रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय खारेज, रुकुमकोटमै राख्न सर्वोच्चको आदेश

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ मा गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदरको मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता किरण गौतमका अनुसार तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर परेको रिटका पक्षमा फैसला गर्दै तत्काल जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटमा नै राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह रावत थिए ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ १८ मा उक्त रिट उपर आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय तत्कालन कार्यन्वयन नगर्नु/नगराउनु भनेको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दा २०७७ फागुन ५ मा संवैधानिक इजलासमा जाने आदेश भएको थियो । त्यसपश्चात पटक–पटक उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिँदै सर्दै भएको थियो ।

जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटमा नै हुने आदेश आएपछि यहाँका स्थानीयवासीले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । सिस्ने–६ रुकुमकोटका भरत बुढाथोकीले अदालतको फैसलाबाट लामो समयदेखीको गतिरोध हटेको बताए । अगामी दिनमा जिल्ला सदरमुकाम र सिंगो जिल्लाको विकास तथा विस्तारमा गती आउने अपेक्षा उनको थियो ।

जिल्ला सदरमुकामको विषयमा फैसला आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै रुकुमकोट र आसपासका क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माले यसपछि पनि सदरमुकामको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूका बीचमा कुनै अप्रीय घटना हुन नदिन आफूहरू तदारुकताका साथ खटिएको जानकारी दिए ।

रुकुम जिल्लालाई २०७४ सालमा रुकुमपूर्व र पश्चिम गरी दुई जिल्लामा बाँडिएको थियो । रुकुमपूर्व जिल्लालाई लुम्बिनी प्रदेश र रुकुम पश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशमा राखिएको छ ।