खाद्य सुरक्षा गर्न माग

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन लागू गर्न भेलाले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खाद्य अधिकार ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम संघिय र प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठनलाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएको छ ।

स्थानीय तहमा किसान सायहता कक्ष र जिल्ला तहमा किसान अदालत व्यवस्था गरी तत्काल न्याय निरुपण गर्न अपिल गर्न माग राखेको छ । ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम खाद्य असुरक्षित परिवारको पहिचान गर्न, खाद्य सहायता परिचय पत्र उपलब्ध गराउन र कृषि पेशाको संरक्षण गरी किसानको सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्दै खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि ११ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

भेलाले भूउपयोग ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम कृषियोग्य भूमिको पहिचान, वर्गीकरण, जग्गाको चक्लाबन्दी रोक्न र कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न र भूमिहीन किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले समयमै किसानलाई गुणस्तरीय बिउबिजन, मल, आधुनिक औजार तथा सिँचाइको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न नसकेको कारण खाद्य उत्पादनमा ह्रास हुन गई भोकमारीको अवस्था सृजना हुने गरेको समेत उल्लेख गरेको छ । खाद्य संकट व्यहोर्नुपरेका समुदायले भारत तथा तेस्रो मुलकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको समेत बताएको छ ।

किसानका लागि छाडा चौपायाको व्यवस्थापन एक समस्या भएको उल्लेख गर्दै तीन तहका सरकारबाट छाडा चौपाया व्यवस्थापनको समस्याको समाधानका लागि संवेदनशील तथा जवाफदेही हुन अनरोध गरेको छ । घोषणा पत्रमा किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुहरूको बिक्रीवितरणमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्न नपाई बिचौलियाहरू हाबी हुनुले किसानहरू मर्कामा पर्दै आएको प्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘किसानहरूले उत्पादन गर्ने तरकारी, फलफूल, दुधजन्य, मासुजस्ता खाद्यवस्तुको पनि समयमै समर्थन मूल्य तोकी सोहीअनुसार बिक्रीवितरण, बजारीकरण, खाद्य बैंक, चिस्यान तथा भण्डारण गृहहरू आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्न बजेट विनियोजनसमेत गरी सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दछौं’– घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

खाद्यवस्तुहरूको गुणस्तर, म्याद गुज्रिएका, लेभल तथा मिति नभएका, अखाद्यवस्तुको मिसावट भएका, तौल कम भएका, खुला सिमानाका कारण अखाद्यवस्तुको निकासी हुनेतर्फ ध्यानकर्षण गराएको छ । तीनै तहका सरकारसँग प्रभावकारी बजार अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्न भेलाले माग गरेको छ ।