लुम्बिनीमा लैंगिक समानता र समावेशीकरणको अवस्था कमजोर

तिनै विभेदका कारण लुम्बिनीमा हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांक छ । एसिया फाउन्डेसनको तथ्यांक अनुसार प्रदेशका २२.६ प्रतिशत महिला शारीरिक र १४.८ प्रतिशत मानसिक साथै ८. ३ प्रतिशत हिंसाको शिकार भएका छन् । हिंसामा परेकामध्ये ७०.४ प्रतिशतले आफूले भोगेको हिंसाविरुद्ध कसैलाई नबताउने गरेको पाइएको छ ।

जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । देशभरमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १ सय ५१ हुँदा लुम्बिनीमा २ सय ७ देखिएको छ । प्रदेशमा १४ लाख ९ हजार ९ सय ६५ एकल महिला छन् ।

एसिया फाउन्डेसनले जनगणना २०७८ र प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरणलाई लिएर तथ्यांक प्रस्तुत गरेको हो । धेरैले रुढीवादी संस्कार मान्दा र लैंगिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिएको छ । विविधताको सम्बोधन र सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान नदिँदा द्वन्द्व समाधान र मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एक र संघका २६ निर्वाचन क्षेत्रमा एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसद छन् । जातीय समावेशीता हेर्दा ब्राम्हण क्षेत्री समुदायका ४० सांसद बन्दा जनजाति १६, थारु १५, मधेशी ७, दलित ५, मुस्लिमबाट ३ र सीमान्तकृतको वादी समुदायबाट एक जना छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय एक जातिका मानिस बस्छन् भने ४४ वटा भाषा प्रचलनमा छन् । यस्तै ११ धर्मका मानिसको बसोबास छ । यस्तै सरकारमा १५ सचिव हुँदा महिलाको संख्या शून्य छ । दाङको लमहीमा बिहीबार आयोजना गरिएको लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा, अपांगता र राज्यको पहुँचमा पुग्न नसकेका सीमान्तकृत समुदाय अन्य प्रदेशका तुलनामा बढिरहेको बताइएको थियो । तीन तहका सरकार निर्माण भए पनि मुद्दाहरु राजनीतिकरण गर्नुको सट्टा पार्टीकरण गरिँदा समस्या भएको निश्कर्ष निकालिएको थियो ।

एसिया फाउन्डेसनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक लक्ष्मी नेपाली श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक समानता, विविधता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा नीति निर्माण, सशक्तिकरण र समुदाय जागरणमा नागरिक समाज र सरकारसँग मिलेर काम गर्ने योजना रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले राजनीतिक अस्थिरताका कारण लक्षित समुदायलाई अगाडि बढाउने कतिपय नीति निर्माण नभएको र भएका नीति कार्यान्वयनमा जान समस्या रहेको बताए । महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई सीप विकास, आत्मनिर्भर र हिंसाको प्रतिकार गर्न सिकाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको भए पनि अपेक्षा अनुसार उपलब्धी हासिल नभएको उनले जनाए ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी आनिक रानाले जनगणना संकलनमा समेत आफ्नो समुदायलाई छुटाइएको गुनासो गरिन् । उनले रुपन्देहीको बुटवलमा मात्र यौन व्यवसाय गरेर ज्यान पाल्ने ७ सय रहेको भन्दै प्रदेशभरमा ४ सय ३२ जनामात्रै यौनिक अल्पसंख्यक देखिनुले घरपरिवारमा समेत समुदाय खुल्न नसकेको स्पष्ट रहेको बताइन् । उनले यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानलाई स्वीकार्न र सरकारी नीति कार्यक्रम, बजेट र योजनामा समेट्न आग्रह गरिन् ।

अधिकारकर्मी मोहम्मदी सिद्धिकीले संघीयता आएपछि पनि धर्म, संस्कार र रीतिथितिका नाममा महिलामाथि थिचोमिचो कायम रहेको गुनासो गरिन् । मुस्लिम र हिन्दु दुबै कानुन मान्नुपर्ने बाध्यताले मुस्लिम महिला दोहोरो समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो । उनले मुस्लिम बालिकाले पढ्ने सबै मदरसालाई सरकारीकरण गर्नसके शिक्षामा उनीहरुको पहुँच बढ्ने, रोजगार हुने र हिंसा कम हुने उपाय सुझाइन् ।

मुक्त कमैया समाजका हरिचन्द्र चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ हजार ५ सय ९ मुक्त कमैया परिवार रहेको भन्दै उनीहरुको पुर्नस्थापनामा राज्य मौन रहेको बताए । ‘हामीहरु सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका छौं । त्यो पनि भोगका आधारमा हाम्रो हुन्छ हुँदैन पत्तो छैन,’ उनले भने ।

यस्तै मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले कम्लरीमुक्त घोषणा गरे पनि अझै कम्लरीका समस्या पहिचानमा सरकार नलागेको बताइन् । बलात्कारबाट जन्मेका कम्लरीका बालबालिका अझै पनि नागरिक सरह बाँच्न नपाएको उनको गुनासो छ ।

कार्यक्रममा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजीत थारु, गैरसरकारी संस्था महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष सुशीला बेल्वासे, प्रदेशसभा सदस्य सन्जुकुमारी चौधरी, तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रवि सेन्चुरी, प्रदेशसभा सदस्य लौकी विक लगायतका वक्ताले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।