बस्तीमा पसेको चितुवाको उद्धार 

प्रकाश बराल

बागलुङ — बुधबार बिहान यहाँको बस्तीमा पसेको चितुवा प्रहरी र जिल्ला वनको टोलीले उद्धार गरेको छ । बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर–३ को गुठीस्थित रप्ता खड्काको घरमा चितुवा पसेको थियो ।

छिमेकी जुटेर हल्लाखल्ला गरेपछि फेरि उक्त चितुवा स्थानीय रामु खड्काको घरमा पुगेको थियो । प्रहरी र वनका प्राविधिक आएपछि चितुवालाई सकुसल समातेर लगेका छन् ।

‘हामीले चितुवा सकुशल समातेका छौं, प्रक्रिया पुर्‍याएर सुरक्षित स्थानमा छाड्छौं,’ प्रहरी नायब उपरप्क्षक गंगाबहादुर थापाले भने, ‘समयमा खबर भएकोले कुनै क्षति नभइ चितुवा समात्न सकियो ।’ बच्चाहरू खेल्नेक्रममा देखेपछि चिच्याएर भागेका थिए । तत्काल घरका ढोका बन्द गरेर स्थानीयले प्रहरीमा खबर गरेका थिए ।

पछिल्लो समय बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ रहेको बजार क्षेत्रमै चितुवा नियमितजसो देखिन थालेको छ । कुखुरा खाइदिने समस्या त नियमित भइरहेको स्थानीयले बताए । कालिका मन्दिर रहेको जंगल तथा स्थानीय रामरेखा सामुदायिक वन र कैलमपोखरी सामुदायिक वनमा नियमित चितुवा भेटिने गरेको हो । कालिका मन्दिरमा बेलाबेला बाघसमेत प्रवेश गरेको त्यहाँ जडान गरिएको सीसी क्यामेरामा कैद हुने गरेको छ ।

पोखरा–बागलुङ सडकखण्डको मालढुंगादेखि बागलुङ बजार आउने क्रममा पनि साँझको समयमा नियमित चितुवा देखिने गरेको यात्रीले बताए । साँझको समयमा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्न डर लाग्ने गरेको स्थानीय महेन्द्र आचार्यले बताए । ‘घरमा नियमित आएर कुखुरा खाइदिएर हैरान बनाएको छ,’ आचार्यले भने, ‘कति पटक थाहा पाएर लखेट्छौं, बजारमा पसेको चितुवा घरभित्र, खोरमा र सडकमै पनि भेटिन्छ ।’

प्रकाशित : माघ ४, २०७९ १२:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयल निगमले सरकारलाई बुझायो ८८ करोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमले सरकारलाई ८८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । नेपाल सरकारसँग लिएको ऋणको तिर्नुपर्ने पहिलो किस्तावापत ७० करोड र पुससम्मको ब्याज १८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको हो ।

२०७९ असार अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऋण तिर्ने सीमा ५ वर्ष राखेर निगमलाई ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले दिएको ऋणको पहिलो किस्ता र ब्याज बुझाइएको निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

रुस र युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १ सय डलर माथि पुगेपछि निगमको घाटा चुलिएको थियो । पाक्षिक नोक्सानी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेपछि निगमले आईओसीबाट खरिद गरेको इन्धनको भुक्तानी गर्न सकेन । आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेपछि निगमले आफ्नो जग्गा धितो राखेर वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएको थियो ।

आईओसीको बक्याैता तिर्नकै लागि सरकारसँग ऋण मागेको थियो । त्यसपश्चात मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५ वर्षको सीमा राखेर ७ अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगमलाई इन्धनमा केही नाफा छ । निगमले त्यहीं नाफाबाट भएको बचतले नै वाणिज्य बैंकको ऋण चुक्ता गरिसकेको छ । तर, आईओसीलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम अझै बाँकी नै छ । ‘आईओसीलाई हालसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, र सरकारको ऋण सहित करिब १७ अर्ब ३० करोड दायित्व छ,’ निगमका ती अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७९ १२:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×