मन्त्री बनेको ३ दिनमै राजीनामा

पार्टी प्रदेश कमिटीको निर्णयअनुसार राजीनामा दिएको अहिरले बताए । ‘राजीनामा स्वीकृत गर्ने नगर्ने मुख्यमन्त्रीको काम हो,’ उनले भने । जसपाले सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसमेत दिएको छ । जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरे समर्थन फिर्ता लिने तयारी भइरहेको दाबी गरे । ‘हामीले मन्त्रीका लागि भण्डारीलाल अहिर र अम्बिका काफ्लेको नाम निर्णय गरेर सिफारिस गरेका थियौं, तर एक जनालाई मात्र मन्त्री बनाइयो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन बीचको सहमति कार्यान्वयन नभए समर्थन फिर्ता लिन्छौं ।’

अहिरको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेट्न शनिबार काठमाडौं पुगेका छन् । मन्त्रालय नथप्दासम्म जसपा र नागरिक उन्मुक्तिले अड्को थापिरहने र मन्त्रालय थप्न एमालेले नदिने भएपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार उनले यादवलाई एक मन्त्रीमै सहमति गराउने प्रयास गर्नेछन् । त्यसमा सफल नभए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर मन्त्रालय थप गर्न प्रयास गर्नेछन् ।

माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले लिखित सहमति गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । तर, मन्त्रालय थप्ने विषय अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । ‘जसपालाई २ मन्त्रालय दिनैपर्ने, नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि मिलाउनैपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले मन्त्रालय थप्ने विषयमा एमालेसँग गहन छलफल गरेर निर्णय लिने गरी मुख्यमन्त्री काठमाडौं जानुभएको छ ।’

गठबन्धन जोगाउन मुख्यमन्त्री महरा मन्त्रालय संख्या १२ पुर्‍याउने प्रयासमा छन् । एमालेले मन्त्रालय थप्ने निर्णयमा असहमति राख्दै आएको छ ।

लुम्बिनीमा अहिले मुख्यमन्त्री महराले ७ मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । एमालेका चेतनारायण आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, जसपाका अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था र माओवादीका दीपेन्द्रकुमार पुनलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९, माओवादीका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादीका १ र १ स्वतन्त्र गरी ४८ सांसदको समर्थनमा चैत २३ मा माओवादीका महरा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले चैत ३० मा विश्वासको मत लिएका थिए । महरालाई समर्थन गर्ने बेलामा जसपालाई दुई मन्त्रालय दिने र एकीकृत समाजवादी तथा स्वतन्त्र सांसदलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनेसहित ७ बुँदे लिखित सहमति भएको थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाका एक सदस्य निलम्बनमा परेपछि ८६ संख्या कायम छ । २७ सदस्य रहेको कांग्रेस, ३/३ सदस्य रहेका लोसपा, जनमत, राप्रपा र एक सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रतिपक्षमा छन् । ३ सदस्य रहेको जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत कायम रहनेछ ।