अन्योल र अनिश्चिततातिर

यी दुई घटना भिन्नाभिन्नै प्रसंग र परिस्थितिमा भएका थिए । पहिलो घटनाले मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बढ्दो हिंसात्मक प्रवृत्ति झल्काउँछ भने दोस्रो घटनाले भारतको नेपालप्रतिको आक्रामक असहिष्णु व्यवहारकै पुष्टि गर्छ । पहिलो घटना प्रतिपक्षी राजनीतिक दल एमालेको राष्ट्रिय अभियान सम्बोधन कार्यक्रम बिथोल्न आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाको कार्यकर्ताबाट ‘अवाञ्छित’ हस्तक्षेपपछि ‘आत्मरक्षार्थ’ सुरक्षाकर्मीले ‘बाध्यतावश’ गोली चलाएपछि घटित भएको थियो । तर मारिने पाँचैजना मध्ये एक सरकारी कर्मचारीसहित अरु मधेसी मोर्चाको विरोधी गतिविधिसित असम्बन्धित व्यक्ति थिए । दोस्रो घटनामा नेपाली जनताले एक महिनाअघि नै दुवै पक्षका सुरक्षा अधिकारीहरूको सहमति र स्वीकृतिपछि आफ्नै भूमिमा निर्माण गरेको कल्भर्ट भारतीयहरूले भत्काएकाले विरोध प्रदर्शन गर्दा एसएसबी नेपाली भूमिभित्रै पसी चलाएको गोलीले नेपाली नागरिक मारिएको थियो ।

पहिलो घटनामा विवादको जड संविधान संशोधन पहिले कि निर्वाचन पहिले भएको छ । असोज २०७२ मा संविधान घोषणापछि चर्केको मधेस आन्दोलनका माग र मर्मलाई सत्तापक्षले आत्मसात नगर्दा हिंसात्मक घटना दोहोरिनुसितै निर्वाचनद्वारा संविधान कार्यान्वयनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने कार्य ढिलो अनि जटिल भएको छ । नेपालको संविधानलाई लिएर भारत असन्तुष्ट हुँदा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आलोचित हुनपुगेको छ । अहिले नेपालभित्रै संशोधनको निम्ति बहुमत पुर्‍याउन सत्तासमीकरणमा भइरहेको कसरतकै सन्दर्भमा चैत १ गते दिल्लीमा भारतीय नेताहरूले हाम्रा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई ‘सबैलाई समेटेर’ निर्वाचनमा जान सुझाव दिनाले संविधानप्रति भारतीय अडान र दृष्टिकोणमा कुनै फेरबदल नभएको पुष्टि गर्छ । चुनावलाई नै सत्ता रणनीतिको प्राथमिकतामा राखेको संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि संयोगवश पहिले संशोधन अनिमात्र चुनाव भन्न थालेको छ । आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चाको मागप्रतिको यो सकारात्मक दृष्टिकोणले राजनीतिक परिवेशमा केही परिवर्तनको संकेत त गरेको छ । तर संसदमा संशोधन विधेयक पारित गर्न दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याउनकै निम्ति हालै सत्तामा सहभागी गराइएका राप्रपा तथा एमालेको संशोधन विरोधी अभियानले समस्या समाधान होइन, बल्झाउने नियति नै प्रस्ट्याउँछ । जसरी मधेसी मोर्चाले प्रादेशिक सीमांकनको अनिवार्यतालाई नै आफ्नो ‘बटम लाइन’ भनी अड्डी लिएको छ, त्यसैगरी एमालेले कुनै हालतमा पनि संशोधन हुन नदिने कबुलेको छ । यी दुई अतिवादी अडानबीच सामञ्जस्यताको चुनौती प्रमुख सत्तारुढ दलहरूले थेग्नुपरेको छ । वास्तवमा एमालेको रणनीति अहिले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वलाई असफलताको पगरी गँुथाउनेमा मात्र सीमित नभई भारतको सबैलाई समेट्ने अडान तुहाउनसमेत अभिप्रेरित छ । आफ्नो यस अहम्को दूरगामी परिणतिप्रति भने एमाले नेतृत्व सचेत देखिँदैन । उसको यो आत्मविश्वासले एमालेलाई राजनीतिक सफलताको सिँढी चढाउन भने सक्ने छैन । किनभने नितान्त स्वार्थजन्य विचार र नीतिले मुलुकलाई उँभो लगाउँदैन, अस्थिरता र अन्योलकै आहालमा डुबाउँछ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, राज्यको कमी—कमजोरी, नेतृत्वको असफलता र तंग्रिनै नसक्नेगरी बढेको पराश्रयताको साथै खुला सिमानाकै कारण नेपाली भूमिभित्रै अनधिकृत तवरबाट घुसी भारतीय सुरक्षाकर्मीले ज्यादती बढाएका छन् । जसले गर्दा कञ्चनपुरमा नेपाली युवक अनाहकमा मारिएका छन् । खुला सीमा हुनु नै सीमा विवादको एक प्रमुख कारण हुने गरेको छ । त्यसैको निहुँमा सीमाञ्चल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली बारम्बार सताइएका छन् । कञ्चनपुरमा विवादको मुख्य कारण दुई मुलुकबीच सीमा क्षेत्रमा गाडिएको सीमास्तम्भ (पिलर) १९९ र २०१ बीचको २०० नम्बरको सीमास्तम्भको नामोनिसान नरहनु र उक्त सीमास्तम्भ भएको जमिनबाट उत्तरपट्टि नेपालभित्र निर्मित कल्भर्टसम्मै भारतीय सीमा रहेको दाबी हो, जुन स्थानीय नेपाली बासिन्दा स्वीकार्दैनन् । स्थानीय बासिन्दाको भनाइमा ‘एसएसबीले गोली चलाउँदा नेपालतिर सशस्त्र प्रहरी उपस्थित भए पनि आदेश नपाएको भन्दै प्रतिकार गरेन’ । तर सर्वसाधारणको जिज्ञासा के भने त्यसबेला एसएसबीले चलाएको गोली त्यहाँ उपस्थित सशस्त्र प्रहरीकै जवान अथवा अधिकृतलाई लागेको भए प्रतिकारको निम्ति आदेश कुरेर बस्थे ? के हाम्रा सुरक्षाकर्मी यति अनुशासित छन् कि आदेश नपाएसम्म छातीमा गोली थाप्न किञ्चित आनाकानी गर्दैनन् ? निश्चय नै नेपाली सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ प्रतिकारको कारबाही गर्न संयम अपनाएकाले अनाहकमा घट्न सक्ने भयावह परिस्थिति टार्नसके । तर त्यस संवेदनशील घटना र घडीप्रति भारतीय पक्ष नितान्त असंवेदनशील र अनुत्तरदायी रहेको तथ्य काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले घटनालाई सरासर नकार्नुबाट पुष्टि हुन्छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार एसएसबीका निरीक्षकले चार राउन्ड गोली चलाएका थिए । भारतीय दूतावासको दाबीअनुसार एसएसबीले गोली चलाएको होइन भने त्यो निश्चय पनि भारतीय आतंककारीको गोली थियो, जसबाट नेपाली नागरिक मारिएका थिए । आतंककारी मात्र अर्काे मुलुकभित्र अनधिकृत तवरले पस्न सक्छ । त्यसैले पनि नेपालले अब प्रतिआतंकवादको रणनीति अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रतिआतंकवादी नीतिको यथेष्ट कारणमध्ये एकभित्र पनि आतंकित हुनसक्छ भनी उसको व्यवहारले बुझ्नुपर्छ । 
भारतको एसएसबीबाट सीमाञ्चल क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली सताइएको, पिटिएको, लुटिएको, अत्याचारबाट आतंकित भएको अनगिन्ती चरणहरू मध्येको कञ्चनपुर गोलीकाण्ड पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । घर—घरमै पसी गोली हान्ने, कुटपिट गर्ने, महिलालाई अभद्र व्यवहार गर्ने कामसमेत एसएसबीबाट भएको छ । नेपाल प्रहरीको हतियारसमेत खोसेको छ । पोहोर मंसिरमा सुनसरीको हरिपुरमा एसएसबीको गोलीबाट ४ नेपाली नागरिक घाइते भएको र गत पुसमा मात्रै भारतको बल मिच्याइँविरुद्ध तिलाठीका जनताको प्रतिकारको घटना नेपालीको स्मृतिपटलमा ताजै छ । नेपाल सरकार यसबारे जानकार हुनुका साथै प्रतिवाद पनि गरेको छ । तर भारतीय आचरण र प्रवृत्ति भने उस्तै छ । भारतको यो प्रवृत्ति र व्यवहार नेपाली र नेपालमा मात्र सीमित छैन । बंगलादेशको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि यस्तै हुने गर्छ । तर बंगलादेशी सीमा सुरक्षाकर्मी प्रतिकार गर्न भने चुक्दैनन्, ‘क्रसबोर्डर फायरिङ’ चलिरहन्छ । 
सन् १९९९ मा भारत र पाकिस्तानबीच कारगिलमा संघर्ष भएपछि के. सुव्रमन्यमको अध्यक्षतामा तयार गरिएको ‘द कारगिल रिभ्यु कमिटी रिपोर्ट’ (सेज, २०००) को सुझावअनुसार भारतको सबै सीमा क्षेत्रमा सतर्कता बढाउन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रमा समेत सीमा सुरक्षाबलको संख्या बाक्लै हुनेगरी बढाएको थियो । र, एक किसिमले हाम्रो खुला सीमा भारतको बोर्डर अब्जरभेसन पोष्ट अन्तर्गतका अर्धसैनिक दस्ताको नियन्त्रणमा पुगेको छ । हाम्रोतर्फ भने सीमा रेखदेखका निम्ति सीमित संख्यामा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको छ । सशस्त्र प्रहरीबल गठन गरिँदा उसको काम—कर्तव्य भनी तोकिएको १२ बुँदामध्ये सातौं बुँदामा मात्र ‘नेपालको सीमा सुरक्षा’ गर्ने दायित्व किटान गरिएको छ । त्यसको निम्ति दक्षिणी सीमामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी (३ हजार) को संख्या हात्तीको मुखमा जिराजस्तो भएको छ ।
सबैजसो मुलुकमा आआफ्नो सीमा क्षेत्रमा अरु ठाउँमा भन्दा बढी सतर्कता अपनाइने गरिन्छ । किनभने सीमा क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा खलल पर्नाले साँध जोडिएको मुलुकको द्विपक्षीय सम्बन्धमा समेत असर पर्ने हुँदा त्यसप्रति बढी संवेदनशील हुनुपर्ने स्वाभाविक नै हुन्छ । तर हामी भने सीमा क्षेत्रलाई राजस्व उठाउने मुख्य माध्यम र यसैसित सम्बन्धित आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण स्थलभन्दा आफ्नै मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ सीमा सुरक्षा सन्दर्भमा निस्फिक्री छौं । सीमा मिचिएकै बारे जबसम्म सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले आवाज उठाउँदैनन्, काठमाडौंको केन्द्रीकृत सरकारलाई मुलुकको चौहद्वी कहाँसम्म फैलिएको छ भन्नेसमेत जानकारी हुँदैन । त्यसैले सुस्ता क्षेत्रको करिब १५ हजार हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको इतिहास भएको छ । त्यस्तै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना तैनाथ छ । तर यी संवेदनशील मुद्दाहरू अब मुद्दा बन्न छाडिसकेका छन् । किनकि ती मुद्दाहरूमा विवाद गरेर भारतसितको ‘सुमधुर’ सम्बन्ध बिथोलिएला भनेर कुनै पनि सरकार गम्भीर हुनसकेको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा छताछुल्ल भएको दलीय विवादले मुलुकलाई अनिश्चिततातिर डोर्‍याउनुका साथै सामाजिक विसंगति र विचलन बढाई द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरेझैं बाह्य सम्बन्धमा पनि परिस्थितिको आकलन गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्नसकेका छैनौं । अव्यवस्थित घरेलु राजनीतिको प्रभाव हाम्रो जनसुरक्षा संयन्त्रहरूमा समन्वयको अभावले प्रस्ट्याउँछ । पोहोर टिकापुरमा सशस्त्र प्रहरीले प्रतिकार नगर्दा निहत्था प्रहरी अधिकृत र जवानहरू मारिएका थिए । जनपद प्रहरीले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराए अनुसार सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाएकोले राजविराज (सप्तरी) मा नागरिक मारिएका हुन् । राज्यको सुरक्षा निकायहरू बीचकै समझदारीको अभावकै कारण जनतामा असुरक्षाको भावना बढेको छ । 
अर्काेतिर भारतमा नरेन्द्र मोदीको सत्तारोहणपछि दिल्लीको छिमेक नीतिमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा हाम्रो संविधानप्रतिको हस्तक्षेपकारी असन्तुष्टिका साथै नाकाबन्दीको अमानवीय व्यवहारले तुषारापात गरेको थियो । आन्तरिक राजनीतिमा मोदीको पकड बढ्नुसितै उसको छिमेक नीतिमा असहिष्णुता बढेको छ । यसको संकेत मोदी सत्तारुढ भएपछि नेपाली भूमिमा भारतीय एसएसबीको बढ्दो हिंसात्मक गतिविधिले नै दिन्छ । फलस्वरुप नेपालको सीमा क्षेत्रको असुरक्षासितै राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको छ । मोलाइ जाहिन कूटनीतिक संवादद्वारा यस चुनौतीको व्यवस्थापन गरिनु अति नै जरुरी भएको छ । यसको लागि महत्त्वपूर्ण तत्त्व भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय हितको मुद्दाप्रति अटुट समझदारी हुनु हो । अन्यथा नेपालका राजनीतिक दलहरू बीचको मनोमालिन्य र पराश्रयमुखी आचरणकै कारण मुलुकको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको अपहरण हुन बेर छैन । र जनता फिरौती तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा पुग्नु पर्नेछ । यस दुरुह स्थितिबाट बच्न राष्ट्रिय चिन्तनको खाँचो छ, जसप्रति हाम्रो नेतृत्व वर्गले चासो राख्नसकेको छैन ।