कास्की — गण्डकीमा प्रदेश र स्थानीय तहले अब आफ्नै कर्मचारी भर्ती गर्न पाउने भएका छन् । बिहीबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा गण्डकी निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतले स्वीकृत भएसँगै दुवै सरकारलाई कर्मचारी राख्ने बाटो खुलेको हो । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्व सरकारले गत असोज ७ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएको ६ महिनाभित्रमा प्रदेशसभाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसैगरी प्रदेशसभामा टेबल भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नभए निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि बसेको पहिलो बैठक पुस १८ मा पूर्व प्रदेशसभा मामिला तथा कानुनमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले उक्त अध्यादेश टेबल गरेका थिए । बिहीबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठकमा सर्वसम्मत दुवै अध्यादेश पारित भएका हुन् ।

उक्त अध्यादेशलाई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री थापाले बताए । ‘अध्यादेश सिधै कार्यान्वयन गर्दैनौं,’ थापा भन्छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीसँग छलफल गर्छौं । सुझाव संकलन गर्छौं । कानुनका विज्ञसँग पनि परामर्श लिन्छौं । सच्याउनुपर्ने के–के बुँदा छन्, आवश्यकताअनुसार मस्यौदा बनाएर ऐन संशोधन गर्छौं र कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’ सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपूर्व कर्मचारीले विरोध गरेका थिए । अध्यादेशलाई टेकेर प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा अहिले धमाधम भइरहेको कर्मचारीले बताएका छन् । स्थानीय तह निजामती कर्मचारी समितिका सल्लाहकार जयराम पौडेलले अध्यादेश ठीक नरहेको बताएका छन् । ‘ऐन बनाइरहँदा कति सच्याइएको छ, हामीले पढ्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘यदि नसच्याई पारित भएको भए हामी विरोधमा उत्रिन्छौँ ।’ निर्वाचनको आचारसंहिता अगाडि नै योग्यता पुगेका कर्मचारीबाट बढुवाका लागि आवेदन आहृवान गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन हुने भन्दै बढुवाको काम रोक्न निर्देशन दिएकोमा चुनावपछि धमाधम बढुवाको सूचना निकालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । अध्यादेशमा ज्यालादारी र करारका कर्मचारी राख्न पाइने व्यवस्था छ ।

यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नहुने अध्यादेशमा छ । नयाँ नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई १ वर्ष परीक्षणकाल राखिएको छ । जागिरको लागि सहायक तेस्रो, चौथो र पाँचौं तहको पद र श्रेणीविहीन पदमा १८, अधिकृत पदमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने भनिएको छ । पुरुषले ३५ वर्ष भएपछि लोक सेवामा जागिर खान पाउने छैनन् भने महिलाको हकमा ४० वर्ष राखिएको छ । बढुवाका लागि २०७५ चैतसम्म समायोजन भई प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई सहायक पदमा भए २ वर्ष र अधिकृत पदका लागि ३ वर्ष चाहिन्छ । कर्मचारीबाट काम चित्त बुझ्दो नभए जागिरबाट हटाउन सक्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ । सहायक तह ५ वटा हुनेछ भने अधिकृत तह ६ वटा पदमा नियुक्ति, बढुवा र खटन गर्नेछ । नवौं तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । सहायक तेस्रो तह शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने छन् भने चौथो तह ८० प्रतिशत खुला, अधिकृत सातौं तह ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुनेछन् आठौं तह शतप्रतिशत आन्तरिक बढुवा हुनेछ भने नवौं तहमा १० प्रतिशत खुलाबाट छानिनेछन् ।

अध्यादेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिइएको, योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरिएको, समावेशी सिद्धान्त अपनाइएको पदपूर्तिका लागि विभिन्न किसिम राखिएको, प्रदेश सचिव प्रदेश सेवाकै रहने प्रावधान, ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधान, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाट पठाउने प्रावधान छ । स्थानीय तहमा कानुन सेवाका कर्मचारी प्रदेशबाट पठाइने, जुनसुकै पालिकामा पनि सरुवा हुन सक्ने, अन्तर स्थानीय तह सरुवा प्रदेशले गर्ने, ८५ वटै पालिकालाई एउटै बढुवा क्षेत्र मानिएको, तहगत प्रणाली अवलम्बन, योग्यता पुगेका कर्मचारीको २ महिनाभित्र एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था, निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च भुक्तानीमा छुट्टै कोषको व्यवस्था, प्रदेश किताबखाना स्थापना गर्ने विषयलाई पनि समेटिएको छ ।