डा । संक्रमणकालमा रहेको मुलुकले प्रगतिमा फड्को मार्न सक्तैनन् भन्ने नेताहरूको बुझाइ र बोलीलाई समेत उसले झूटो सावित गरिदिएको छ । परिवर्तनका लागि दृढ विश्वास नै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको प्रमाणित भएको छ । विकास गर्ने जुझारुपन र आत्मनिर्भरतामाथिको विश्वासले मुलुक आफ्नो महाद्वीपमै चम्किला तारा बन्न सफल हुँदो रहेछ । 
तर यसका लागि केही टुल्सहरू अपरिहार्य हुन्छ । तीमध्ये पुनर्निर्माण, निर्यात प्रवद्र्धन, ऊर्जा विकास र समावेशी वित्तलगायतका हुन् । यिनै विषयलाई आफ्नो ‘मोटो’ बनाएर रुवान्डा छोटो समयमै अन्य मुलुकका लागि नमुना बनेको हो । खासगरी नरसंहारको समाप्तिसँगै मुलुकले सुरु गरेको पुनर्जागरण र रूपान्तरणको अभियानले उसलाई ऐतिहासिक सफलताको शिखरमा पुर्‍यायो । यसले सन् २०१२ को अन्त्यसम्मको एक दशकमा आफ्नो वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतमा पुर्‍यायो । यो दर विश्वव्यापी र अफ्रिका महादेशभरिकै सबैभन्दा उच्च रह्यो । यसमा उसको बलियो आर्थिक आधार र नीति तथा कार्यक्रमहरूले सहयोग गरेकै हो । विशेषगरी ‘ग्रासरुट’ स्तरमा सवावेशी विकासले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न उसलाई सफल बनायो । यो समावेशी विकास नीतिले उक्त अवधिमा मुलुकको विस्तार ३९ प्रतिशत घट्यो । मुलुकले आर्थिक विकास र गरिबी निर्वारण रणनीतिका साथ अघि बढ्दै सन् २०१८ सम्ममा वार्षिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । अनाज उत्पादनमा वृद्धि गर्नेलगायतका पहल उसले धेरै पहिले सुरु गरिसकेको थियो । फलस्वरूप दुई दशकमै विकासलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउन ऊ सफल भयो । सन् २०१३ मा प्रतिव्यक्ति आय ६४४ अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०१८ सम्ममा १२ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रको लगानी जीडीपीको १५.४ पुर्‍याउने लक्ष्य पनि उसले लिएको छ । उसले वार्षिक वृद्धिदर ११.५ हासिल गरेको छ । सेवा क्षेत्र, उद्योग र कृषिलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गरेको छ । 
यसैगरी रुवान्डाले आफ्नो निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै सन् २०१८ सम्ममा २८ प्रतिशत निर्यात बढाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । हाल १८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी २४ प्रतिशत जनसंख्यामा यसको पहुँचमा छ । सन् २०१८ सम्ममा ५६३ मेगावाट उत्पादन गरी ७० प्रतिशत घरधुरीलाई विद्युत् सेवा दिने अठोटका साथ अघि बढेको छ । वित्त विकास र वित्तीय सेवामा सुधारले वित्तीय क्षेत्रमा द्रुतगतिमा वृद्धि भइरहेको छ । फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धिका बाबजुद मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरण अवस्थामा छ । बैंकिङ क्षेत्र स्थिर र राम्ररी पुँजीकृत भएको स्थितिमा छ ।

इथियोपियाली मोडेल
विश्वको अर्को भूपरिवेष्टित मुलुकहरूमध्ये इथियोपिया पनि एक हो । विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको भूपरिवेष्टित मुलुकमा यो पर्छ । अफ्रिका महादेशमा नाइजेरियापछि जनसंख्यामा दोस्रो हो । आफ्नो इतिहासको धेरै समय त्यहाँ राजाले शासन गरे । ८० भन्दा बढी भाषा बोलिन्छ । बालबालिकाले मातृभाषा र राष्ट्रिय भाषामा पढाइ गर्छन् । खडेरी, भोकमरी, कुपोषणलगायतका समस्याबाट ग्रस्त इथियोपियाको अवस्था रुवान्डाबाट अलि फरक भए पनि विभिन्न संकटका बाबजुद विकासमा फड्को मारेको छ । स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पुँजीगत परियोजनामाथि (खासगरी आधारभूत संरचनामा) रकम खर्चिरहेको छ, उसले । यसैकारण ‘डाइभर अफ बुम’ को अवस्थामा ऊ पुगेको छ । यसको मुख्य कारण त्यहाँको सरकार आफैं होइन, सरकारद्वारा सञ्चालित कम्पनी मार्फत विकास, निर्माण र संरचनामा खर्च गर्छ । सरकारले औद्योगिक पार्कदेखि चिनी कारखाना र पावर लाइन तिनै संस्थामार्फत बनाउने गरेको छ । खासगरी कर्मसियल बंैक अफ इथियोपिया, इथियो टेलिकम र इथियोपिया इलेक्ट्रिक पावरको त्यहाँको पुँजीगत लगानीमा ७० प्रतिशत योगदान छ । त्यहाँको सरकार र सैनिकले मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गरेको छ, यसले कुनै पनि आर्थिक गतिविधि गर्न सरल भएको छ । बाहिरबाट लगानीकर्ता आउँछन् र विकास निर्माण गर्छन् भन्ने पक्षमा इथियोपियाली सरकार फिटिक्कै छैन, देखिँदैन । 
इथियोपियाको द्रुतगतिमा भइरहेको आर्थिक वृद्धिको मोडेलबारे धेरै लेखिए, चर्चा गरिए । त्यो क्रम अझै जारी छ । तर, ती सबैमध्ये महत्त्वपूर्ण छ, विश्व बैंकको १७१ पृष्ठको ‘इथियोपियाज ग्रेट रन : दि ग्रेट एसिलेरेसन एन्ड हाउ टु पेस इट’ हो । सन् २००० यता यो मुलुक सातौं तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुक हो । सन् १९८१ देखि १९९२ सम्म उसको जीडीपी ०.५ प्रतिशतले बढ्न नसके पनि १९९३–२००४ सम्म ११ प्रतिशतमा पुग्यो, जुन चीन अथवा भारतभन्दा धेरै राम्रो हो । सन् २००० मा इथियोपिया विश्वकै सबैभन्दा दोस्रो गरिब राष्ट्र थियो । आज उसलाई विश्वकै दोस्रो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीनसँग तुलना गर्न थालिएको छ । यसप्रकारको उपलब्धि प्राप्त गर्नुमा आधारभूत संरचनामा उसको ठूलो लगानी प्रमुख कारण हो । 
संघीय सरकारले अन्तरप्रदेशीय राजमार्ग बनाइरहेको छ । त्यहाँ विद्युत् विकास, रेल कनेक्टिभिटी उच्च छ, यी सबै कुनै भ्रष्टाचार काण्डबिना भइरहेको छ । कृषि र विकास निर्माणमा पनि उसले राम्रो गरिरहेको छ । अब उसको ध्यान हलुका वस्तु उत्पादनतिर उन्मुख भएको छ । चीन या पूर्वी एसियाली मोडेलविपरीत इथियापिया आफ्नो अत्यन्तै बलियो पुँजी नियन्त्रणमार्फत ‘ओभरभ्यालु’ मुद्रा कायम राख्न सफल छ । यसका लागि उसले प्रिमियम डलरमा ग्रहण गर्छ । जसले गर्दा कम्पनीहरूलाई स्थानीय इथियोपियाली मूल्य कम भए पनि सामान निर्यात गर्न सजिलो छ । आयातकर्ता जोसुकै भए पनि उनीहरूका लागि सजिलो वातावरण छ, त्यहाँ । उदाहरणका लागि फूल निर्यातकर्ताले पनि उपभोग्य वस्तु आयात गर्न डलरसम्म आफ्नो पहुँचको उपयोग गर्न पाउँछन् । यो उसको प्रबन्धकीय या प्रविधि क्षेत्रको पहिलो विशेषज्ञता हुन सक्छ । त्यहाँका बैंकहरूलाई मुद्रास्फीतिको दरभन्दा तल झर्दा पनि ऋण निकासा गर्न त्यहाँ निर्देशन दिने गरिन्छ । आश्चर्यको कुरा त के छ भने धनको भुक्तानी गर्न त्यहाँ ऋणको माग बढ्दो छ । पोर्टफोलियो लगानीकर्ता (पुँजी बजारमा गर्ने लगानीकर्ता) हरू र विदेशी बैंकहरूप्रति त्यहाँको सरकारको एक खालको वैचारिक भिन्नता छ । विदेशी ‘पोर्टफोलियो लगानी’ भन्दा आन्तरिक स्रोत र साधनको प्रयोग रकम जुटाउनका लागि उसले गर्ने गरेको छ । त्यसैले त उसले केन्याको ‘आईपीओ टेलिकम’ को लगानी मुलुकमा भित्र्याउनुको साटो सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चारको एकाधिकारबाटै लाभ लिन उद्यत देखिन्छ । हामी कहाँचाहिं नेपाल टेलिकमलाई धराशायी बनाउने र निजी कम्पनी एनसेललाई बढाबा दिने नीति सरकारले अख्तियार गरेको पाइन्छ । अझ कर छुटका लागि पनि राजनीतिक दलपिच्छे लबिइङ हुने गरेको छ । 
अर्को कुरो, सम्भवत: अँगोलापछि विनिमयबिनाकै सबैभन्दा ठूलो दोस्रो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो इथियोपिया । उसले अगामी केही वर्षभित्रै यो नीतिमा परिवर्तनको छाँट टाढा–टाढासम्म देखिन्न । विज्ञहरूले विदेशी पुँजीलाई आकर्षण गर्न लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत दूरसञ्चार कम्पनीलाई भित्र्याउनुपर्ने सुझाएका छन् । तर, त्यसलाई उसले अस्वीकार गर्दै आएको छ । वित्तीय बजारको परम्परालाई उसले बेवास्ता गरेको छ । राज्यको दिशा, एकाधिकार, विनिमय र मूल्य नियन्त्रणमा केन्द्रित छ । जमिन, श्रम, लजिस्टिक, ऋण र विद्युत्माथि केन्द्रित भएर अघि बढ्न पाँच वर्षको योजनाले धेरै महत्त्व राख्छ । इथियोपिया विश्व व्यापार संघ (डब्लूटीओ) मा छैन । अर्थात् मुलुक सेवाहरू, टेलिकम वा वित्तीय क्षेत्रमा थप खुला हुन इच्छुक छैन । यी क्षेत्रहरूले कर भित्र्याउन अनुमति दिन्छ । आयात करको योगदान जीडीपीमा सन् २०१३–०१४ मा ४.४ थियो । 
यसैगरी आईएमएफको सहयोग पनि उसले लिन चाहेको छैन । मुद्राको अभाव अर्थतन्त्रमा खुबै पर्ने गर्छ । तर त्यो समस्या छैन, कारण यहाँ उत्पादित कफी विदेशमा बेचेर डलर भित्र्याइन्छ । स्थानीय बजारको तुलनामा विश्व बजारमा विनिमय दर घटबढले खासै प्रभाव पर्दैन । यहाँको बैंकिङ क्षेत्रको नीति पनि उपयोगी छ । धेरै युरोपेली र अमेरिकी राजनीतिज्ञहरू पश्चिमा मुलुकमा पनि यो लागू गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । बैंकमा रकम जम्मामा ५ प्रतिशत र उधार दर (लेन्डिङ रेट) ९ प्रतिशत रहेको छ, जुन आईएमएफले २०१५–१६ मा प्रक्षेपण गरेको औसत दरको नजिक छ । यो दरमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई सरकारले ऋण दिने गरेको छ । अफ्रिको सिंह (दी हर्न अफ अफ्रिका) भनेर समेत चिनिने इथियोपिया ५० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो खडेरीको चपेटामा अघिल्लो वर्ष पर्‍यो । सयौं मानिसलाई त्यसले प्रभावित पारेको छ, सयौं भोकमरीको सिकार भए । तर, सोमालिया र दक्षिण अफ्रिकाको तुलनामा केही कुरा इथियोपिया पृथक् देखियो । खडेरीबाट सिर्जित समस्या समाधानमा मुलुकले देखाएको तदारुकताप्रति अक्सफामका विकास च्यारेटी प्रमुख मार्क गाल्ड्रिनले भन्छन्, ‘वास्तविक आर्थिक प्रगति, राम्रो तयारी र सही समयमा सरकारको बलियो दृढ इच्छाशक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगले समस्यालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न इथियोपिया सफल भयो ।’
खडेरीको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न त्यहाँको सरकारले सुरुमै जिल्लागत ‘वार्निङ’ प्रणाली अपनायो । खाद्यान्न जम्मा गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्यो । एक अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगमा ७ सय ३५ मिलियन अमेरिकी डलर उसले आफ्नै लगानी गर्‍यो, जुन रकम उसको कुल जीडीपीको ६१.६४ अर्ब अमेरिकी डरलको १० प्रतिशत हो । इथियोपियाले देखाएको चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खुबै प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । नेपालमा शक्तिशाली भूकम्प गएको दुई वर्ष भइसक्यो, पीडितहरूको पुनस्थापना अझै पनि हुन सकेको छैन । 
मुलुक यतिमै सन्तोष भने छैन । इथियोपिया अब स्पेस सेन्टर निर्माण गर्ने योजनामा समेत बनाएको छ । यसका लागि अभियानै सुरु गरिसकेको छ । ‘दी इकोनोमिस्ट’ अखबारका अनुसार मुलुकको प्राचीन धार्मिक सहर लालिवेला स्पेस सेन्टर निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । चिली र हवाईमा भएको ‘अब्जभेटरी’ भन्दा ठूलो र संसारकै विशाल स्पेस सेन्टर बनाउने सपना उसले हेर्न थालिसकेको छ । आफ्नै उपग्रह छाड्ने तयारी पनि उसले गरेको छ ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×