ऐन संशोधन गर्दै प्रदेश सरकार

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै स्थापना भएको प्रदेश संरचना व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले धमाधम ऐन बनायो । आवश्यकता र छलफलबिनै ल्याएका ऐन कार्यान्वयनमा गएनन् । अहिले तिनै ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले संशोधन गर्ने भएको छ ।

एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारले धमाधम ऐन बनाएको थियो । सरकार सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रदेशसभाका संस्थापक सदस्य मोहनप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘जनताका समस्या सम्बोधन गर्न कानुन निर्माण गर्नैपर्थ्यो । पहिला बनेका कानुन थिएनन् । नयाँ संरचना नयाँ कानुन निर्माण गर्दै काम गर्नुपर्ने भएका सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दियो,’ उनले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा हतारमा बनाइएका ऐन दोस्रो कार्यकालमा संशोधन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ ३४ वटा ऐन संशोधनको लागि प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले उक्त ऐन दर्ता गराए पनि पारित हुन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार ऐनमा देखिएका त्रुटि, नाम सच्याउन उक्त संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । संशोधनका लागि तत्कालीन कानुन तथा सञ्चारमन्त्री बिन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन भएको थियो । त्यही समितिले तयार पारेको प्रस्ताव त्यसै समय संसद्मा लगिएको थियो ।

त्यससमयको विधेयकमा अहिले केही थप गरेर दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशसभामा अहिले विधेयकमाथि छलफल गर्ने विधायनलगायत कुनै पनि संसदीय समिति गठन छैनन् । दर्ता विधेयकमा प्रदेशसभा सचिवालय ऐनको संशोधन थप गरिएको छ । जसमा प्रदेशसभा सचिवको उमेर हदसम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर गरिएको छ ।

अहिलेको ऐनअनुसार प्रदेशसभा सचिवको उमेर हद ६० वर्ष रहेकोमा थपेर ६५ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । सचिव हरिराज पोखरेल यही चैतमा ६० वर्ष पुग्ने भएकाले उनलाई उक्त पदमा टिकाइराख्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।