लु्म्बिनी

मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामाको दबाब दिन कांग्रेसद्वारा दाबी पेस

घनश्याम गौतम

(रूपन्देही) — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई राजीनामाको दबाब दिन कांग्रेसले आइतबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्मन्त्रीमा दाबी पेस गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपा, लोसपासहित आठ पार्टी र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेस गरेका हुन् ।

माओवादीसहितका सरकार समर्थित दलहरु आइतबारै समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीबाट हटेपछि चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको माग सहितको हस्ताक्षर बोकेर प्रमुख प्रमुखसमक्ष पुगेका थिए ।'मुख्यमन्त्रीजीलाई हामीले राजीनामा दिनुहोस् भनेका छौं । उहाँले दिनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं । त्यसैले हामीले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,' माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका निवर्तमान मन्त्री सुदर्शन बरालले भने ।

संघीय सरकारमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन टुटेसँगै यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको हो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले ५४ सांसदको समर्थन आफूसँग रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन निवेदन पेस गरेका हुन् ।

चौधरीलाई कांग्रेस, माओवादीका दलका नेता जोखबहादुर महरा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दलका नेता धर्मबहादुर चौधरी, लोसपाका दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेय, जनमत पार्टीका दलका नेता चन्द्रकेश गुप्ता, जसपाका दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीका दलका नेता भगवती अधिकारी, जनमोर्चाका दलका नेता तारा थापा र स्वतन्त्र सांसद खड्क बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री बनाउन भनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन पार्टीहरुले फिर्ता लिएपनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनलाई ३० दिनभित्र प्रदेश संसद्‍मा बहुमत सिद्ध गर्ने समयसीमा रहन्छ । मुख्यमन्त्री गिरीले ३० दिनभित्र प्रदेश संसद्‍मा बहुमत कायम रहेको सिद्ध गर्न नसके उनी स्वत: पदमुक्त हुनेछन् । यसको अलावा मुख्यमन्त्री गिरीले राजीनामा गरेमा मात्रै अर्को मुख्यमन्त्री चयन गर्न मिल्छ ।


प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ १६:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमाले सचेतकको नियमापत्तिपछि कांग्रेस उपसभापतिले मागे क्षमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद बलराम अधिकारी विशेष समयमा आफ्ना धारणा राखिरहेका थिए । सांसद अधिकारीले आफ्ना कुरा राखिरहेका बेला सत्तारुढ कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद पूर्णबहादुर खड्का बैठक हलमा प्रवेश गरेका थिए । सांसद खड्का अर्को सांसद अधिकारी बोलिरहेका बेला अगाडिबाट आफ्नो सिटमा गएर बसेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा कुनै सांसद बोलिरहेको बेला अगाडिबाट हिँड्न नहुने प्रावधान छ । सभामुख र बोलिरहेको सांसदको बीचबाट हिँड्न नहुने नियमावलीको नियम खड्काबाट उल्लंघन भएको थियो ।

सांसद अधिकारीले बोलिसकेपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति जनाए । उनले भविष्यमा अरु सांसदहरूलाई पनि काम लाग्ने तर्क गर्दै खड्काको सन्दर्भमा भने, 'पटक-पटक हाउसमा एउटा मर्यादाविपरीत काम भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २० (६) बमोजिम सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्न कोही पनि सदस्यलाई अनुमति हुँदैन । पटक-पटक यो सदनको गरिमा र मर्यादालाई धज्जी उडाउँदै यसप्रकारको काम भइरहेको छ । सत्तापक्षको माननीयहरूबाट यस प्रकारको काम भइरहेको छ ।'

नियमावलीको उक्त व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउन सचेतक बर्तौलाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । सभामुख देवराज घिमिरेले नियमापत्तिको विषयमा ध्यान दिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै भने, 'माननीय सदस्यहरू, उठेका कुराहरूलाई उचित ढंगबाट ध्यान पुर्‍याउँ ।'

एमाले सचेतक बर्तौलाको नियमापत्तिका आधारमा सभामुख घिमिरेबाट ध्यानाकर्षण भएपछि कांग्रेसका उपसभापति खड्काले आफूबाट नियम मिचिएको स्वीकार्दै क्षमा मागेका थिए । उनले भने, 'अनदेखाको कारणले माननीयले उल्लेख गर्नुभएअनुसार मैले नियमावलीको त्यो दफालाई उल्लंघन गरेँ, त्यसका लागि म क्षमा माग्न चाहन्छु ।'

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७९ १६:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×