कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८८

जलविद्युत्‌ले फेरिएको नारच्याङ

आयोजनाबाट चालु आवमा ८ करोड रोयल्टी संकलन हुने, सडक तथा पुल निर्माणमा सहयोग
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — नीलगिरि साउथ हिमालको दक्षिण तथा अन्नपूर्ण तथा बराह शिखरको पश्चिम फेदीमा अवस्थित मगर बाहुल्य गाउँ हो अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ को नारच्याङ । चालु आर्थिक वर्षमा यो वडामा जम्मा ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

जलविद्युत्‌ले फेरिएको नारच्याङ

जसमध्ये ६० लाख रुपैयाँका योजना पालिकाले छनोट गरेका र १० लाख रुपैयाँ वडाध्यक्षको तजबिजका योजनामा खर्च हुनेछ । तर, यो वडामा यसै वर्ष सरकारी बजेटभन्दा ८ गुणा बढी रोयल्टी संकलन हुँदै छ, त्यो पनि जलविद्युत् आयोजनाबाट ।

नारच्याङस्थित नीलगिरि खोलामा ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि–१ र ७१ मेगावाटको नीलगिरि–२ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । ६ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला आयोजना पनि बन्दै छ । मिस्त्रीखोला आयोजना बनिसकेको छ । यस्ता आयोजना निर्माणका क्रममा हुने भौतिक विकासका अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय संरक्षण क्षेत्रमा गर्ने लगानीले नारचाङको मुहार पछिल्लो १० वर्षमा धेरै बदलिएको छ ।

‘जलविद्युत् आयोजनाबाटै यो क्षेत्रमा औसतमा वर्षमा २ करोड रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ,’ वडाध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले भने, ‘आयोजनाले नगदमात्र दिएनन्, पहुँचमार्ग बनाएर गाउँबस्तीलाई सडकले जोडे । स्थानीयले रोजगारी पाउनुका साथै व्यापार व्यवसाय फस्टाउन मद्दत पुग्यो ।’

नारच्याङमा एकसाथ ५ जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो । तिनै आयोजनाले कालीगण्डकी नदीमाथि पुल र बस्तीसम्म पुग्ने सडक खनिदिए । सडक बन्दा स्थानीय उत्पादनले बजार पायो । खेर गएको जग्गाले मूल्य पायो । व्यवस्थित मैदान बने । आमा समूहका भवन बने । मन्दिर पुनर्निर्माण तथा संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पाए । नारच्याङवासीले जलविद्युत्मा सेयर लगानी गरी राम्रो आर्थिक लाभ पनि कमाए ।

निर्माणाधीन आयोजनाले थप आसा दिएकै छन् । ‘अहिले यहाँका कोही पनि व्यक्ति भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छैन, घरबास नभएका पनि कोही छैनन्,’ फगामीले भने, ‘गाउँको विकासमा राज्य तहबाट बाहेक करोडौंको आर्थिक सहयोग मिलिरहेको छ । अझ विद्युत्को रोयल्टीबापतको रकम वडा कार्यालयले पाउन बाँकी नै छ । यसले थप विकासको आशा थपिएको छ ।’

पुस्तौंदेखि किनारामा परेको नारच्याङमा जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेपछि गाउँको स्वरूप र गाउँलेको जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको बताउँछन्, भीमबहादुर तिलिजा । ‘गाउँ यति छिट्टै फेरियो कि यस्तो परिवर्तन होला भन्ने कल्पनै गरेको थिइनँ,’ ७६ वर्षीय तिलिजाले विगत सम्झिए, ‘हिउँदमा बेंसी र बर्खामा लेक उक्लने गरिन्थ्यो । स्कुल पनि हिउँदमा बेंसीमा र बर्खामा लेकमै चल्थो । हिजोका यी बयरका झाडी र ढुङ्गैढुङ्गाको ढाँड अहिले त सहरजस्तै भएको छ ।’

जलविद्युत् आयोजनाले सिर्जना गरेको आर्थिक अवसरले गाउँलेको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको मान्छन्, अर्का स्थानीय देउजित पुन । विकास निर्माण मात्र होइन, आयोजनामा स्थानीयले सेयर लगानी पनि गरिरहेका छन् ।

‘घलेम्दीमा आयोजना सुरु हुँदै संस्थापक सेयर भनेर मागियो, सबै गाउँलेले सक्ने जति रकम हालियो । निर्माण समय लम्बिँदा आईपीओ जारी भएको पनि ३ वर्ष थप मार्केटमा जान सकिएन, त्यसैले अपेक्षित लाभ भएन । तर, मिस्त्रीखोलाको आईपीओ लिने सबैले राम्रो आम्दानी गरे,’ वडाध्यक्ष फगामीले थपे, ‘आयोजना आफैंले गाउँमै बैंकका प्रतिनिधि बोलाएर डिम्याट खाता खोल्न लगायो, सेयरमा लगानी गर्न सिकायो । यसबाट एक वर्षमै प्रतिफल राम्रै पाइयो । संस्थापक सेयरधनीलाई पहिलो वर्ष नै १० प्रतिशत नगद लाभांश बाँडियो ।’ नीलगिरि आयोजनाले पनि पुनः आईपीओ जारी गर्ने योजना बनाएकाले स्थानीय लगानीका लागि तयारी गरिरहेका उनले सुनाए ।

नारच्याङमा ६ मेगावाटको घलेम्दी र ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला एक वर्षदेखि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । ७१ मेगावाटको नीलगिरि क्यास्केट, ३८ मेगावाटको नीलगिरि खोला र ६ मेगावाटको रेलेखोला आयोजना निर्माणाधीन छन् । नीलगिरि–१ र २ दुवैले चालु वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएका छन् । कालीगण्डकी गर्ज र मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नारच्याङ हुँदै बग्ने कालीगण्डकी नदीमा बन्दै छन् । यी आयोजनाबाट पालिकाले चालु आवमा रोयल्टीबापत ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरणप्रसाद शर्मा पौडलले बताए ।

उनका अनुसार आयोजनामा ५ सय बढी स्थानीयले नियमित सीप र क्षमताअनुसारको रोजगारी पाएका छन् । अन्यले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग पाएका छन् । अहिले नारच्याङलाई ‘हाइड्रो भिलेज’ समेत भनेर चिनिन्छ । ४ सय घर रहेको वडामा १ हजार ६ सय २५ जनाको बसोबास छ । ५ सय जनाजति बाहिरी जिल्लाबाट मजदुरी गर्न पनि आएका छन् ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७९ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?